नेकपाको नामका विषयमा सर्वोच्चले दिएको फैसलासँगै दुई ध्रुवमा बाँडिएको सत्तारूढ दलको विवाद झन् चुलीमा पुगेको छ । नेकपा अब एकताअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा पुगेको छ ।
यसले सत्तासमीकरणमै अन्योलको अवस्था बढ्दै छ । दुई वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दाको फैसला सत्तारूढ दलभित्रको कलह उत्कर्षमा रहेकै बेला आएको छ ।
कतिले यसलाई अदालत आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फैसला गरेको भन्दै धारणा राखिरहेका छन् । यिनै विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग विमल खड्काले गरेकाे कुराकानी :
हाइप्रोपाइल मुद्दाको फस्र्याेटमा सधैं ढिलाइ हुने किन होला ?
यो अदालतको ठूलै समस्या हो । सबैको स्वार्थका कारण ढिलाइ हुन्छ । जसलाई मुद्दा लगाइएको हो उसलाई छिटो छिन्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । मुद्दा नछिनियुन्जेल आफू निर्दोष नै छु भन्न पाउँछ ।
उसका तर्फबाट आउने वलिकलहरू पनि कसरी हुन्छ मुद्दा लम्ब्याउने रणनीतिमै हुन्छन् । सरकारी पक्षलाई पनि चाँडो निर्णय दिऊँ भन्ने हुँदैन ।
अदालतमा समय–समयमा मुद्दा पेस भएकै हुन्छ । म्याद पनि तोकिएकै हुन्छ । तर तिनको पालो आएका बेला न्यायाधीशले प्राथमिकता दिएको हुँदैन ।
न्यायाधीशले यसरी प्राथमिकता नदिनुमा कस्ता कारण हुन सक्छन् ?
न्यायाधीशमा पनि मुद्दा अर्को दिन हेरौंला, आजको दिन काट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोदशा छ । आफू अनुकूल न्यायाधीश खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । मुद्दा छिनोफानो गरिदिएपछि हलुका हुन्छ भन्ने सोच्नुपथ्र्यो नि ? यसमा कहीँ–कतै समस्या छ । कानुनी वातावरण, शासनको वातावरण र राजनीतिक वातावरणले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ ।
पुनःस्थापित संसद्को अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
पुनः गठन भएको संसद्को ताल हेर्दा बिजनेस दिन सकिरहेको छैन । यो मात्र होइन, हरेक संस्थालाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने, नभए अवरुद्ध गर्ने संस्कारले यस्तो भएको हो ।
समयमा मुद्दाको किनारा लगाउने हिम्मत, प्रोत्साहन किन निर्माण हुँदैन ? यो व्यक्तिगत समस्या हो कि ? आन्तरिक हो ? व्यक्तिगत रणनीति हो कि ? देशमा सबैतिर अनिर्णयको समस्या छ ।
पार्टीहरूकै ताल हेरौं न । किन भेला भएको भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब के गर्छु र भोलि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । के संसद्लाई दिन बिजनेस सकिएकै हो त नेपालमा ? ऐन बनाउन नपर्ने भएछ ? त्यसो भए संसद् नचाहिने भनेर घोषणा गरिदिए भयो नि !
यस्तो अनिर्णयको अवस्थाले कस्तो परिणाम देला ?
