कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखान त्यसै बनेको हैन नेपालमा नियम कानुन भन्दा माथि अझै पनि यातायात ब्यबसायीको सेण्डिकेट बाकी नै छ सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सबै खालको सेण्डिकेट खारेज गरेको घोषणा गरेपनि त्यसलाई मान्न यातायात ब्यबसायीहरू तयार छैनन् ।देशको सर्बोच्च अदालतले आजभन्दा केही बर्ष अगाडि नै यातायात क्षेत्रमा सेण्डिकेट खारेजी गरेको फैसला सुनाए पनि नेपालको सडकमा यातायातका ब्यबसायीले भने आफ्नो यातायात चलाउने कुरामा सेण्डिकेट कायमै राख्दै आएको छ ।
अहिले सरकारले यातायात ब्यबसायी समिति खारेज गरेर नयाँ नीति अनुसार कम्पनीमा दर्ता गरेरमात्र यातायात चलाउन पाउने निर्णय गरेपनि सरकारले गरेको निर्णय मान्न यातायात ब्यबसायी तयार छैनन् ।सरकारले गरेको निर्णयको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरि सडक थप्प पार्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अहिले देशमा बामपंथी गठबन्धनको बलियो सरकार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेपाल प्रहरीका प्रमुख खनालले जसरी पनि अहिले सम्म भएको यातायात क्षेत्रको सेण्डिकेट तोड्ने कसम खाएर लागिरहेको समयमा अहिले सम्म देश र जनतासँग
ब्यबसायीको नाममा लुटेर खान पल्केका यातायात ब्यबसायीले अहिले सरकारले ल्याएको नीति नियम आफुहरूलाई स्विकारे नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।काठमाडौ देखि बनेपा काभ्रे सम्म चल्ने अरनिको राजमार्गमा भएको जबर्जस्ती रूपमा गरिएको सेण्डिकेट लाई तोड्दै मयुर यातायात र साझा यातायातले त्यस क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिन शुरू गरे पछि शुरू भएको कार्यक्रम अहिले देश ब्यापिरूपमा चलिरहेको छ अहिले पनि सरकारले खारेज गरिसकेका यातायात ब्यबसायीहरूले पुरानो सेण्डिकेट कायमै रहेको भन्दै यसलाई हटाउने ताकत इन्द्रेको बाउ चन्द्रेको पनि नभएको भन्दै बैशाखको तेस्रो सातादेखि देशभरि यातायात थप्प पारेर सरकार र आम उपभोक्ता लाई खुलेआम चुनौती दिएको छ ।
साच्चै हाम्रो देशमा सरकार ठुलो हो कि यातायात ब्यबसायी संबिधान एेन कानून नियम सर्बोच्च अदालत प्रहरी प्रशासन भन्दापनी ठुलो सेण्डिकेट ब्यबसायी देखिएका छन् अचम्म पनि कति अचम्म नेपालीमा प्रचलित उखान छ मुलुकमा खै के को राज्य भने झै अहिले पनि सिधै जनता लुट्न पाउनुपर्छ कर राजस्व लुट्न पाउनुपर्छ भनेर जुन नाजायज माग राखेर अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेर हिडिरहेका छन् यस्ता ब्यबसायीहरू लाई अब पाता फर्काउनु पर्छ भनेर नेपाली जनताले माग गरिरहेका छन् ।
नेपाली जनताले सडकमा भाडा तिरेर सुबिधा संग यात्रा गर्छु भन्दापनि पाइरहेका छैनन् ।सरकारले बनाएको सडकमा अन्य यातायात ब्यबसायीले हामीले आम उपभोक्ता लाई सुबिधासम्पन्न बसमा सेवा दिन्छौं भनेको समयमा गाडी चलाउछौ यात्रुलाई अलपत्र पार्दैनौ भन्दापनी सेवा दिन नपाउने बिडम्बना नेपालमा कायमै भएको जन गुनासो बढेपछि अहिले मुलुकमा निर्वाचित बामपंथी गठबन्धनको सरकारले सेण्डिकेट लाई पुर्ण रूपमा खारेज गरेरै छोड्न कसम खाएपछि अहिले मयुर यातायात र साझा यातायातले सेण्डिकेट कायमै रहेको रूटमा सेवा दिन शुरू गरेपछि आम उपभोक्ताले त्यसको स्वागत गरिरहेका छन् ।
अहिले देशमा पंचायती ब्यबस्था छैन लोकतन्त्र हुदै अहिले मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि १२ बर्ष भइसकेको छ यातायात ब्यबसायीहरूले भने अझै पनि मुलुकमा पंचायती ब्यबस्था कायमै राख्न पर्ने माग गरिरहेका छन् नेपालको एेन कानूनले स्पष्ट रूपमा खारेजीमा परिसकेको सेण्डिकेट लाई अझै पनि केही ताथा बाठाले ठगेर खाने लुटेर खाने पुरानो संस्कृति छ त्यसलाई कायमै राख्नका लागि अहिले आफ्नो न्वारान देखिको बल लगाइरहेका छन् ।अहिले एमाले माओबादी काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलसँग आबद्द यातायात ब्यबसायीहरू यातायात ब्यबसायी लाई सरकारले भने बमोजिम कम्पनीमा दर्ता गरेर जाने भन्दा पनि सडकमा यातायात नचलाउने धम्की दिएर सरकारलाई गलाउन सकिन्छ भनेर हिडिरहेका छन् यसबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने अझै पनि मुलुक यस्तै दलाल फटाहा लुटेराहरूले सजिलोसँग सरकारलाई सहयोग गर्ने देखिदैन ।
