सरकारले निजामती सेवामा एकरूपता ल्याउन श्रेणी हटाएर तहगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । निजामतीभित्रै दोहोरो मापदण्ड भएको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
तहगत व्यवस्थाबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘निजामतीभित्रै पनि दोहोरो मापदण्ड भयो, यसलाई समाप्त गरेर एउटै अर्थात् तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रायः सबै ठाउँमा तहगत व्यवस्था भएकाले निजामतीलाई पनि तहगत व्यवस्थामा लानु उपयुक्त हुन्छ । ’
विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ ।
उक्त ऐन बनाउँदा नै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार ०२७ पछिका सबै प्रशासन सुधार आयोगहरूले तहगत प्रणालीमै जान सिफारिस गरेका थिए । ‘तहगत व्यवस्था लागू भए तल्लो र माथिल्लो श्रेणी तथा फरक सेवाबीचको अन्तर हट्छ,’ उनले भने।
तहगत व्यवस्थाले ‘प्रमोसन जोन’ र मन्त्रालयभित्रै मन्त्रालयगत ‘क्याडर’ तयार हुने उनको भनाइ छ ।हाल निजामती कर्मचारीको सेवामा कार्यरत रहने उमेरहद ५८ वर्ष भएकोमा ६० पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनभन्दा अगाडि नै अध्यादेश जारी हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेशको प्रमुख सचिव पद संघीय निजामती सेवाको रहने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ले गरेको प्रस्तावअनुसार नै यस्तो गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
यसबाहेक प्रदेशसचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवाबाटै भर्ना हुनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा अब प्रदेशको हुनेछ । हालसम्म भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मामिलामा संघले नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
