सर्वोच्च अदालतले कर संकलनको विषयमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक बदर गरेको छ ।न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले विगतको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक बदर गरीआदेश जारी गरेको हो ।
निषेधाज्ञा खुलेको तीन महिनाभित्र कर बुझाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरवलोकन गरेको थियो र यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक बदर गरिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले नयाँ विश्वलाई बताए ।
आर्थिक ऐनको दफा १९ ( २ ) अनुसार सूचना जारी गरेर मात्र कर संकलन गर्नू भनेर आदेशमा उल्लेख गरिएको छ र ऐनअनुसार सूचना जारी गरेर कर संकलन गर्न बाटो खुलेको अधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
