रमाकान्त शर्मा
शिक्षक नियुत्ति, वृत्ति विकास, शिक्षक तालिम, दक्षता, क्षमता र व्यवसायिकताको विकास, गुणस्तर र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता जस्ता कुरा व्यवस्थित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मकोे शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै कही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि सँगसँगै आएका छन् । साविकका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले शिक्षा सेवा प्रभावमा खासै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिएनन् । यसको मतलब हो, स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन ।
अतः संविधानमा भएका व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा केही दुविधा र हलचल निम्तिएको छ । कतिपय समूह कसरी सेवा प्रवाहलाई सरल, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ तर्फ भन्दा पनि आफ्नो भूमिका कसरी बलियो बनाउने, कसरी आफ्नो सेवाको प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भनेर लागेको, कार्यालय प्रमुख बन्न दौडधुप गरेको देख्न पाइएको छ । कति जिम्मेवार निकाय र पक्षले प्रणाली स्थापना गर्न प्रयत्न गर्नु, मार्गदर्शन गर्नुको सट्टामा आफ्नो कुनै भूमिकै छैन र आफ्नो दायित्व नै होइन र छैन भने जस्तो गरेको पनि देखिएको छ ।
परिवर्तन आफैमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । परिवर्तनलाई सही तरिकाले व्यस्थापन गर्न सकिएन भने सकारात्मक परिणामको सट्टामा धेरै नकारात्मक अवस्था पनि निम्तिन सक्दछ । प्रयोग नभएका अधिकार प्रयोग गर्ने, नगरेका कार्य गर्ने क्रममा केही कमी, कमजोरी हुनु पनि स्वभाविकै हो ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिनु, विगतमा स्थानीय तहको नेतृत्व, विज्ञता, दक्षता र क्षमता विकास हुन नपाउनु, हालसम्म सबै अधिकार केन्द्रबाट सञ्चालन हुनु, स्थानीय रुपमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोगको अनुभव नहुनु जस्ता कुराले जनप्रतिनिधिलाई संविधानको भावना अनुसार कार्य गर्न, प्रणाली बसाउन, स्थानीय तहबाट शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्न, शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न निकै चुनौती छ । सुरुवातमा व्यवस्थित प्रणाली बसाउन सकेमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ भने कमी, कमजोरी भएमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव हटाउन निकै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्रुटि नहुने, जनप्रतिनिधिले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाउने, व्यवस्थित प्रणाली बस्ने, दीर्घकालीन रुपमा राम्रो परिणाम आउने अवस्था निर्माण गर्न केन्द्रले विज्ञको सहयोगमा स्पष्ट मार्गदर्शन, ट्याम्पेलेट, नमुना निर्माण गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने र क्षमता विकास गर्ने कार्य तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुरुवातमा नै कम अनुभवी र कम दक्षता भएका जनप्रतिनिधि समेतले गल्ती गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना गर्नु पर्दछ । निर्वाचनको दौरानमा आफूले जित्नका लागि विभिन्न आश्वासन दिइएका छन् र दिइने छन् ।
चुनावपछि निर्माण हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा पार्नका लागि पनि चुनावको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट विभिन्न प्रयत्न भएको पनि देखिएको छ । चुनावमा सहयोग गरेको आधारमा स्थानीय तहको नेतृत्वबाट ब्याजसमेत असुली गर्ने प्रयत्न पनि हुन सक्नेछ । देशकै नेतृत्व गर्ने दलका नेता, सांसद त आर्थिक लगायत विभिन्न प्रलोभनबाट प्रभावित भएर गलत निर्णय गरेका प्रशस्त उदाहरण हाम्रासामु छन् भने स्थानीय तहमा भर्खर निर्वाचित भएको नेतृत्व त्यस्तो प्रभावबाट जोगिन सक्छ भन्न सकिने ठाउँ छैन ।
संविधानले स्पष्टरुपमा स्थानीय तहलाई सुम्पेका अधिकारलाई संघ र प्रदेशमा राख्ने प्रयत्न गरेको पनि देखियो । यो पनि स्थानीय निर्वाचनको पूर्ण परिणाम नआउदासम्म र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार नखोज्दासम्म त सम्भव होला, लामो समय स्थानीय तहलाई तोकेको अधिकार केन्द्र र प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको स्पष्ट छ । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्ने हो । यसमा शंका छैन ।
संविधानले गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने चुनौती धेरै छन् । तीमध्ये पनि तत्काललाई शिक्षा प्रशासनको संरचना कस्तो निर्माण गर्ने ? स्थानीय तहमा संविधानले एकीकृत संरचना वा विषयगत बैग्लै कार्यालय के हुने स्पष्ट बोलेको देखिँदैन । संविधानले एकीकृत हुन पर्दछ भनी प्रष्ट तोकिएको छैन, न त बेग्लै संरचना नै हुनु पर्दछ भनी मार्गदर्शन नै गरेको छ । त्यसैले कस्तो संरचना निर्माण गर्ने ? के गर्दा संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेका शिक्षासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी पार्न सकिन्छ ? निर्णय गर्नु र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नु पहिलो चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
