बस्ती र सार्वजनिक बाटोबाट शव लैजानै संघर्ष गरिरहेका दलितलाई गैरदलितले ओगटेका घाटमा अन्त्येष्टि गर्न समेत रोक लगाइँदै आएको छ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–४ का पदमविरे लुहारले जीवनभर गाउँलेका लागि कृषि औजार बनाए। ती औजार सहजै भित्रिने गैरदलितका घरमा उनी आफैंले भने कहिल्यै प्रवेश पाएनन्, सँगै खेल्ने(खाने त परको कुरा।
७४ वर्षीय पदमविरेले २०७९ चैत १८ मा अन्तिम सास फेरे। आफन्तहरू भेला भएर अर्को दिन बिहान ११ बजेतिर संस्कार अनुसार ढोल, दमाहा बजाउँदै शव घाटतिर लगे।
शवयात्रा मूलबाटोमा के पुगेको थियो, ठकुरी समुदायको एक हूल अवरोध गर्न आइपुग्यो। “तिमी डुमहरूले हाम्रो बस्तीको बाटो लास लैजान पाउँदैनौ, अशुभ हुन्छ भन्दै रोके,” छोरा कर्णवीर भन्छन्। मूल बाटोबाट लैजान नपाएपछि उनीहरूले शव खेतबारी हुँदै घाट पुर्याए।
स्थानीय मानव अधिकारकर्मी नन्द सिंहका अनुसार त्यसअघिसम्म दलित र गैरदलितको शव लैजान छुट्टाछुट्टै बाटो प्रयोग हुन्थ्यो। अप्ठेरो बाटो किन प्रयोग गर्ने भनेर यसपालि दलित समुदायले मूल बाटोबाटै लैजाने आँट गरेको थियो।
चंखेलीमा सार्वजनिक बाटोबाट दलितको शव लैजान खोज्दा अशुभ हुन्छ भनेर ठकुरी समुदायले रोकेपछि अलमलमा परेका मलामी।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले चैत २६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यथाशीघ्र छानबिन गर्न र शवयात्रामा सार्वजनिक बाटो प्रयोगमा रोक लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले घटनाबारे बुझ्न २०८० वैशाख ३ मा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै टोली खटाए।
गाउँपालिकाले भने घटना सामान्य भएको भन्दै दुई पक्षबीच सहमति गरायो। गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाही, वडाध्यक्ष जयबहादुर शिरा सहितको टोलीले वैशाख ४ मा सहमति गराएको थियो।
सहमतिपत्रमा पीडक पक्षबाट धर्मराज शाही, गगनबहादुर शाही, सुरेन्द्रबहादुर शाही, गोर्खबहादुर शाही, रत्नप्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमा लेखिएको छ, “यस गाउँका ठकुरी समुदाय र दलित समुदायका सम्पूर्ण मानिसको रोहबरमा आजका मितिदेखि यस्ता खालका जातीय विभेदका घटना नघटाउने, अबदेखि सबैले सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्नेमा कुनै पनि रोकटोक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ।”
शवयात्रामा भएको विभेदपछि चंखेली गाउँपालिकाले दुई पक्ष राखी गराएको सहमति र प्रशासनले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पठाएको पत्र।
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ ९संशोधन २०७५० को दफा ४ ले जाति, समुदाय, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा हुने विभेदलाई पूर्णतः निषेध गर्दै यस्तो काममा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
तर हुम्ला प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्नु साटो वैशाख ६ मा आयोगलाई घटना सामान्य रहेको जवाफ फर्कायो।
