बागलुङ । एड्भोकेसी फोरम, नेपालद्वारा बागलुङ नगरपालिकामा सञ्चालित समावेशी तथा शान्तिपूर्ण समुदायका लागि सशक्तिकरण परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम आज बागलुङमा सम्पन्न भएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम, गण्डकीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा परियोजनामार्फत गरिएका गतिविधि, उपलब्धि, प्रभावकारिता तथा चुनौतीबारे सहभागीहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व जिल्ला अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले एड्भोकेसी फोरमले द्वन्द्वपीडितपीडितको मुद्दा सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए। उनले स्थानीय तहले पनि प्रत्यक्ष रूपमा पीडितसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
यातनापीडित सुशिला थापाले एड्भोकेसी फोरमको सहयोगबाट आफू आत्मनिर्भर बन्न सानो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रम सबै पीडितसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
अर्का द्वन्द्वपीडित विमल केसीले स्थानीय तहले पीडितका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले द्वन्द्वपीडितपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्रसमेत बनाउन नसकिएको भन्दै दुःखेसो पोखेका थिए।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधनका लागि नगरपालिकाको आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताए ।
बागलुङ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नागरिक समाजका अगुवा काजीगाउँले श्रेष्ठ, पत्रकार सङ्गम घर्तीमगर, खेमराज गौतम ‘सुवास’ गौतम तथा द्वन्द्वपीडित विमल केसी लगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरमका क्षेत्रीय प्रमुख तथा अधिवक्ता कुन्जनी परियारले परियोजनाबारे जानकारी गराएकी दिएकी थिइन् । उनले परियोजनामार्फत द्वन्द्वपीडितको सशक्तिकरण, कानूनी सहायता, जीविकोपार्जनमा सहयोगलगायतका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको बताइन् ।
एड्भोकेसी फोरमका बोर्ड सदस्य राम शर्माले फोरमले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सेतुको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै पीडितको सञ्जाल निर्माणदेखि मुद्दा सहजीकरणसम्म निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार राम थापाले गरेका थिए ।
