बागलुङ । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्तावित कानुनको विरोधमा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति बागलुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
साउन १६ गते साउन महिना अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै संघले ज्ञापनपत्र मार्फत कडा विरोध जनाएको हो।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास नेपाली संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, महिला तथा मानव अधिकारका भावना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यस प्रकारको प्रस्ताव सामाजिक रूपमा महिलाको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र सामाजिक संरचनामै गम्भीर असर पार्ने खालको छ।”
संघले बहुविवाहलाई अपराधबाट हटाउने कानुनी संशोधन ल्याउन खोजिनु महिला हिंसालाई वैधानिकता दिनु र संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्नु सरह हुने दाबी गरेको छ।
साथै, नेपालमा हत्या, बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायतका महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा बहुविवाहजस्ता आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कानून ल्याउनु गम्भीर लापरवाही भएको उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत संघले निम्न मागहरू अघि सारेको छ
१ बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न ।
२ महिला विरोधी, विभेदकारी कानुनी अभ्यास बन्द गरी लैङ्गिक समानताको पक्षमा कानून निर्माण गर्न।
३ महिला हिंसाका घटनाहरू नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी शिक्षा, चेतना र कार्यक्रम लागू गर्न ।
४ बहुविवाहविरुद्ध हालसम्मका कानुनी व्यवस्थालाई अझ कडा बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिन।
संघका जिल्ला अध्यक्ष ललिता थापाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको हो।