पत्रमा भनिएको छ, ‘विवाद सामान्य भएको कुरा अवगत गराउँदै उक्त लासलाई सार्वजनिक बाटोबाट नै लगिएको भन्ने बुझिएको र दुवै समुदायबीचको छलफलमा अब उप्रान्त यस्ता खालका जातीय विभेदका घटनाहरू नघटाउने तथा सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै पनि रोकावट नगर्ने।।।।’
प्रशासन र गाउँपालिकाले मेलमिलापका नाममा सामसुम पार्न खोजेको यो घटनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी भने सामान्य ठान्दैनन्। भन्छन्, “मानवीय अस्मिता विरुद्धको यस्तो अपराधमा मेलमिलाप गर्नु भनेको कानूनको सरासर उल्लंघन हो।”
आजीवन विभेद सहेका दलितलाई मृत्युपछि पनि जातीय अल्झो हालिएका घटना यतिमै सकिंदैनन्। यतिसम्म कि गैरदलितले दलितका शव आफूले प्रयोग गर्दै आएका घाटमा जलाउन समेत रोक लगाउने गरेका छन्।
२०७८ सालमा अदानचुली–१ का रणसिं परियारले हुम्लाका दलित र गैरदलितका घाट एकै गराइपाऊँ भनी राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी हालेका थिए। अहिले कर्णाली प्रदेश सांसद समेत रहेका रणसिं भन्छन्, “दलित र गैरदलितको घाट फरक हुनु विभेद र अन्यायपूर्ण लागेर निवेदन हालेको हुँ।”
रणसिं परियारले हुम्लाको अदानचुलीमा एउटै घाट कायम गरी पाऊँ भनी दलित आयोगमा हालेको निवेदन र आयोगले प्रशासनलाई पठाएको पत्र।
उनका अनुसार द्वन्द्वकाल अर्थात् २०६० सालतिर अदानचुलीमा एक–दुई दलितको शव गैरदलितले प्रयोग गर्दै आएका घाटमा जलाइए पनि अहिले फेरि रोक लगाइएको छ।
निवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासनलाई बोधार्थ दिएर अदानचुली गाउँपालिकालाई पत्र काटिएको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्की बताउँछन्। २०७८ भदौ २० मा काटिएको उक्त पत्रमा आयोगले जातीय विभेद नहुने गरी दलित र माथिल्लो भनिएका जातिको श्मशान घाट एकै ठाउँ कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ। “तर प्रशासन र गाउँपालिकाले यसबारे कुनै व्यवस्था गरेनन्,” रणसिं भन्छन्, “दुई वटा घाट कायमै छन्।”
हुम्लाका दलितलाई स्थानीय गैरदलितले एक समय परम्परा अनुसार विवाह र मृत्युमा बाजा बजाउन, दिसान्तरे ९वार्षिकी० गर्न, डोली चढ्न समेत दिंदैनथे। यस विरुद्ध मेहलेले २०४८ भदौ ३ मा तत्कालीन प्रजिअ चिनानारायण श्रेष्ठ समक्ष उजुरी गर्दा प्रशासनले उल्टै सद्भाव बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई हिरासतमा राखेको थियो।
दलितले पनि गैरदलित सरह मृत्यु र विवाह संस्कार गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। पछि प्रजिअ सहितको सर्वदलीय बैठकले प्रजातन्त्र आउँदा पनि दलितप्रतिको अन्याय नहटेको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत जिल्लाका कुनै पनि दलितलाई डाडी, डोला विवाह, बाजागाजामा रोक लगाउन नपाउने निर्णय गर्यो।
प्रतिकार गर्दा सामाजिक विभाजन
