युवल नोआ हरारी
सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहताका चर्चित जीव–वैज्ञानिक रिचर्ड डकिन्सले युरोपेली संघबाट छुट्टिने विषयमा जनमतसंग्रह गराउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए । ‘सबै मानिस आर्थिक र राजनीतिक विषयका विज्ञ हुँदैनन् । आइन्स्टाइनको बीजगणित सही थियो कि थिएन भन्ने निर्णय राष्ट्रव्यापी जनमतसंग्रहमार्फत गर्न थालियो भने के होला ?’ डकिन्सले भनेका थिए । ब्रेक्जिट र आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादी सिद्धान्तको सत्यताबीचको तुलना उपयुक्त देखिँदैन ।
सत्यको जाँचको जिम्मा विज्ञलाई छाडिदिनुपर्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादी सिद्धान्तको बहसमा एक जना भौतिकशास्त्रका प्राध्यापकको धारणा एक हजार इतिहासका प्राध्यापकको भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् ०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहका मतपत्रमा सोधिएका प्रश्न सत्यबारे थिएनन् । ‘बेलायत युरोपेली संघको सदस्यका रूपमा यथावत् रहनुपर्छ वा युरोपेली संघबाट बाहिरिँदा उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने प्रश्न चाहनासँग जोडिएको छ । र, चाहनासँग जोडिएका प्रश्नमा विज्ञको चाहना कुनै पनि हिसाबमा सर्वसाधारणको चाहनाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदैन ।
‘चाहना पनि त तथ्यबाट प्रभावित हुन्छन् ।’ ‘ब्रेक्जिट बहस निश्चित आर्थिक सिद्धान्तको प्रयोगसँग जोडिएको छ ।’ यस्ता तर्क गर्न नसकिने होइन । उदाहरणका लागि युरोपेली संघबाट बाहिरिँदा ब्रिटेनको कुल गार्हस्थ उत्पादन घट्छ कि बढ्छ भन्ने एउटा आर्थिक मुद्दा भयो । निश्चय नै अधिकांश मानिस यस्ता जटिल आर्थिक प्रश्नबारे उत्तर दिन सक्षम हुँदैनन् । यसैलाई देखाएर तपाईं ब्रेक्जिटको निर्णय विज्ञलाई छाडिदिनुपर्छ भन्नुहोला ।
ब्रेक्जिट कुल गार्हस्थ उत्पादनको एउटै विषयबारे मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो भने त्यसको निर्णय विज्ञको सानो समूहलाई छाडिदिनु उचित हुन्थ्यो । तर, मानिसले युरोपेली संघ छाड्न चाहनुको कारण त्यति एउटा मात्र थिएन, भलै त्यो कदमले पछि आर्थिक क्षति नै किन ननिम्त्याएको होस् । लोकतन्त्रमा मतदातालाई आर्थिक सबलतालाई पन्छाएर राष्ट्रवादी संवेदना र धार्मिक आस्थालाई चुन्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।
विज्ञले यी छनोटलाई ‘मूर्खतापूर्ण’ भनेर त्यसको उपहास गर्न सक्छन् । तर, जुन दिनबाट विज्ञलाई मानिसका चाहना नियन्त्रण गर्ने अनुमति दिइन्छ, सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । यो प्रसंगसँग मिल्ने एउटा ठट्यौली छ– एक जना कम्युनिस्ट नेता श्रमिकको भेलालाई सम्बोधन गर्दै वाचा गर्छन्, ‘क्रान्तिपछि तपाईंहरू सबैले स्ट्रबेरी र क्रिम खान पाउनुहुनेछ ।’ यो सुनेर एक जना श्रमिकले सोध्छन्, ‘तर, मलाई त स्ट्रबेरी र मख्खन मन पर्दैन ।’ त्यो सुनेर कम्युनिस्ट नेता अलि धम्कीपूर्ण लवजमा भन्छन्, ‘क्रान्तिपछि तिमीलाई त्यो मन पर्न थाल्छ ।’
सत्यको निषेध
निर्वाचन सत्यभन्दा पनि चाहनासँग जोडिएकाले विज्ञलाई विशिष्ट मताधिकार दिइनु उपयुक्त हुँदैन । र, यही तर्कमा टेकेर निर्वाचित सरकारले विज्ञान, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारले बहुमत जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, तर सत्यलाई जनताको चाहनाको दास बनाइनु हुँदैन । किनभने धेरै मानिस सत्य आफूले चाहेअनुरूप भइदियोस् भन्ने चाहन्छन् । उदाहरणका लागि, धार्मिक कट्टरपन्थीहरू आफ्ना धार्मिक ग्रन्थ सत्य भइदेओस् र उद्विकासको सिद्धान्त गल्ती होस् भन्ने चाहन्छन् । तथापि, ९० प्रतिशत मतदाता धार्मिक हुँदाहुँदै पनि तिनलाई वैज्ञानिक सत्यलाई तोडमोड गर्ने वा वैज्ञानिकलाई अप्रिय सत्य खोज र प्रकाशन गर्न रोक्न दिन सकिँदैन । संसद्ले उद्विकासवादी सिद्धान्तलाई गलत हो भन्ने कानुन पारित गराउँदैमा त्यसले यथार्थ भने फेरिँदैन ।
