रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
खड्ग प्रसाद ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि त्यस्ता पार्टीको निर्णय कसले मान्छ भन्नुभयो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएपछि जब एमालेमा उहाँको बहुमत भयो त्यसपछि पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण हो भन्नुभयो ।
यस्ताे खालकाे लडाई २००७ सालदेखिको हो । नेताहरुको रबैयाका कारण आफैले सत्तामा भएका बेला एउटा कुरा सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने हुँदा संविधानमा धारा ७६ को (५) राखिएको हो ।
अहिले फैसला गर्ने बेलामा सर्वोच्चले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४, १०१, र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई ब्याख्या गरेको छ । यसमा दलको ह्वीप लाग्दैन भनेर पनि व्याख्या गरेको छ ।
अहिले दलका नेताहरुलाई आफू कस्तो छु भन्ने थाहा छ । त्यही भएर संविधान बनाउने बेला हामी सरकारमा नहुँदा अरुले संसद् विघटन गर्न सक्छन् भनेर उहाँहरुले धारा ७६ काे (५) राख्नुभएको हो ।
शुरूमा ७६ को (५) प्रस्तावक प्रचण्डले गर्नुभएकाे थियाे । कांग्रेस र एमालेले यो निर्दलीय हुन्छ भनेर भनेका थिए, पछि छलफल गर्दा यसमा उनीहरु सहमतिमा आएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार छ भन्ने जुन अंहकार केपी ओलीसँग थियो त्यो आज सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
फैसलाले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भनेको छ । ७६ को ३ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले ४ बमोजिम विश्वासको मत ल्याउन नसकेपछि ५ बमोजिम दाबी गर्न मिल्दैन भनेको छ ।
अर्को ७६ को ५ मा कुनै पनि दललाई ह्वीप लाग्दैन । त्यस्तै, अर्को १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले टेष्ट गर्छन् भने उनीहरुको अधिकार हो । यसमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार हुँदैन भनेको छ ।
आजको फैसलाले राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रतिनिधिसभाको अधिकार र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको अधिकार गरी तीन कुरालाई ब्याख्या गरेको छ । हाम्रो व्यवस्था ‘पिओर’ संसदीय व्यवस्था होइन, अनुभवमा खारिएको हो भनेर सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले पद नछाडेको खण्डमा कारबाही हुन्छ । केही समय अघि दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई १५ महिना कैद भएको थियो ।
यहाँ पनि प्रमानन्द झाले सर्वोच्च अदालको विरुद्ध बोलेको बेलामा अदालतले बोलाएर मनहानी गरेको भन्दै कदै हुने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसैले, अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुभएन भने उहाँलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा कैद हुन्छ । फौजदारी अपराध लाग्छ ।
यदी प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई भोलि साँझ ५ बजेसम्म नियुक्त गरिएन, ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुभएन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई छैन ।
