बागलुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले बागलुङ नगरपालिका–१४, नारायणस्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको ढिलाइदेखि सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बजार व्यवस्थापन, ग्यासको मूल्यवृद्धि र लागुऔषध नियन्त्रणसम्मका विषयमा गुनासा तथा सुझाव राखेका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको ढिलाइका कारण विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए। वडामा सञ्चालन भइरहेका विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
स्थानीयले विद्यालय आसपासमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ खुला रूपमा बिक्री भइरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या बढेको तथा लागुऔषध प्रयोगको समस्या देखिन थालेको भन्दै नियन्त्रणसँगै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, पोके व्यवसायीका कारण स्थानीय व्यवसायीको व्यापारमा असर परेको, काठमाडौं जान घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने, नारायणस्थानका सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने माग स्थानीयले राखेका थिए।
दाहसंस्कार गर्नसमेत सडकको अवस्थाका कारण समस्या हुने गरेको बताउँदै स्थानीयले सडक स्तरोन्नति, रिङरोड निर्माण, यातायात भाडा समायोजन तथा नयाँ निर्माण भएका सडकको प्रभावकारी अनुगमन गर्न माग गरेका थिए।
स्थानीयका गुनासा सम्बोधन गर्दै बागलुङ नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले नागरिकका समस्या समाधान गर्न वडा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सडक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए।
सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको बताउँदै उनले सामुदायिक कुकुरलाई ‘कुकुर होस्टेल’मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। नगरपालिकाले घरपालुवा कुकुर दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै उनले घरपालुवा कुकुर दर्ता गर्न आग्रह गरे।
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोली बोलाइएको तथा बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिने वडाध्यक्ष खत्रीले बताए।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयबाट प्राविधिक टोली खटाएर वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्राविधिक समस्याका कारण नागरिकले दुःख पाउनुपरेको स्वीकार गर्दै प्रजिअ आचार्यले समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। नागरिकबाट प्राप्त सूचना सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा शान्ति सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले प्रशासनलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पौडेलले केही समयमै सवारीसाधनको भाडादर समायोजन हुने बताए। राज्यका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
भूमि प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरेश ढकालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्यालय तयार रहेको बताए। नागरिकलाई आवश्यक सेवा तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन केसीले समयमा योजना सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए। नागरिकका समस्या समाधान गर्न नगरपालिका तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङका प्रमुख दिलीप मरासिनीले विपद्का कारण विद्युत् वितरणमा समस्या आएको बताए। जिल्लामै उत्पादन भएको विद्युत् केही समयपछि जिल्लामै प्रवाह हुने जानकारी दिँदै उनले विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक फणिन्द्रप्रसाईले समाजमा हुने घटना नियन्त्रणमा प्रहरीसँगै नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए। नागरिक आफैं सचेत भएर सचेतना फैलाउन सके विभिन्न घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले सचेतनामूलक कार्यक्रममा नागरिकसँग सहकार्य गर्न प्रहरी तयार रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा तेजराज गौतमले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिक र सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत स्थानीय समस्या, गुनासा तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