हुनत अहिले पहिला जस्तो यातायात ब्यबसायीको मात्रै यातायात क्षेत्रमा लगानी छैन अहिले कम्पनी मार्फत चलिरहेका सयौ ब्यबसायी छन् उनीहरूले सरकारले ल्याएको नीति लाई समर्थन गर्दै यातायात चलाउने घोषणा गरिसकेका छन् सरकारले पनि जसरी भएपनि सडकमा यातायात गुडाउने कसम खाइसकेको छ ।
मुलुक नीति नियम कानुन अनुसार चल्ने हो यहाँ ब्यबसाय गर्नेहरू सबै राज्य भन्दा ठुलो हैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हिजोका दिनमा यातायात ब्यबसायीले आफ्नो हितमामात्रै काम गरेको कारणले अहिले त्यसको परिणाम भोग्न बाध्य भएको हो आम उपभोक्तालाई सेवा दिने नाममा आफ्नो पुरानो बसमा जबर्जस्ती रूपमा चढ्नु पर्ने यात्रुलाई सिङ्की कोचे झै कोचेर यात्रा गराउने धेरै धेरै कारणले यातायात ब्यबसायी आलोचित बनेका हुन धेरै ब्यबसायीले घर खेत धितो राखेर लाखौं रूपैयाँ लगानी गरेर यातायात चलाइरहेका छन् यसमा कुनै शंका छैन हो यातायात ब्यबसायीको पनि आफ्नै खालको समस्या छन् होला तर त्यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरोकारवाला निकाय संग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ तर सरकारले भनेको पनि मान्दैनौं एेन कानून नियम अदालत केही पनि हैन भन्ने जुन अराजक प्रबृत्ति छ त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
देशमा बामपंथी सरकार छ संविधानमा समाजबादमा जाने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ हामीले जनताले आम उपभोक्ताले पैसा तिरेर बसमा यात्रा गर्छु भन्दा पाउदैनन् काठमाडौ भ्याली भित्र रत्नपार्क पार्क देखि थानकोट सम्म अझै सेन्डिकेट कायमै छ अझै पनि नेपाली जनता सिन्की कोचिए जसरी कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।सरकारले सेन्डिकेट हटेको बताए पनि अझै पुर्ण रूपमा निर्मुल हुन सकेको छैन ।अहिले मयुर यातायातले
थानकोटमा २३ वटा बस सेवा संचालन गर्ने कुरा बाहिर आएपछि जनतामा केही आशा पलाएको छ ।
देशमा नेपाली गरिब जनताले चिया पसल खोलेर काम गर्दा सरकार लाई कर तिर्नु पर्छ तर बर्षमा लाखौंको कारोबार गर्नले भने एक रूपैयाँ पनि कर तिर्न नपर्ने अचम्मको नीति भएको कारणले अहिले बल्ल सरकारको ध्यानाकर्षण भए पछि अहिले कम्पनीको दायरामा ल्याउन सबैखालको सेन्डिकेट खारेज गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।
अहिले बस तथा माइक्रोबसमा एसि वाइफाइ एलइडि टिभी सहितको सेवा भएको भनेर यात्रु संग भाडा चर्को लिने गरिन्छ तर टिकट काटेर यात्रा गर्दा त्यो सेवा हुदैन न त गाडी गुड्ने समय निश्चित छ न त गन्तव्यमा पुर्याउने समय नै निश्चित छ यातायात ब्यबसायीको तजबिजमा यात्रु चल्नु पर्ने अबस्था छ यसलाई हेर्ने निकाय कुन हो त्यसले के काम गर्छ कसैलाई थाहा छैन ।
सेन्डिकेट लाई निर्मुल गर्न एक बर्षअघि कानुन आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार ब्यबस्थापनसम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले लुकाएको कारण अहिले सेन्डिकेट गर्ने ब्यक्ति र संस्था खुलेआम घुम्न डुल्न पाइरहेका छन् उक्त मस्यौदा पारित भएको भए अहिलेसम्म सेन्डिकेट गर्ने ब्यक्ति र समूह साच्चै भन्ने हो भने यतिबेला कानुनी दायरामा आइसकेको हुन्थे ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र बिस्तार गर्दै अहिले यातायात क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ ।मन्त्रीपरिषदको बैंठकले ऐन कानुनहरूमा हडताल निषेधसम्बन्धि थप कुरा समेटेर राजपत्रमा सुचना जारी गरेर बन्द हडताल निषेध गरेको छ ।अहिले हडताल गर्ने लाई ६ महिना कैद र २ सय रूपैयाँ जरिवाना र हडताल गर्न उत्साहित गर्ने लाई एक बर्षसम्म कैद र एकहजार जरिवाना गर्ने नियम बनाएको छ ।अहिलेसम्म सरकारले लिएको कदम हेर्दा अब मुलुकमा यातायातको सेन्डिकेट भने हट्ने निश्चित देखिन्छ हैन अझै पनि सरकार यातायात ब्यबसायी संग लत्रिन पुग्यो भने अब मुलुकमा सरकार चलाउने जिम्मेवारी पनि यातायात ब्यबसायीलाई दिए हुन्छ । नेपालको नियम कानुन संविधान सबैले पालना गर्न जरुरी छ कसैले मान्दैन भने त्यसलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न जरुरी छ ।