एक जना प्रभावशाली नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा उनका कार्यकर्ता ती आरोप झुटा होउन् भन्ने कामना गर्छन् । बहुमत मतदाताले समर्थन गरेको नेता नै किन नहुन्, कसैमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोपको अनुसन्धान गर्नबाट पत्रकार र न्यायाधीशलाई रोक्न सकिँदैन । संसद्ले ती नेतामाथि लागेका सबै आरोप झुटो भएको घोषणा गर्न सक्छ तर त्यसले तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन ।
वैज्ञानिक, पत्रकार र न्यायाधीशका समस्या नहुने होइनन् । तिनले सधैँ साँचो बोल्दैनन् । प्राज्ञिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र न्यायालयले आफैँ पैसा लिएर सम्झौता गर्न नसक्ने होइनन् । तर, ती निकायको कामलाई सरकारले कुनै ‘सत्य मन्त्रालय’ बनाएर तिनमार्फत गराउन थाल्यो भने विकराल अवस्था उत्पन्न हुन्छ । सरकार यसै पनि समाजको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थामध्ये एक हो । ती अप्रिय सत्यलाई तोडमोड गर्न वा लुकाउनुमा आफ्नो फाइदा देख्छन् । त्यस्तोमा सरकारलाई सत्य खोजको जिम्मेवारी दिनु ‘दूधको साक्षी बिरालो राख्नु’जस्तै हो ।
सत्यका दुई विधि
पहिलो, प्राज्ञिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र न्यायिक प्रणालीभित्र हुने भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह र कमजोरीलाई न्यून गर्न त्यहाँभित्र आफ्नै संयन्त्र हुन्छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने ‘पियर–रिभ्यु पब्लिकेसन’ गल्ती कम गर्न सरकारी नियमनभन्दा उत्तम देखिन्छन् । सञ्चारमाध्यमबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा, कुनै एउटा समाचारपत्रले नछापेको काण्ड उसको प्रतिस्पर्धीले छुटाउँदैनन् । न्यायाधीशले घुस लियो भने उसलाई पनि अन्य नागरिकसरह नै सजाय हुन्छ ।
दोस्रो, राज्यले गठन गरेका केही निष्पक्ष संस्थानको मूल उद्देश्य नै सत्यको निगरानी राख्ने हुन्छ । तिनले बाँकी संस्थानलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्याउँछन् । उदाहरणका लागि यदि शक्तिशाली कर्पोरेसनले ठूलो संख्यामा वैज्ञानिकलाई पैसा दिएर ‘पियर–रिभ्यु’ संयन्त्रलाई नै भ्रष्ट बनाए भने पनि खोज पत्रकारिता तथा अदालतले तिनलाई पर्दाफास गराउन सक्छन् । यसबाट दोषी दण्डित हुन्छन् । सञ्चारमाध्यम वा अदालतमा संरचनात्मक नस्लीय पूर्वाग्रह छन् भने समाजशास्त्री, इतिहासकार र दार्शनिकले तिनमाथि प्रकाश पार्ने काम गर्छन् । मानवनिर्मित यी सुरक्षासंयन्त्र असफल हुँदैनन् भन्ने होइनन् । तर, सरकार आफैँ पनि मानवनिर्मित भएकाले तिनले गल्ती नगर्ने भन्ने हुँदैन ।
सञ्चारमाध्यम र न्यायालयजस्ता निकायको स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्ने अरू पनि महत्त्वपूर्ण कारण छन् । प्रजातान्त्रिक निर्वाचन मानवीय चाहनासँग जोडिएको हुन्छ र धेरै मानिसमा हुने एउटा साझा चाहना जित्ने उत्कण्ठा पनि हो । त्यस्तोमा हामी कसरी शक्तिशाली राजनीतिक दलले चुनावलाई आफ्नो पक्ष उपयोग नगरून् भन्ने सुनिश्चित गराउन सक्छौँ । हामी फुटबल खेलमा कुनै टिमको पक्षमा नहुने रेफ्री देख्छौँ । खेलमा ‘फल’ भएको निर्क्याेल गर्न निष्पक्ष निर्णयकर्ताको आवश्यकता पर्ने भएकाले रेफ्री राखिन्छन् । प्रजातन्त्र नियमले खेलिने खेल भएकाले प्रजातन्त्रमा पनि यही लागू हुन्छ ।
सरकारले जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने शासनलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । तर, सरकारले जनताको चाहना जान्न सक्ने शक्ति प्राप्त भएपछिको अवस्थामा कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ?
