संसद् सदस्य नरहे पनि वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाइएका सात जनालाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न रोक लगाइदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले सांसद नरहेका व्यक्ति पटकपटक मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने व्यक्ति हुन्– कानुन व्यवसायी विराज थापा र कपिल थापा ।
सिन्धुपाल्चोक घर भएका थापाले यसैपटक नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण विडारीको ल फर्ममा अभ्यास गरिरहेका उनले भर्खरै नेपाल ल क्याम्पसबाट वीएएलएलबीको पढाइ सिध्याएका छन् । उक्त निवेदन र सर्वोच्चको फैसलाबारे २५ वर्षीय थापासँग विमल खड्काले गरेको कुराकानी :
अदालतको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आजको निर्णय कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित होइन । सर्वोच्चले संविधानको रक्षाका लागि एउटा नयाँ आदेश गरेर नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । हामी कानुनको शासन भन्थ्यौं । अहिलेको यो फैसलाले त्यसको प्रत्याभूति भएको छ ।
यस्तै फैसला आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?
यो मुद्दा संविधानरक्षाको खातिर हो । विधिको शासनमा विश्वास भएरै मुद्दा दायर गरेका थियौं । हामीलाई के विश्वास थियो भने संविधान र विधिको शासनमा रहेरै सर्वोच्चले फैसला गर्नेछ । त्यही अनुसार भयो पनि ।
प्रधानमन्त्रीले कानुन मिचिरहने अनि त्यसको छिनोफानो गर्न हरेकपटक अदालत धाइरहनुपर्ने स्थिति बन्यो नि । होइन ?
हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रा नेताहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्नुपर्ने हो तर धेरै कम देखिन्छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा लोकतन्त्रको कल्चर र नम्बस भन्ने कुरा अत्यन्त न्यून देखियो । त्यसै कारण उहाँले बारम्बार संविधान मिचिरहने अनि सर्वोच्च धाइरहनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
‘आइएम स्टेट’, मैले जे गरे पनि हुन्छ, संविधान भनेको म नै हुँ भन्ने सोचले अघि बढेपछि अन्तिम विकल्प भनेको अदालत हो । जब समाज एउटा चेतनाबाट माथि उठ्छ, राज्य सञ्चालकमा लोकतन्त्रको मर्म र नैतिकतामा बस्नुपर्छ, देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चेत आउँछ, त्यसपछि सो अवस्था अन्त्य हुन्छ ।
अब सर्वोच्चले रोक लगाएका मन्त्रीहरूले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन के हुन्छन् ?
हाम्रो कुरा उनीहरू मन्त्री भएपछि गरेका निर्णय र निर्देशन खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो । अब यो सन्दर्भमा पूर्ण फैसला नआएसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उनीहरूलाई काम–कारबाही गर्न नदिन भनी हाम्रो मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आएको छ ।
यसभन्दा पहिले पनि सार्वजनिक महत्त्वका यस्ता रिट हाल्नुभएको थियो कि ?
म २५ वर्षको भएँ । पहिलो पटक रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हुँ ।
सांसद नरहेकालाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई किन र कसरी लाग्यो ?
यो विषय अरूले पनि उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार, हस्तक्षेप गरेपछि विधिको शासनमा विश्वास गर्ने नागरिक अनि संविधान र कानुनको विद्यार्थी भएका नाताले टुलुटुल हेरेर बस्ने अवस्था थिएन । अब प्रश्न मात्र गरेर हुँदैन, कार्यक्रम पनि दिनुपर्छ भन्ने लागेर मुद्दा दर्ज गरियो ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र अहिले चलिरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै देश एउटा ट्य्राकमा जान्छ भन्ने लागेको थियो । तर दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री आउनुभएन ।
त्यसले गर्दा नीति एउटाको, नेतृत्व अर्कोको भइदियो । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट जुन कुरा पारित भएको थियो, प्रधानमन्त्री ओली त्यो एजेन्डामा हिँड्नु भएन ।
उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो तर एजेन्डा लागू गर्नुभएन । ठिक त्यसरी नै संविधान आफ्नो आकांक्षाविरुद्ध देखिए त्यसलाई मिच्नतिर लाग्नुभयो । यो एउटा जिउँदो–जाग्दो मान्छेलाई स्वीकार हुने कुरै होइन ।
