देश निर्वाचनमा होमिएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का दुई सय ८३ मध्ये दुई सय ८२ स्थानीय तह (तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र एक सय ८६ गाउँपालिका) मा १३ हजार चार सय ५९ जना जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् । प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत पर्ने भरतपुर महानगरपालिकामा गणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेका प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा ४ असारका दिन (आज) राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै छन् । यी प्रदेशमा १४ असारमा मतदानको दिन तोकिएको छ । प्रदेश नं. २ मा पनि सरकारले यही मितिमा निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस क्षेत्रमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गरी आन्दोलनकारीलाई समेत भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ । त्यहाँ आगामी २ असोजमा निर्वाचन गराउने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । संविधानतः व्यवस्थापिका–संसद्को आयु यही वर्षको ८ माघमा सकिँदै छ । त्यसअघि नै संघीय सदन र प्रदेशसभासमेत गठन गरिसक्नुपर्ने भएकाले यो वर्ष (२०७४) लाई ‘निर्वाचनको वर्ष’ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, मतदानका लागि भयरहित वातावरण र मतपत्रको सुरक्षाको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले यसप्रति सबैको सरोकार रहन्छ । गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ रहेको बताएको र आफ्नो अनुगमनका क्रममा समेत अवस्था सन्तोषजनक देखिएको निर्वाचन आयोगको १ असारमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएकाले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा चिन्ता देखिँदैन । आन्दोलनका कारण असहज देखिएको प्रदेश नम्बर २ मा आन्दोलनकारीको समेत सहमतिमा सरकारले निर्वाचन सारेको र अन्य प्रदेशमा बाधा व्यवधान गर्ने घोषणा गर्दै कुनै पनि समूह सक्रिय नरहेकाले भयरहित वातावरणमै प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा मतदान सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ । तर, धेरैको चासो र संशय यसपटक मतगणनाको क्रममा मतपत्रको सुरक्षामा छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला ‘मतपत्र च्यात्ने’ घटना भएपछि यो चासो र संशय देखिएको हो । आगामी दिनमा पनि भरतपुर घटना दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा छ । यद्यपि, त्यस्ता घटना हुन नदिन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्दै आएको हुन्छ । र, चितवन घटनापछि सतर्कता अझै बढाएको हुनुपर्छ ।
आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको ‘आधारस्तम्भ’ मानिन्छ । त्यसमाथि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामीकहाँ पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले यी निर्वाचनमा व्यक्त जनताका एक–एक अभिमतको पूर्ण सुरक्षा र सदुपयोग अनिवार्य छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकामा सहायक निर्वाचन अधिकृत तथा मतगणना अधिकृतका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दाका अनुभवका आधारमा पंक्तिकारको ठम्याइ छ— मतगणनालाई प्रविधियुक्त बनाउन सके थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिने रहेछ ।
मतपत्रको आकार ठूलो हुनु, एउटै मतपत्रमा सातजना उम्मेदवारका लागि मत व्यक्त हुनु, मतपत्र आंशिक एवं पूर्ण रूपमा बदर हुन सक्ने सम्भावना रहनुजस्ता कारणले मतगणनाको गति प्रभावित हुने अवस्था पहिलो चरणको निर्वाचनमा थियो । साथै, मतपत्र र स्वस्तिक चिह्नको रङ एउटै (निलो) भएर पनि मतगणना कार्य ढिलो हुने अवस्था थियो । जसले गर्दा ३१ गते मतदान सम्पन्न भए पनि मध्यजेठसम्म पनि थुप्रै स्थानीय तहका मतपरिणाम आउने क्रम चलिरहेको थियो । यद्यपि, ताराखोला गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्यो । र, ३ जेठमा गाउँसभा तथा ७ जेठमा गाउँ कार्यपालिकासमेत गठन गरी शपथग्रहण गराउन सफल भयो । सहजतासाथ यी कार्य सम्पन्न हुनुका पछाडि मतगणनामा ‘प्रविधिको प्रयोग’ मुख्य कारण थियो ।
हामीले मतगणना गर्दा मतपत्रलाई प्रोजेक्टरमार्फत भित्तामा देखाउने व्यवस्था गरेका थियौँ । साथै, प्रोजेक्टेड सबै गणनाकार्य कम्प्युटरमा रेकर्ड गरिएको थियो । गणनाका क्रममा विवाद भए सोही रेकर्डेड भिडियो फुटेजको अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको थियो । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारलाई मतगणनास्थलभन्दा केही पर अलग्गै बसी सहजतासाथ मतपत्र हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मतगणना हेर्न चाहने जोसुकै नागरिक वा समाचार संकलन गर्ने सञ्चारकर्मीले समेत प्रोजेक्टरमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा गणना कार्य हेर्न सक्ने गरी गणनाकक्षको डिजाइन गरिएको थियो । यसले मतगणना कार्य अझ बढी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएको प्रतिक्रिया राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीले व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिनुभएका नेपाल सरकारका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीको प्रविधिमैत्री कार्यशैली र गाउँपालिकाको प्राविधिक व्यवस्थापनले मतगणना कार्य निकै छिटो, सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सफलता मिल्यो ।
अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको हो । नेपाल सरकार पनि सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने तयारीमा छ । आगामी दिनमा गरिने स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय सदनका निर्वाचनलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । त्यसो गर्ने हो भने निर्वाचनलाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।
एकातिर जहाँसुकै पनि सहज रूपमा प्रोजेक्टर उपलब्ध हुन सक्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर सबै गाउँपालिकामा विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ । अहिले देशभरका स्थानीय तहमा खटिएका कार्यकारी अधिकृत र निर्वाचन हुने क्षेत्रमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतले ताराखोला गाउँपालिकामा प्रयोग भएको प्रविधिबारे चासो लिएको स्थिति छ । थोरै लगानीमा मतगणना ‘प्रोजेक्सन’ हुन सक्ने अवस्था हेर्दा निर्वाचन आयोगले नै मतगणनामा प्रोजेक्टरको प्रयोग गर्न निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसअघि निर्वाचन आयोगले अहिले उपलब्ध गराएको वेब क्यामेरा न्यून रिजोलुसनको भएकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी, लोडसेडिङका वेला पनि मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन ‘पावर ब्याकअप’को व्यवस्था गर्दा यसको प्रभावकारिता अझ बढ्नेछ ।
सामान्य खर्चमै ताराखोला गाउँपालिकाले मतगणनामा प्रयोग गरेको यो प्रविधि जुनसुकै स्थानीय तहको मतगणनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सके आगामी दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको घटना अन्यत्र दोहोरिन्छ कि भन्ने आमनागरिकको चिन्ता धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ ।
(पौडेल बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाकी कार्यकारी अधिकृत हुन्)
नयाँपत्रिका दैनिकबाट
