लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको पहिलो १०० दिन अन्तिम मूल्याङ्कनको आधार हुँदैन। तर यही अवधिले नेतृत्वको सोच, प्राथमिकता र शासनको दिशाबारे स्पष्ट संकेत भने अवश्य दिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ९बालेन० शाह नेतृत्वको सरकारले पनि पहिलो १०० दिनमै ‘पुरानो प्रणाली बदल्ने’ सशक्त सन्देश दिएको छ। तर सन्देश र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी कति घटेको छ भन्ने प्रश्न भने अझै बहसकै विषय बनेको छ।
सत्तामा पुगेको पहिलो दिनदेखि सरकारले १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्यक्रम लागू गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने अभियान अघि बढाएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा निजी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसले विगतका वितरणमुखी बजेटभन्दा कार्यसम्पादनमुखी सोचतर्फ सरकार उन्मुख भएको संकेत गरेको छ।
सरकारको सबैभन्दा बढी चर्चित पक्ष भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान बनेको छ। पूर्वपदाधिकारी, उच्च प्रशासक तथा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनुले ‘कानुन सबैका लागि समान हो’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नहुने भन्ने जनधारणालाई यसले चुनौती दिएको छ। तर यस्तो अभियान कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुन सके मात्र यसले दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारको यात्रा भने विवादरहित रहेन। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा अपनाइएका केही कदमले सामाजिक संवेदनशीलता, पुनर्वासको स्पष्ट योजना तथा प्रभावित पक्षसँगको संवादको अभावबारे प्रश्न उठाए। विकास निर्माण र कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायप्रतिको संवेदनशीलता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पुग्यो।
अर्थतन्त्रमा पनि मिश्रित संकेत देखिएका छन्। बजेटले सुधारको आशा जगाए पनि निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त देखिएको छैन। नीतिगत अनिश्चितता, केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा बजारको मनोविज्ञानका कारण शेयर बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था पनि देखियो। यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—सरकारको उद्देश्य मात्र होइन, त्यसको निर्णय, सन्देश र प्रस्तुतिको शैलीले समेत अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि समान देखिएको छैन। केही मन्त्रालयले डिजिटल सेवा, प्रशासनिक सुधार र नीतिगत तयारीमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएका छन् भने केही मन्त्रालय अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन अझै संघर्षरत छन्। यसले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा पनि सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक कार्यक्षमता नै सरकारको सफलताको वास्तविक आधार हुने तथ्यलाई स्मरण गराउँछ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो। तर यही विश्वास सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो दबाब पनि बनेको छ। जनताले अब भाषणभन्दा परिणाम, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र लोकप्रियताभन्दा संस्थागत सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।
पहिलो १०० दिनले सरकारलाई अवसर दिएको छ, अन्तिम फैसला भने दिएको छैन। यदि सुशासनको अभियानलाई कानुनी निष्पक्षतासँग, आर्थिक सुधारलाई निजी क्षेत्रको विश्वाससँग, सामाजिक न्यायलाई संवेदनशीलतासँग र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न सकियो भने यो सरकारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ। अन्यथा, असाधारण जनअपेक्षाले निर्माण गरेको उचाइ नै सरकारका लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा बन्नेछ।
