बागलुङ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य घोषणा भए पनि व्यवहारमा विभेद अझै कायम रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै जातीय विभेदको अन्त्य सम्भव हुने धारणा राखेका छन्।
एकीकृत सेवा कार्यालय बागलुङले बिहीबार आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस तथा बालबालिकामाथि अत्याचारविरुद्धको दिवस’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी धनबहादुर परियारले दलित र अन्य समुदायका घरहरू एकआपसमा जोडिए पनि मनहरू अझै नजोडिएको टिप्पणी गरे।
उनले विवाह, व्रतबन्ध, पूजा–आजाजस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा दलित परिवारलाई सहज रूपमा निम्तो नदिने तथा दुःख–सुखमा समान व्यवहार नहुने प्रवृत्ति अझै समाजमा विद्यमान रहेको बताए। राज्यले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा विभेद अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
अर्का अधिकारकर्मी सुजन परियारले दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालयमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद भोग्नुपरेको गुनासो गरे।
विद्यालयमा सुधार देखिए पनि जातीय पहिचानका आधारमा गरिने हेपाहा व्यवहार र अपमानजनक गतिविधि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उनले बताए।
सहभागी टिका विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले दलित लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाइन्। केही स्थानीय तहले सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अधिकांश पालिकामा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, श्रम शोषण, बालविवाह, मानव बेचबिखन, विद्यालय छाड्ने समस्या तथा लागुपदार्थ दुव्र्यसन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याए।
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका श्रममा संलग्न हुन बाध्य हुने र कतिपय अवस्थामा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटनामा कमी आए पनि सामाजिक व्यवहारमा रहेको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताए।
उनले दलित, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गरे। समाज परिवर्तनका लागि कानुनसँगै सबै समुदायको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठले जातीय भेदभाव सम्बन्धी तथा अधिवक्ता राजु गौतमले बालअधिकार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमाथि नेपाल बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष अधिवक्ता गीता श्रीस र पत्रकार प्रकाश बरालले टिप्पणी गरेका थिए।
दलित अधिकारकर्मी भक्तबहादुर विक, गैसस महासंघका उपाध्यक्ष मणिभद्र शर्मा, जिल्ला बाल सञ्जालका अध्यक्ष संस्कार गौतम, विद्यार्थी विपासा परियार, केडिसा श्रेष्ठ, जिल्ला बाल अधिकार समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद कँडेललगायतले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए।
एकीकृत सेवा कार्यालय बागलुङका कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत सहायक प्रशासन अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले तथा सञ्चालन कम्प्युटर अधिकृत श्यामकुमार थापाले गरेका थिए।
