राज्यका सम्पूर्ण सुविधा त्यागेर संविधानभित्र राजनीति गर्न आए ठिकै छ, अन्यथा जनतासँगको सम्झौता तोड्ने ज्ञानेन्द्रलाई दण्डित गर्नैपर्छ
अहिलेको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत नेपाललाई चिरकालसम्म स्थिर र समृद्ध हुन नदिने दीर्घकालीन योजनासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । त्यसैले दुलाबाट निस्कनेबित्तिकै यसको टाउको थिच्नु जरुरी छ ।
तीव्र गतिमा नयाँ नयाँ घटनाहरू हुँदै जाँदा घटनाहरूमाथिको टिप्पणी र विश्लेषण जोखिमयुक्त हुन्छ । बिहान उठ्दा अघिल्लो दिनका सूचना बासी भइसक्छन् । बिहानका सूचना साँझ छायामा परिसक्छन् । घटनाका यस्ता तीव्रताले मान्छेलाई घच्घच्याएर ब्युँझाउँछन् ।
शान्तिपूर्ण र स्थिर अवस्थामा वर्षौं सिक्न नसकिएका कुराहरू यस्तो बेला एकैदिनमा घटना हेरेरै सिकिन्छ । यसपालि ज्ञानेन्द्र शाहको फेरि राजगद्दी प्राप्त गर्ने उत्ताउलो क्षुधाले नेपालीहरूलाई इतिहासको गतिलो पाठ पढाएको छ । राजतन्त्र किन खराब थियो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई सम्झाउन नसकिरहेको ‘वाम–उदार’ पंक्तिलाई सहज बनाइदिएको छ ।
वर्तमान सत्ताधारी समूहको गैरलोकतान्त्रिक हर्कतका विपक्षमा गणतन्त्रलाई थप जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन दबाबमूलक अभियान चल्दै गरेको समयमा भएको राजावादी वितण्डाले बहसलाई केही समयका लागि बरालिदिएको छ । फेरि एक पटक २०६३ को क्रान्तिलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका पक्षहरूतिर ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
ती पक्षहरू हुन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्ना अपराधकर्मका लागि जिम्मेवारी बनाउनु, प्रचलित कानुन अनुसार अरू नागरिकसरह उनलाई दण्डित गर्नु, राजा बन्ने आकांक्षा पूरा गर्न गैरसंवैधानिक बाटो समातेको आरोपमा पूर्वराजाका रूपमा खाइपाई आएका सुविधाबाट वञ्चित गर्नु ।
तीनकुनेमा भएका हिंसात्मक घटनाका लागि मोर्चामा खटिएका जिम्मेवार अगुवाहरू र लुटपाट र आगजनीमा संलग्न सबैलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु । यही केसका लागि विशेष अदालत गठन गरेर लुटपाट, आगजनी र हत्यामा संलग्नहरूलाई कानुनी प्रतिरक्षाको अवसर दिँदै दुई महिनाभित्र कडा सजायसहित दण्डित गर्नु ।
अहिले राज्यले गर्नुपर्ने यही हो, नागरिक समाजले राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने पनि यही हो । यसो गरे मात्रै अहिलेको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतलाई संवैधानिक तथा कानुनी उपायहरूबाटै शान्तिपूर्ण रूपमा तह लगाउन सम्भव छ । यसो गरेर मात्रै यो राजतन्त्रको भूतलाई सधैंका लागि खरानी बनाउन सकिन्छ । र, देशलाई फेरि अशान्ति र अस्थिरतातिर धकेल्न उद्यत अतिवादी चेष्टा र शक्तिलाई निषेध गर्न सकिन्छ । मार्क्सेली भाष्यमा यसैलाई क्रान्तिकारी शक्तिले प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिमाथि थोपर्ने अधिनायकवाद भनिन्छ ।
प्रतिक्रान्तिकारी उद्दण्डताको चरित्र