पश्चिम बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका–४, लाम्मेला समथर अनि फराकिलो गाउँ हो जहाँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दलित समुदायको छ। श्रीपाली अर्थात् विश्वकर्मा मात्र ११५ घरपरिवार छन्। दोस्रो ठूलो जनसंख्या छन्त्याल समुदायको छ।
गाउँको बीचमा, तीनतिरबाट वनले घेरिएको स्थानमा दुई वटा श्मशान घाट छन्। यी घाटलाई बीचबाट अन्चबसे खोलाले छुट्याएको छ। एउटै गाउँका लागि दुइटा घाट किन तरु २०७७ वैशाखको एउटा घटना हेरौं(
स्थानीय विसराम श्रीपालीको मृत्युपछि शव घाट लगिंदै थियो। छन्त्याल समुदायका व्यक्ति पनि मलामी थिए। दलितको घाट खोलापारि थियो। तर काठको अस्थायी फड्के लेउ लागेर टेकिसक्नु थिएन। अर्कातिर बर्खा अन्चबसे जोडले उर्लिरहेथ्यो।
दलितहरू खोलामा हेलिएरै भए पनि शव पारि पुर्याउन कस्सिए। यत्तिकैमा जसिन्द्र श्रीपालीले वारिकै घाटमा अन्त्येष्टि गरे सजिलो हुने उपाय सुझाए। वारिको घाट छन्त्याल समुदायको थियो। यही विषयलाई लिएर मलामी आएका छन्त्यालहरूसँग भनाभन भयो। अन्त्यमा पारिकै घाटमा लगेर अन्त्येष्टि गरियो।
तमानखोलामा रहेको दलित र गैरदलितले अन्त्येष्टि गर्ने फरक फरक घाट। उक्त विभेद विरुद्ध जसिन्द्रले पछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे। तर सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेको भन्दै उनैलाई खेदियो।
जसिन्द्र भन्छन्, “कतिले फोन गरेर धम्की दिए, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै तथानाम गाली गरे। यसलाई गाउँनिकाला गर्नुपर्छ भन्दै लेखे। छन्त्याल विद्यार्थी संघले त कस्तो कारबाही गर्ने भनी बैठक नै डाकेछ।” पछि घटना त्यत्तिकै सामसुम भयो।
बाग्लुङकै अर्को घटनास गल्कोट नगरपालिका(११, रिघामा व्यवस्थित घाट निर्माणका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्यो। वडाध्यक्ष डम्मर श्रीसका अनुसार नगरपालिकाको विशेष कोषबाट दुई लाख र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट साढे चार लाख छुट्याइएको थियो।
त्यसअघि त्यहाँ ढुङ्गाको चौघेराले छुट्याइएका दुई घाट थिए, दलित र गैरदलितका लागि। बजेट आएपछि दलितहरूले एउटै घाट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तर गैरदलितले नमानेपछि अन्ततः दुई वटै घाट बनाइए। २०७७ सालबाट थालिएको निर्माण २०७८ मा सकियो।
“मैले पनि एउटै घाट बनाऔं भनेको हो,” वडाध्यक्ष डम्मर भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले भने गाउँ ठूलो भएकाले आकस्मिक अवस्थाका लागि भनेर दुइटै बनायो।” गाउँमा दलित र मगर ९श्रीस, घर्ती० गरी दुई समुदायको मात्र बसोबास छ।
२०७८ चैत ५ मा श्रीस समुदायका एक व्यक्तिको अन्तिम संस्कार नवनिर्मित उपल्लो घाटमा गरियो। त्यसको दुई दिनपछि निधन भएका बलिभद्र विकको अन्त्येष्टि पनि उपल्लो घाटमै गर्ने गरी दलित समुदायले चिता तयार पार्यो। तर मगरहरूले विरोध जनाए।
हामीले प्राप्त गरेको भिडिओमा एक जनाले भनेका छन्, “माथिल्लोमा पोल्न पाउँदैनौ। दलित जातिको तल्लो हो, हामी मगर जातिको घाट माथिल्लो हो।”
दलित समुदायका व्यक्ति पनि जङ्गिन्छन्, “यहाँ जलाएर के भयो ?”
