कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणबापत शुल्क लिने काम अवैध भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानुनविपरीत रहेको भन्दै निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
कात्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारले अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतको फैसलापछि अधिवक्ता ओलीले भने, ‘सरकारका लागि अब कानुनी उपचारका सबै ढोका बन्द भएको छ ।
यो फैसलाले हामी हर्षित छौं ।’ उनले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च अब सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरूले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरूले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।