अहिले राजावादी कित्तामा अनेक अनुहार छन् । पशुपतिशमशेर राणा चन्द्रशमशेरको खलकमा नाति जर्नेलका रूपमा जन्मेका र राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले हुर्काएका सामन्ती व्यवस्थाका प्रतिनिधि पात्र हुन् । कमल थापा राजाको सैन्य सेवामा लागेका थर्पुको थापा खलकका सन्तान हुन् । जो विद्यार्थीकालदेखि मण्डले समूहबाट राजनीति गरेर हुर्केका थिए । २०५१ बाट संसदीय राजनीतिमा निरन्तर भूमिकामा रहेका र २०६३ को आन्दोलन दमन गर्ने गृहमन्त्रीका रूपमा रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तित्व हुन् ।
नवराज सुवेदी निमित्त नायकका रूपमा अहिले ज्ञानेन्द्रले अगाडि सारेका र दरबारको छत्रछायामा माथि उठेका पञ्च हुन् । र, दुर्गा प्रसाईं माओवादी, नेकपा र एमालेका रूपमा परिचय बनाएर एउटा भुइँफुट्टा ठग र बिचौलियाका रूपमा बदनाम व्यक्ति हुन् । आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउनमा अग्रमोर्चामा रहेका रवीन्द्र मिश्र चाहिँ वैचारिक दृष्टिले नै प्रतिगामी र अधिनायकवादी दक्षिणपन्थी शासनको वकालत गर्ने प्रतिनिधि पात्र हुन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एमालेले दुई पटक झापाबाट चुनाउ जिताएर पठाएका व्यक्ति हुन् । धवलशमशेर राणा २०५४ मा एमाले उम्मेदवारका रूपमा नेपालगन्जमा पहिलो पटक मेयर भएका थिए ।
वर्ग आधारका दृष्टिले ज्ञानेन्द्र शाह, पशुपतिशमशेर, धवलशमशेर, कमल थापाहरू ठूलो बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधि हुन् । बाँकी चाहिँ पेटी बुर्जुवा वर्गका । सडकमा ज–जसले एउटा मोबाइल, दुईरचार बोतल रक्सी या बियर, केही पोका कपडा या अरू सामान्य खानेकुरा लुटेका देखिन्थे, जो आगजनी र ढुंगामुढामा संलग्न थिए, तिनीहरू सहरी निम्न पुँजीपतिवर्ग र लम्पट सर्वहारा वर्गका सदस्यहरू हुन् ।
आचार्य श्रीनिवासलगायत गेरुवस्त्रवालाहरू बुर्जुवा वर्ग र मध्यम वर्गले धार्मिक गुरुका रूपमा उभ्याएका अर्धशिक्षित ढोंगीहरू हुन् । जो भारतीय हिन्दु अतिवादको राजनीतिले सत्ताभोग गर्न पाएका पण्डा लफङ्गाहरूको हाइफाइबाट लोभिएर नेपालमा हिन्दु अतिवाद हुर्काउन र सत्ताभोग गर्न चाहन्छन् ९हामीलाई हिन्दु सनातनीहरूसँग समस्या हुने कुरै छैन, कुनै पनि धर्मका नाममा गरिने राजनीतिप्रति आपत्ति छ० । यिनीहरूभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ९आरएसएस० को विष घुलेको छ ।
धवलशमशेर र जगमान गुरुङसमेतको एउटा पंक्ति ‘आरएसएस’ र भारतीय संस्थापनका योगी आदित्यनाथ जस्ता दक्षिणपन्थीहरूले दिएका प्रोत्साहनबाट प्रेरित देखिन्छन् । राजा ज्ञानेन्द्र आफैं योगी आदित्यनाथमार्फत आरएसएस, सत्तारूढ भाजपा र मोदीको आशीर्वादको खोजीमा छन् । कमसेकम आरएसएस र योगीको कभर्ट आशीर्वाद प्राप्त गरेका छन् । हिन्दु अतिवाद र अखण्ड भारतको झन्डा लिएर नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउन अर्बौं लगानी गरिरहेको ‘आरएसएस’ संस्थागत रूपमा नै यो उद्दण्डता पछाडिको खेलाडी हो ।