भनाभन अझ चर्किन्छ। दलित समुदायले कानूनले नै सबैलाई समान भनिसकेको अवस्थामा आफूहरूलाई यसरी विभेद गरिनु गलत रहेको तर्क अघि सार्छ। गैरदलितले दलितभित्रै पनि जातीय विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई धर्म र रीतिरिवाजसँग जोडेर जित्न प्रयास गर्छन्।
अन्त्यमा दलित समुदायले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने भन्दै बलिभद्रको शव उपल्लो घाटमै जलाउँछ। अन्तिम संस्कारमा उपस्थित धिरेन राजवंशी भन्छन्, “हामीले जलाउन थालेपछि उनीहरू हिंडे।”
बाग्लुङको रिघामा स्थानीय तहले निर्माण गरेको दलित र गैरदलितको घाट। त्यसपछि दुई समुदायबीच मनोमालिन्य यसरी बढ्यो कि वडाध्यक्ष सहितको बैठकले मिलापत्र गरायो।
मिलापत्रमा भनिएको छ– ‘चिता जलाउँदा भएको विवादबाट सिर्जित समस्यालाई आफ्नो ठाउँमा भएको कमीकमजोरी महसूस गरी, सामाजिक सद्भावलाई एकता कायम गरी समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सबै जाने। चिता सामूहिक ढङ्गले प्रयोग गरेर जाने र विवाद नगर्ने।’
वडा र दुवै पक्षबीच गरिएको सहमतिपत्र।कागजको सहमति व्यवहारमा लागू हुन सकेन। देव विक भन्छन्, “पछि उहाँहरूले तल्लो घाट प्रयोग गर्न थाल्नुभयो र हाम्रो संस्कारमा उपस्थित हुन पनि छाड्नुभयो।” घाट विवादले निम्त्याएको सामुदायिक वैमनस्य दुई वर्षपछि उनकै दाजु श्यामलालको निधनमा पनि प्रस्ट देखियो।
जातीय विभेद विरुद्ध सक्रिय अभियन्ता श्यामलाल नेकपा (एमाले)का जिल्ला सदस्य समेत थिए। २०८० जेठ २३ मा क्यान्सर रोगका कारण भारतको राजीव गान्धी अस्पतालमा ४० वर्षीय श्यामलालको निधन भएपछि शव गाउँकै घाटमा पुर्याइयो।
“मिलापत्रपछि त समाज मिल्यो भन्ने लागेको थियो,” देव भन्छन्, “तर दाइको अन्त्येष्टिमा अपवाद बाहेक गाउँका गैरदलितहरू आउनुभएन।”
वडाध्यक्ष डम्मरका भनाइमा एउटा समुदायले सबै गुमाए जस्तो र अर्कोले धेरै कुरा जिते जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा गाउँको माहोल खलबलियो। “विवाद र विभेद अन्त्य गर्न समन्वय भइरहेकै छ,” उनी भन्छन्।
संरचनागत विभेद
हुम्ला, अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगरका बासिन्दाको श्मशान घाट एक घन्टा पैदल दूरीको गल्फाटार हो। त्यहाँ पनि खोला वारिपारि दुइटा घाट छन्– दलित र क्षत्री समुदायको।
गैरदलितको घाटमा सिमेन्टको व्यवस्थित संरचना छ। मन्दिर समेत बनाइएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरिदिएको छ। दलितले प्रयोग गर्ने घाट भने अव्यवस्थित छ, गाउँपालिकाले लगानी पनि गरिदिएको छैन।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, “यसरी निश्चित समुदायको घाट निर्माणका लागि राज्यकोषको प्रयोग हुनु संरचनात्मक विभेद हो।”
यस्तो विभेद देशको पश्चिम मात्र होइन, पूर्वी भेगमा पनि उत्तिकै छ। ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ मा दलित र गैरदलितको घाटसँगै बाटो समेत फरक छ।
भँडारे गाउँमा एकातिर दलित र अर्कातर्फ गैरदलित (अधिकांश गिरी जाति) को बस्ती छ। दलितको मृत्यु हुँदा गैरदलित र गैरदलितको मृत्यु हुँदा दलित समुदायका मानिस मलामीसम्म जाँदैनन्। अन्त्येष्टि लिपे खोलाको घाटमा हुन्छ। गैरदलितको घाट माथि छ भने दलितको अलि तल।
दलित महिला सदस्य चम्पा नेपाली भन्छिन्, “हाम्रा अघिल्ला पुस्ताले त शव घाट लैजान पनि पाउँदैनथे। भीरपाखा, खरबारी, खेतमै अन्त्येष्टि गर्नुपर्थ्यो।”