बहुसंख्यक मतादतालाई यो नियम तोड्ने छुट दिइनु हुँदैन । यदि ५१ प्रतिशत मतदाताले बाँकी ४९ प्रतिशतलाई भावी चुनावमा मतदान गर्न नपाउने कानुन पास गरे भने एउटा निष्पक्ष रेफ्रीले त्यसलाई ‘फल’ भन्न सक्नुपर्छ । बहुसंख्यक मतदाताको समर्थन रहँदारहँदै पनि उक्त कानुन परित्याग गर्नुपर्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक निष्पक्ष रेफ्रीको काम सर्वोच्च अदालतले गर्छ । यही सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता दाउमा पर्यो भने प्रजातान्त्रिक खेल बहुसंख्यकवादी तानाशाहीमा फेरिन्छ ।
उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई लिऔं । ‘मानवीय क्रियाकलापले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ’ भन्ने विषय ‘सत्य’सँग जोडिएको प्रश्न हो । अधिकांश मानिस यस प्रश्नको उत्तर नकारात्मक आओस् भन्ने चाहना राख्छन् । तर, तिनको चाहनाले यथार्थ बदलिँदैन । त्यसैले यो प्रश्नलाई जनमतमार्फत निर्धारण गर्न खोजियो भने मूर्खतापूर्ण हुन्छ । बरु, यो प्रश्नको जवाफ सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञबाट लिनुपर्छ । बहुसंख्यक मतदातालाई यति शक्तिशाली पनि बनाइनु हुँदैन कि तिनले प्राज्ञिक विभाग र सञ्चारमाध्यमको प्रकाशनलाई अप्रिय सत्यको अध्ययन गर्नबाट रोक्न सकून् । जहाँसम्म जलवायु संकटसम्बन्धी नीति बनाउने प्रश्न छ, त्यसमा मतदाताको चाहना सर्वोपरि हुन्छ । मतदाताको यो रोजाइलाई समेत चाहनाले निर्देशित गर्छ ।
यसमा एउटा विकल्पका रूपमा तत्काल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न सकिन्छ । यसले आजको आर्थिक वृद्धिमा कमी ल्याएर केही कठिनाइ निम्त्याउला तर भविष्यको विषम कठिनाइलाई रोक्नेछ । दोस्रो विकल्प, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु हो । यसले आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा त सहजता ल्याउँछ तर भावी पुस्ताको जीवन भने अत्यन्त कष्टकर बनाउनेछ । यी दुई विकल्पको छनोट गर्दा विज्ञको चाहनालाई आममानिसको चाहनाले जित्नु हुँदैन । यसमा सत्यलाई लुकाउने वा तोडमोड गर्ने विकल्प भने अपनाइन हुँदैन । प्रजातन्त्रमा हामीलाई आजको सहजतालाई रोज्ने र भावी पुस्तालाई बेवास्ता गर्ने अधिकार त हुन्छ तर हामीसँग जलवायु परिवर्तन हल्ला मात्र हो भन्ने कानुन पास गर्ने अधिकार हुँदैन । हामी आफ्ना चाहना छनोट गर्न सक्छौँ तर हामीले हाम्रो छनोटको वास्तविक अर्थलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ ।
चाहनालाई सत्यबाट अलग गर्ने अभ्यास नयाँ अभ्यास पनि होइन र यो अभ्यास स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । प्रविधिले मानवीय चाहनालाई सजिलै प्रभावित गराउन सकिने २१औँ शताब्दीमा यसको महत्त्व झनै बढेर गएको छ । हामी यस्तो समयको नजिक पुगेका छौँ, जहाँ केही सरकार र कर्पोरेसनसँग यति धेरै तथ्यांक हुनेछ कि तिनले हाम्राबारे हामीले भन्दा पनि धेरै सूचना राख्नेछन् । नयाँ शक्तिशाली अल्गोरिदमको प्रयोगबाट, सरकार र कर्पाेरसनले हाम्रा छनोट मात्र अनुमान गर्न सक्ने होइन कि हाम्रा चाहनालाई पनि प्रभावित बनाउन सक्छन् । त्यसपछि ती आफूले चाहेको जे पनि बेच्न सक्छन्– चाहे त्यो उत्पादन सामग्री हाेस् वा राजनीति ।
सरकारले जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने शासनलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । तर, सरकारले जनताको चाहना जान्न सक्ने शक्ति प्राप्त भएपछिको अवस्थामा कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ? प्रजातन्त्रको भविष्यको प्रतिरक्षा गर्ने हो भने हामीले सत्य र चाहना एक–अर्काबाट स्वतन्त्र राख्नैपर्छ । कुनै अमूर्त सत्यप्रतिको निष्ठा मात्र पर्याप्त हुँदैन, हामीलाई यसमा संस्थानले सघाउन सक्छन् । जति नै अपूर्ण भए पनि संस्थानले मात्र आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्छ । तपाईं प्रजातन्त्रलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले सत्यको अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने संस्थानको सम्मान गर्ने राजनीतिज्ञलाई मत हाल्नुपर्नेछ ।
(न्युयोर्क टाइम्सबाट श्रवण उप्रेतीको अनुवाद), नयाँ पत्रिकाबाट