त्यसैले अहिलेको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत नेपाललाई चिरकालसम्म स्थिर र समृद्ध हुन नदिने दीर्घकालीन योजनासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । त्यसैले पनि दुलाबाट निस्कनेबित्तिकै यसको टाउको थिच्नु जरुरी हुन्छ । आजको नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन गर्नुपर्ने प्राथमिक काम यही हो ।
नयाँ पावर एलिट
२०४७ पछि कांग्रेस–एमाले र २०६३ पछि माओवादी, मधेशी तथा अरू पहिचानवादीहरू र तिनका आासेहरूको नयाँ राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गको क्रमशः विकास भयो । यी वर्षहरूमा घुमाइफिराइ उही पंक्ति निरन्तर सत्ता र शक्तिमा छ । नेतृत्वको मुख्य हिस्साको वर्गोत्थान भएको छ ।
नेतृत्वमा हुनेहरूले परम्परागत रूपमा व्यापार र उद्योगमा कब्जा जमाएर बसेको बुर्जुवा वर्ग र पुँजीपतिहरूको सेवामा आफ्नो पदको प्रयोग गरे, निम्न पुँजीपति वर्गबाट सीमित संख्याका आासेलाई नयाँ पुँजीपति र बुर्जुवा वर्गमा उत्थान गर्न नीतिगत र राज्य शक्तिको दुरुपयोगमार्फत संरक्षण गर्दै गए ।
यसबापत प्राप्त आर्थिक लाभ र निर्वाचित तथा वैधानिक निकायमा रहँदा कानुनविपरीत राज्यका स्रोतको दोहन गरेर आफ्नो वर्गोत्थान गरे, उनीहरूकै संरक्षणमा नोकरशाही संयन्त्रका हाकिमहरूको पनि वर्गोत्थान भयो । यसैलाई मिलोभान जिलासको परिभाषामा ‘नयाँ वर्ग’ को नेपाली अवतार भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्रका निर्णायक स्थानमा रहेकाहरूसँग बुर्जुवा वर्गको साँठगाँठ मिलाइदिने, राजनीतिक समीकरण बदलिदिनेहरूको एउटा बिचौलिया वर्ग तयार भयो । त्यससँगै क्रोनी, बिचौलिया, राजनीतिक दलका नेता र राज्य संयन्त्रका बीच साँठगाँठसहितको एउटा ‘डिपस्टेट’ तयार भयो । यो वर्ग नै अहिलेको नेपालको शक्ति र सत्तामा छ ।
यसैभित्र पुरानो दरबारप्रति बफादार एउटा पंक्ति अझै बाँकी छ । कांग्रेसभित्रको हिन्दुवादीहरूको तप्का यसैमा पर्छ, जसबाट ज्ञानेन्द्र शाह र उनका अनुयायीहरूले उत्साह पाइरहेका छन् । पहिले दरबारबाट बक्सिस या बिर्ता पाएको गोर्खा दरबारका भाइभारदार र पण्डित पुजारीका उत्तराधिकारीबाट आधुनिक बर्जुवा वर्गमा रूपान्तरितहरूको एउटा पंक्ति पनि यसमा सामेल छ ।
यही गोर्खाली सम्भ्रान्तहरूको एउटा पंक्ति अहिले आधुनिक बुर्जुवा वर्गमा रूपान्तरित भएको छ । यो वर्गले २०६३ पछि पहिले गणतन्त्र, भूमिसुधार, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गरेको थियो, स्वतन्त्र पुँजीवादको विकास हुनबाट रोकेर स्रोतमाथि सीमित परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको नियन्त्रणको निरन्तरता चाहेको थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ‘पूर्ण बुर्जुवा क्रान्ति’सम्म विस्तार गर्न रोक्ने र परम्परागत सम्भ्रान्तहरूलाई स्थान दिने काम पनि यसैले गरेको थियो ।
सत्तारूढ नवसम्भ्रान्तहरूसहितको यो ‘डिपस्टेट’का खेलाडीहरूको एउटा भ्रष्ट र अनैतिक सत्ता सञ्चालित छ । यसैले हो देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सबै उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधा पुर्याएको । ‘डिपस्टेट’सँगको संसर्गमा बसेर श्रम नगरी, जोखिम नमोली, प्रतिस्पर्धामा सामेल नभई, कर छलेर, नीतिगत अनुकूलता सिर्जना गराएर कमाइरहन सकिने उपाय पाएको माथिल्लो सिँढीको क्रोनी बुर्जुवा वर्गकै स्वार्थ संरक्षण गर्दा हो प्रगतिशील पुँजीवाद विकास हुन रोकिएको ।
