ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सचिव मनीष थापामगर
नेपाल मगर विद्यार्थी संघले लोकसेवा आयोगलाई समावेशी बनाउन माग गर्दै आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघले बिहीबार लोकसेवाको बागलुङ कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना बसी ज्ञापन बुझाएको हो ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ यता सरकारले पछि पारिएको वर्ग–समुदायका लागि आरक्षण कोटामा निजामती सेवामा प्रवेशको व्यवस्था मिलाए पनि अहिले आयोग त्यसविरुद्ध गएको भन्दै संघले विरोध जनाएको छ ।
आयोगले हालै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायत आरक्षित समुदायको पदसंख्या न्यून गराइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका केन्द्रीय सचिव मनीष थापामगरले लोकसेवाको विज्ञापन कुल पदसंख्या मध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए ।
‘नेपालको संविधानले पूर्ण समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था अंगीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन २०५९ को दफा ७ अनुसार ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याइएको छ ।’ मगर विद्यार्थी संघ र जनजातिसम्बद्ध संस्थाले विभिन्न चरणमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएकाले गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
आयोगको विज्ञापनमा परेका दरखास्तअनुसार परीक्षा रोक्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ गते गरेको आदेश संविधानविपरीत रहेको समेत संघले जनाएको छ । नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४२ ले गरेको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्थाअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक, समावेशीकरण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
अहिलेको विज्ञापन तत्काल खारेज गरी समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर निजामति ऐनअनुसार सच्याई पुनः प्रकाशन गर्न संघको माग छ ।
संघ बागलुङका कार्यवाहक अध्यक्ष कोपिला श्रीस, पर्वतका अध्यक्ष सुजन पुन, म्याग्दीका अध्यक्ष विजय घर्ती र मुस्ताङ अध्यक्ष कृष्ण बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र आयोग बागलुङका प्रमुख गणेश पौडेलमार्फत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पठाइएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै पौडेलले यथाशक्य छिटो सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
