भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत शुक्रबार र शनिबार चीनको बुहान सम्मेलनमा भेटवार्ता भयो । सीमा विवाद र आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र भारतबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । गत साता विश्व भूराजनीतिले नाटकीय मोड लियो । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको शिखर वार्ताले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अवस्थामा सी र मोदीबीचको सम्बन्ध सुधारको विषय छायामा परेको थियो । खैर, सी र मोदीबीचको सम्बन्धले पनि विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो । अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा सी र मोदीको सौहार्दपूर्ण भेटवार्ताले अमेरिकालाई पनि झड्का दिएको छ । चीनको आधिकारिक पत्रिका चाइना डेलीले सी र मोदीको भेटलाई सन् १९८८ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र तत्कालीन चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङबीच भएको भेटवार्तासँग तुलना गरेको छ ।
मोदी–सी छलफलका विषय
दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउन, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न, सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्न र क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल केन्द्रित गर्न सी र मोदीबीच भेट वार्ता भयो । दोक्लाम सीमा विवादलाई लिएर चीन र भारतबीच युद्ध हुन सक्ने खतरा रहेको पृष्ठभूमिमा सी र मोदीबीचको भेटवार्ताले निकै ठूलो महत्व राखेको थियो ।
चीन र भारतको स्वार्थ
दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि गरिएको भेटवार्ता भनिए पनि आ–आफ्नै परिबन्दका कारण चीन र भारत एकै ठाउँ देखिएका हुन् । विश्वका ७० भन्दा बढी देशलाई रेलमार्गले जोड्न चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन । उक्त योजनाअनुसार चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माणका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । उक्त कोरिडोर भारत र पाकिस्तानको विवादित कस्मिर हुँदै जानेछ । यसर्थ, आफ्नो योजनामा भारतको साथ खोज्नु चीनको मुख्य स्वार्थ छ । सी–मोदी भेटवार्ता हुनु दुई दिनअगाडि पनि चीनले भारतलाई वान बेल्ट वान रोड योजनामा हस्ताक्षर गराउन चाहन्थ्यो । खैर, फेरि पनि भारतले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार ग¥यो । आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सफल बनाउन चीनले भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, भारतको मुख्य टाउको दुखाइको विषय चीनसँगको सीमाविवाद हो । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चीनले भारतलाई असहयोग गर्ने नीति अँगाल्नु हो । गत वर्ष भारत र चीन दुवैका लागि निकै तनावपूर्ण रह्यो । चीन, भुटान र भारत जोड्ने दोक्लाम सीमाविवादका कारण दुई देशको सम्बन्ध जटिल बन्न पुगेको थियो । चीनको सेनाले दोक्लाममा आफ्नो सेना परिचालन गरेपछि भारतीय सेना उक्त क्षेत्रबाट पछि सरेको थियो । यसर्थ, सो सीमाविवादलाई कूटनीतिक तवरबाट टुंग्याउन भारतले चीनसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुको विकल्प थिएन । तर, मोदीले दोक्लामबाट चिनियाँ सेना फिर्ता गरियोस् भन्न सकेनन् । यति मात्र होइन, गएको वर्ष परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहमा भारतको प्रवेशलाई चीनले रोकेको थियो । सन् २०१९ मा भारतमा हुने आमनिर्वाचन लागि भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट सकारात्मक सन्देश दिनका लागि पनि मोदीले कूटनीतिको प्रयोग गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चलिरहेको अवस्थामा भारतमाथि थप दबाब दिएर उसलाई अमेरिकी पञ्जामा पर्न नदिनु चीनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यस्तै, चीनले भारतका अधिकांश छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर भारतलाई दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा चीनसँग भारतले विश्वासको मत खोजिरहेको छ ।
चीन–भारत सम्बन्धमा पाकिस्तान
मोदी र सीबीच चीनमा भेटवार्ता हुनु केही दिनअघि भारतीय रक्षामन्त्री निर्मला सिथारामान र विदेश मामिलामन्त्री सुष्मा स्वराजले सांघाई सहयोग संगठनमा सरिक हँुदै चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । चिनियाँ अधिकारीसमक्ष भारतीय मन्त्रीहरूले आतंकवादलाई पश्रय दिने देशलाई संरक्षण नगर्न अनुरोध गरेका थिए । यसर्थ, सीसँगको वार्तामा पनि आतंकवाद र चीनले पाकिस्तानमाथि करिडोर बनाउने योजनामाथि मोदीले चासो राखेका थिए ।
दोक्लाम सीमा मुद्दामा विपक्षीको दबाब
मोदीले चीन भ्रमणलाई लक्षित गरेर भारतीय कंग्रेस तथा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले दोक्लाम सीमाविवाद र पाकिस्तानमा चीनले गरेको व्यापक लगानीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन भन्दै सोसल मिडियामार्फत दबाब दिएका थिए । तर, यी मुद्दामा मोदीले ठूलो भूमिका खेल्न नसकेको आरोप विपक्षी दलले गरेका छन् ।