यो ‘डिपस्टेट’ अब मुख्य नीति निर्माणस्थल र नियामक निकायमा कब्जा जमाउन सफल भएको छ । अहिलेको सत्ताको चरित्र देखाउने ‘ऊर्जामन्त्री’ यसका प्रस्ट उदाहरण हुन् । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना, संस्था र प्रणालीलाई धमिराले झैं भित्रभित्रै खाइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थालाई पंगु बनाएको छ । राष्ट्रिय औद्योगिक विकासको बाटोमा अवरोध पुर्याएको छ । दलाल पुँजीवादको चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यो शक्तिकै कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा आम बेरोजगारी, श्रम आप्रवासन र पलायन बढिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रका ‘व्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज’का तुना चुँडालेकाले सहरमा रोजगारीको अभाव र ग्रामीण क्षेत्रमा जीविका हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संक्रमणको सकस
नेपाल विश्व पुँजीवादकै एउटा हिस्सा हो । हुम्लाको सिमी या जुम्लाको स्याउ, इलामको अम्रिसो या पाल्पाको अदुवा सबैले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा नगरी मूल्य पाउँदैनन् । त्यसैले नेपालको प्रत्येक किसान विश्व बजारकै एउटा उत्पादक र उपभोक्ता पनि हो । विश्व बजारसँगको अन्तर्क्रियामा सामेल भएपछि प्रतिस्पर्धाका लागि जुन स्तरको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता चाहिन्छ त्यो नै राज्यले उपलब्ध गराएको छैन । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ ।
विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली उत्पादक शक्ति अर्थात् पुँजीपति, व्यवस्थापक, श्रमिक र प्राकृतिक स्रोतसमेतलाई मुक्त गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन दलाल पुँजीवादका विरुद्ध कानुन, नीति र कार्यान्वयनका लागि तत्पर राज्य चाहिन्छ । अहिले राजनीतिक दल र सरकारमा जानेहरूले नगरेको, गर्न नचाहेको या नसकेको कुरा नै दलाल पुँजीको सेपबाट राष्ट्रिय पुँजीलाई मुक्त गर्न हो । अहिलेको संकटको चुरो यतै छ ।
समाज र वर्गको संक्रमणकालीन अस्पष्ट चित्रका कारण त्यो सडकमा तिख्खरसँग व्यक्त नभएर छ्यासमिस भएको छ । श्रमजीवी वर्गको मुख्य तप्का आप्रवासनतिर गएकाले राजनीतिको निर्णय प्रक्रियामा उसको उपस्थिति र हस्तक्षेप कमजोर छ । निम्न पुँजीपति वर्ग ढुलमुले छ । जनमत निर्माण गर्दै शासकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने तप्का सम्भ्रान्तहरूको सेवा गर्दै केही दुहुने र जीवन निर्वाह गर्ने अवसरवादी तप्कामा पतन भएको छ । जीवन्त बहसमा त्यसको उपस्थिति न्यून छ । नयाँ वर्ग र परम्परागत सम्भ्रान्तहरूले मनपरि गरिरहन पाएका छन् ।