राजधानीमै जात अनुसारका घाट
भदौ २२, शुक्रबार। बिहानैदेखि झरी परिरहेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका–१७ स्थित इन्द्रायणी मन्दिरको गेट छिर्ने बित्तिकै भीड देखिन्थ्यो। मानिसहरू रुझेरै बाँसको घारो बाँध्दै थिए। छेवैमा थियो, तुलसीनारायण महर्जनको शव। आफन्तहरू बिलौना गर्दै थिए।
घारोमा राखिएको शव आधा घन्टा जति पछाडि उठाएर मन्दिर परिक्रमा गराइयो। अधिकांश महिला प्रतीक्षालयमै रहे, पुरुषहरू शवको पछि पछि लागे। परिक्रमापछि मन्दिरको ठीक पछाडि रहेको घाटमा शव बिसाइयो।
वरिपरि पर्खालले घेरिएको, सिमेन्ट लगाएर रङरोगन गरिएको घाटमा एकातर्फ विद्युतीय र अर्कातर्फ परम्परागत चिता थियो। मन्दिर शैलीको घाटको तेस्रो तलामा लेखिएको थियो– ज्यापू समाज। तुलसीनारायणलाई काठकै चिता तयार पारेर अन्त्येष्टि गरियो।
मलामीमध्येका एक तीर्थ महर्जन भन्छन्, “यहाँ ज्यापू बाहेक अरू जातको शव जलाउने अनुमति छैन।” अन्त्येष्टिपछि घाट सफा गरेर ताल्चा ठोकियो।
काठमाडौं महानगरपालिका-१७, इन्द्रायणीमा जात अनुसारका फरक फरक घाट।ज्यापू समुदायको घाटछेउमै अरू सात घाट छन्– तण्डुकार, खड्गी, रजक, पोडे आदिका।
पोडेको घाट मन्दिरबाट उक्लिएर अलिक पर सडकपारि छ। जस्ताको ओत हालिएको यो घाट वरिपरि ह्वाङ्गै छ। पोडे समुदायको घाट यतिसम्म व्यवस्थित गरिएको पनि केही वर्षयता मात्र हो, पहिले त झाडी फाँडेर जलाउने ठाउँ तयार पार्नुपर्थ्यो।
ढल्कोको पोडे समुदायका प्रेम पुजारी भन्छन्, “उनीहरू (अन्य समुदाय) आफूलाई माथिल्लो सम्झन्छन् र सम्पन्न पनि हुन्। त्यसैले उनीहरूको घाट पहिलेदेखि नै व्यवस्थित थियो।”
मुलुकी ऐन, १९१० ले धोबी र खड्गीलाई अछूत तर छोइछिटो हाल्नुनपर्ने र पोडे तथा च्यामखललाई अछूत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातमा सूचीकृत गरेको थियो।
‘स्वर्ग जाने बाटो’ लेखिएको पक्की प्रवेशद्वारबाट केही सिंढी उक्लिएपछि दायाँतर्फ शाक्य र तुलाधर समुदायको घाट देखिन्छ।
फराकिलो जमीनमा रहेको घाट वरपर मार्बल बिछ्याइएको छ, मलामीलाई ‘पारापिट’ शैलीको आराम कक्ष पनि छ। अर्कातर्फ दाउरा राख्ने, शौचालय, धारा लगायत सुविधा छन्। विद्युतीय शवदाह गृहका लागि महानगरपालिकाले केही बजेट विनियोजन गरिदिएको छ।
इन्द्रायणीमा रहेको शाक्य समुदायको व्यवस्थित घाट।यसबाट संघीय राजधानीभित्रैका घाटमा पनि दलितप्रति विभेद कायमै रहेको बुझिन्छ।
बागमती नदीको किनारैकिनार सुन्दरीजलसम्म, मनोहराबाट साँखुसम्म, धोबीखोलाबाट शिवपुरी आसपास र विष्णुमतीबाट बूढानीलकण्ठसम्मै जात अनुसारका छुट्टाछुट्टै घाट छन्।
नेकपा (एमाले)का काठमाडौं जिल्ला कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका तिलगंगाका निर्मल देउला भन्छन्, “यो जातीय विभेदको प्रतीकात्मक र कुरूप तस्वीर हो।
हिजो सामन्तीहरूले विभेद गर्न जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका नियम बनाए, आज त्यही प्रथालाई संस्कृति र सम्पदासँग जोडियो, जसले विभेद थप जकडिएको छ।”
घाटमा देखिएको विभेद चिर्न राज्यले नै कठोर नीति ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
समाजशास्त्री सुजित मैनाली विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक घाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “जीवनभर विभेद भोग्नुपर्ने र मृत्युपछि पनि फरक घाटमा जल्नुपर्ने परम्परा निकै अन्यायपूर्ण छ। यस्तो मानसिकता बोकेर प्रगतिपथमा लम्कन सकिंदैन।”