अहिलेसम्म केन्द्रले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार राख्दा देशव्यापी रुपमा एउटै ऐन, नियम, नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम लागू गर्दा समेत स्थान र क्षेत्र विशेष विद्यार्थी उपलब्धी र शैक्षिक गुणस्तरमा भिन्नता भएको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफै ऐन नियम निर्माण गर्दा, नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम फरक फरक निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पक्कै पनि प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा धेरै भिन्नता आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सबै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
शिक्षामा सुसाशन कायम गर्ने, अधिकार र कर्तव्य तोकिएको पदाधिकारी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने, शिक्षामा भएका विभिन्न विकृति, विसंगति, अव्यवस्था अन्त्य गरी व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरा झनै महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कुरा हो । धेरैले नचाहेको वा मन नपराएको अवस्था भए पनि माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनले माध्यमिक तहसम्म शिक्षण गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने छ । शिक्षक नियुक्ति, वृत्ति विकास, शिक्षक तालिम, दक्षता, क्षमता र व्यवसायिकताको विकास, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता जस्ता कुरा व्यवस्थित गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
हालसम्म केन्द्रमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मुद्रण गर्ने गर्दा पनि पाठ्यक्रम शिक्षकले नपाउने, विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा व्यापक चर्चाको विषय हुने अवस्था छ । स्थानीय तहमा नै पाठ्यक्रम निर्माण र प्रवोधिकारण, गर्ने, स्थानीय परिवेश र विषय वस्तुलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने, पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तक निर्माण र छपाई गरी विद्यार्थीलाई समयमा पु¥याउने कुरा पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
शिक्षा कोरा भयो, व्यवहारिक र रोजगारमूलक भएन भनेर प्राय सबै क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रको ज्यादै आलोचना हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ विद्यालय तहबाट उत्पादन भएका जनशक्ति बजारमा बिक्न सक्ने, आफ्नो व्यवसाय गरेर खान सक्ने सीपयुक्त छन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । हाम्रा युवा खाडी र विश्वका विभिन्न देशमा पुगेर जोखिमपूर्ण, घृर्णित र अपमानजनक कार्य गर्न बाध्य भएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न गुणस्तरीय, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यो कार्य निकै खर्चिलो हुनेछ, लगानी निकै बढाउनुपर्ने छ ।
परम्परागत रुपमा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइदै आएको एसएलसी परीक्षा हालै आएको शिक्षा ऐनको आठांै संशोधनले अन्त्य गरिदिएको छ । कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय रुपमा लिने व्यवस्था र कक्षा १२ को अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिने परीक्षा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रकै कुरा हो ।
समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सजिलोका लागि पनि यस्ता परीक्षा राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहमा हुनु उपयुक्त हो । म आफ्नो स्तर कायम गर्न सक्छु । आफ्नो स्तरलाई अरुसंग प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँछु र मूल्यांकन र प्रमाणिकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया म आफै निर्धारण गर्दछु भनेर कुनै पनि स्थानीय तहले भन्यो भने त्यो सविधानसम्मत नै हुनेछ । अत परीक्षा, मूल्यांकन र प्रमाणीकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।
अतः हालसम्म के कस्ता कमी, कमजोरी रहे, कुन क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभावकारी भयो र कुन कमजोर देखियो त्यो आधारमा भन्दा पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम कुन बढी चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण छ, कामको बोझ कति छ, त्यसको आधारमा जनशक्ति कति अवाश्यक छ भन्ने एकीन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । अनुमान र पूर्वाग्रहको आधारमा भन्दा पनि विज्ञको अध्ययन टोली निर्माण गरी सम्पादन गर्नुपर्ने काम र आवश्यक जनशक्तिको विश्लेषण गरेरमात्र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास जस्ता कार्यमा तत्काल लाग्नु पर्दछ ।
(शर्मा मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।)
-समाधान दैनिकबाट