यतिबेला सडकमा जुन तमासा देखिएको छ, यसका पछाडि नयाँ र पुरानो शक्ति सम्भ्रान्तहरूको संघर्ष पनि छ । ‘डिपस्टेट’ भित्रैका भिन्नभिन्न स्वार्थ समूहहरूका संघर्षको प्रतिच्छाया छ । जनतामा आशा जगाउन असफल अनुहारहरूको शक्तिमा निरन्तरता, अलोकतान्त्रिक शैलीको सत्ता सञ्चालन र कानुनी शासनको अभावसमेतबाट निराश निम्न पुँजीपतिवर्ग या पेटी बुर्जुवा वर्ग ९जसमा पर्छन् बानेश्वरमा संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने कुनै असफल व्यवसायी० को ठूलो तप्का कहिले रवि लामिछाने, कहिले बालेन शाह जस्ताको बिम्ब बनाएर ‘डिपस्टेट’ र क्रोनीहरूको एकलौटी खोस्न हिँडेको थियो ।
उनीहरूभन्दा संस्थागत र सांस्कृतिक मूल्यले समेत बढी सम्भावना भएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोक्दा आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ कि भनेर यो पंक्तिको एउटा हिस्सा अहिले ‘राजावादी’ बनेर सडकमा निस्केको छ ।
यसरी अहिलेको लडाइँ परम्परागत शक्ति सम्भ्रान्त र बुर्जुवा वर्गका दुई विपरीत कित्ता र नवसम्भ्रान्तहरूको ‘डिपस्टेट’का बीचको शक्ति संघर्षका रूपमा पनि देखा परेको छ । सहरमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्दै सामाजिक सोपानको सबैभन्दा पिँधमा बसेर अभाव झेलिरहेको र वर्ग चेतना नभएको असंगठित तप्का जुलुसको अग्रपंक्तिमा बसेर ढुंगामुढा गर्ने, ठूला घर र कार्यालयमा आगो लगाउने, राज्यको बिम्ब भएकाले प्रहरीमाथि जाइलाग्ने र सानोतिनो वस्तु लुटपाटमा संलग्न हुने गरेको छ ।
जुन ल्होत्से मलको घटना र तीनकुने–कोटेश्वरका घटनामा पनि सामेल थियो । २०६२र०६३ को आन्दोलनमा सहभागी चप्पल वर्गका रूपमा परिचित तप्कालाई गणतन्त्रले दिएको निराशापछि त्यसले सम्पूर्ण आशा गुमाएको छ ।
पहिले ‘डिपस्टेट’मा नियन्त्रण र एकलौटी कब्जा जमाएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई यसको अर्थवक्ता थाहा हुने नै भयो । श्रीपेच खोसिएर भन्दा ‘डिपस्टेट’बाट अलगावमा परेकोमा शाहलाई बढी पीडा थियो । शुक्रबार काठमाडौंमा ‘राजावादी’हरूका तर्फबाट जे जस्तो ताण्डव मच्चाइयो त्यो त्यही पुरानो शक्ति फर्काउन गरिएको असफल प्रयास हो ।
भारतीय मिडिया, आरएसएस र यताका धार्मिक पण्डासमेतको मिलिभगतमा जेजस्तो हल्ला मच्चाउने प्रयास गरे पनि यसले प्रतिक्रान्तिलाई सफल बनाउने सम्भावना छैन । बरु यसले सधैंका लागि शक्ति गुमाउनेछ । राज्यका सम्पूर्ण सुविधा त्यागेर संविधानभित्र राजनीति गर्न आए ठिकै छ अन्यथा जनतासँगको सम्झौता तोडेपछि ज्ञानेन्द्रलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।
समाजमा अन्तरविरोध र द्वन्द्व छ । प्रगतिशील पुँजीवादतिर जाने या दलाल र क्रोनी पुँजीवादसँगको साँठगाँठमा यथास्थिति कायम राख्ने भन्ने दुई पक्षका बीच संघर्ष पनि छ । तर यो द्वन्द्वको धमिलोबाट फाइदा लिएर देशलाई दशकौंपछि धकेल्ने प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत सह्य छैन । हुन सक्दैन ।
सत्ता, लोकतान्त्रिक शक्ति र संस्थाको थप गणतान्त्रीकरण मात्र अहिलेको विकल्प हो । धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रभावकारी संघीयता र लोकतन्त्रसहित नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने सहमतिको दस्तावेजका रूपमा अहिलेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो गन्तव्य हो । बाँकी सब वकवास हुन् ।
कान्तिपुरबाट