इतिहासको त्यो संघर्ष
प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मालाई पूर्व मन्त्री हीरालाल विश्वकर्माको निधन हुँदा पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टिका लागि गर्नुपरेको संघर्ष सम्झँदा अहिले पनि पीडा हुन्छ।
हीरालाल २०३१र३२ सालमा भूमिसुधार सहायक मन्त्री भएका थिए। २०४३ असोजमा उपचारकै क्रममा वीर अस्पतालमा उनको निधन भयो।
मानबहादुरका अनुसार चिता ठीक पार्न तत्कालीन अञ्चलाधीशले कार्की थरका एक कर्मचारीलाई अह्राएका थिए। शवयात्रामा दलित र गैरदलित सबैको उपस्थिति थियो। मलामीहरू शव बोकेर आर्यघाटको मुख्य शवदाहस्थल पुगे। तर त्यहाँ चिता तयार थिएन।
“एयरपोर्ट जानेतर्फ, अहिलेको बागमती पुलभन्दा तलको बगरमा ठीक पारिएको रहेछ,” मानबहादुर सम्झन्छन्।
दलितको शव आर्यघाटको मुख्य चितामा जलाउन नपाइने भनी राज्यले नै यसरी विभेद गरेको थाहा पाएपछि उनीहरूले विरोध जनाए।
“डिल्लीबहादुर नेपाली लगायत हामीले त्यहाँको चिता भत्कायौं र आर्यघाटमा लग्यौं,” मानबहादुर भन्छन्, “केही बेर प्रशासनसँग भनाभन भयो, पञ्चहरूसँग पनि वादविवाद भयो। उनीहरूले अवरोध गर्न खोजे तर हामीले आर्यघाटमै शवदहन गर्यौं।”
इन्द्रायणीमा च्यामे समुदायको घाट।दलितलाई शव जलाउन अवरोध नहोस् भनेर आफूहरूले त्यसपछि तीन महीनासम्म आर्यघाटमा अनुगमन गरेको उनी सुनाउँछन्।
तिलगंगाका बासिन्दा निर्मल देउला पनि आर्यघाटमा पहिले चरम विभेद रहेको बताउँछन्। “च्यामे, पोडे, देउला लगायत नेवारभित्रका तल्ला जातलाई पशुपतिमा शव जलाउन त परको कुरा, हिंड्न समेत प्रतिबन्ध थियो,” उनी भन्छन्, “१० वर्षअघिसम्म पनि मुख्य घाटभन्दा निकै तल अहिले विद्युतीय शवदाह गृह भएको ठाउँको बगरमै हामीले अन्त्येष्टि गर्नुपर्थ्यो।
फौजदारी अपराध
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। धारा २४ ले त छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनी मौलिक हक र कर्तव्यमै राखेको छ।
यस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत गर्न पाइँदैन।
मौलिक हकमा भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।’
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर सजाय ऐन), २०६८ ले पनि निजी तथा सार्वजनिक समारोह, स्थान आदिमा जात, जाति, धर्म र संस्कृतिको आधारमा विभेद र प्रतिबन्धलाई दण्डनीय बनाएको छ।
दफा ४ मा यस्तो विभेद गर्ने र त्यसका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ। सार्वजनिक समारोह भनी विवाह, मृत्यु संस्कारलाई उल्लेख गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा घाटलाई पनि जनाइएको छ।
यसरी कानुनले नै रीतिथितिका नाममा घाट विभाजन गरिनु र त्यहाँ जातिविशेषलाई निषेध गरिनुलाई वर्जित गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “राज्यले कानुन निर्माण र प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुँदैन, कुरीति विरुद्ध जनशिक्षा पनि जगाउनुपर्छ।”
उनका अनुसार प्रहरी, प्रदेश, स्थानीय तह सहितका राज्यका निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरेर यस्ता विभेदलाई निरुत्साहन गर्न सकिन्छ।
(शोधखोज पत्रकारिता गुठीका लागि) हिमालखबरबाट
