बागलुङ । विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिवेदनबाट निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गर्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
साथै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन, हाल अभ्यास भएका विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायय हुनुपर्ने माग गर्दै एन प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष नेत्रलाल न्यौपाने, प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष दलबहादुर थापा एन प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्री र प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र थापाले नेतृत्व गरेको टोलिले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ र शिक्षा समन्वय ईकाइ बागलुङका प्रमुख प्रकाश बन्धु आर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उहाँहरुले तत्काल माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने समेत जानकारी गराएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई २०५८ सालमा तत्कालिन सरकारले ल्याएको नीति अनुसार कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको र पछिल्लो तीन दशकमा छ खर्ब लगानी भएको र यस क्षेत्रले चार लाख युवालाई पनि रोजगारी दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
साथै शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा नीजि क्षेत्रको वार्षिक योगदान गरेको क्षेत्रलाई सरकारले विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्न लागेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उहाँले विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायातलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
२२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश उल्लेख छ ।साथै लामो बहसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेर उपसमितिको प्रतिवेदन पनि पारित भए पनि विवाद भने सकिएको छैन ।
