जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्न उचित हुने ठहर गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन १५ बोलाउनसमेत आदेश भएको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ।
जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई साउन ११ गते सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध ठाकुर पक्षले शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटी छ वा छैन रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८–४–१५ को पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू।’
५१ सदस्यीय जसपाको केन्द्रीय कारिणी समितिको वहुमत उपेन्द्र पक्षले दाबी गरेको छ।