यो देश अनिर्णयको बन्दी हुँदै गएको छ । कसैको स्वार्थमा होला, कसैको अनुकूलतामा, कसैको रणनीतिक हिस्सामा होला । हेर्दा अदालतको भन्ने होला तर अनिर्णयको संकट हो ।
गल्ती भयो भन्ने पुनरावलोकन छ । संविधान छ । गल्ती भए संविधान पनि सच्याउन सकिन्छ । तर निर्णय नै गरिदिएन भने केही नै अघि बढ्दैन । निर्णय नपर्खौं विचाराधीन छ, पर्खौं निर्णय गरिदिँदैन ।
यो देशमा निर्णयकर्ता हुन गाह्रो पनि हुँदो रहेछ । निर्णयकर्ता हुनु साहस, क्षमता र अधिकारको कुरा हो । यी सबै कुरा समायोजन भए पनि निर्णय गर्ने हुती राख्दैन । यस्तो हुती नभएको जमात प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।
नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने हो । स्थिरता आउँछ कि अस्थिरता भन्ने काम सर्वोच्चको होइन । कानुनसम्मत भएको कुरालाई फैसला गर्ने हो । कानुनबाट विचलित भयो भने दोष लगाउन पाइन्छ ।
विभिन्न प्रभाव हुन्छन्, जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक । ती सम्बन्धित क्षेत्रले नै व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । नेकपाको विवाद मैले राम्रोसँग हेरको छैन । हरेक निर्णय गुणदोषका आधारमा ठिक–बेठिक हुन सक्छ ।
कानुन व्यवसायीहरू नै सर्वोच्चले निवेदकले मागेभन्दा बढी फैसला गरिदिएको बताइरहेका छन् नि ?
असर परेका मान्छेहरूले फैसला पढ्ने र चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान पाउँछन् । चित्त बुझेको भए अहिले जसरी बाँडिएर हिँडेका छन्, त्यसरी हिँडे भयो । चित्त बुझेन भने ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाइन्छ ।
यो फैसला मागभन्दा बढी भएको वा राजनीतिक हिसाबले प्रभावित छ भन्ने लागे सम्बन्धित मान्छेहरूले त्यस्तै प्रश्न र नजिरहरू उठाएर माग गर्न सक्छन् ।
नेकपाका नाममा दुई वर्षअघि दायर भएको रिटको फैसला अहिले किन भन्ने हुन सक्छ । त्यो मुद्दाको अवस्था, समय हेरेर पल्टाइने भएर होला । कुनै न कुनै तरिकाबाट राजनीतिक एवम् अन्य स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ ।
सत्ता समीकरणको पछिल्लो प्रयाससँगै जसपाले रेसम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरिरहेको छ । कानुनी रूपमा यो कत्तिको सम्भव छ ?
कानुनबमोजिम मुद्दा चलिसकेपछि त्यसलाई टुंगो लगाउन दिनुपर्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ । मुद्दा कानुनअनुसारै चलेको होला, अब त्यो सर्वोच्चले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छ । सर्वोच्चमा पुनरावेदन चलिरहेका बेला राजनीतिक रूपमा फिर्ता लिने हो भने हामीसँग जवाफ छैन । कानुनमा त्यस्तो ठाउँ देख्दिनँ ।
सर्वोच्चको पुनरावेदन फिर्ता गर्ने कि ? ठहर भइसकेको निर्णय कसरी छोड्ने ? त्यस्तो हो भने सुरु तहमै फिर्ता लिने विकल्प हुन्थ्यो । तर दुई तहबाट निर्णय भइसकेको कुरा कानुनमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था देखिँदैन ।
अब कानुन र संविधान नै परिवर्तन गर्ने गरी वार्ता गरिरहेका छन् भने उनीहरूको मनभित्रको परिकल्पना हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक नेताहरू धेरै परिकल्पनाशील हुन्छन् । हामी त लेखेको कुरा पढेर बुझ्ने न हो । लेख्न बाँकी रहेको कुरा बुझ्दैनौं ।
राजनीतिज्ञ भनेका लेख्न बाँकी रहेको कुरा बुझ्ने परे । अथवा लेखेका कुरा बदल्न सक्ने परे । राजनीतिक स्वार्थ अथवा सत्ताको आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने तहका मान्छेको कुरा हामीले कसरी भन्ने ? उनीहरू यो मुद्दा किन फिर्ता भनिरहेका छन्, यसलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने ? मेरो पनि जिज्ञासाको विषय हो ।
