निर्माण व्यवसायीले अनावश्यक दवाव दिएकाले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी र ईञ्जिनियरले रातारात जिल्ला छाडेका छन् ।
सुरक्षाको कारण देखाएर स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी र जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका ईञ्जिनियर रवीन मर्हजनले बुधबार बिहान ४ बजे जिल्ला छाडेका हुन् । उनीहरुले बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले अस्वभावीक बिल पेश गरेर भुक्तानीका लागि दवाव र धम्की दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल र जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलका प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए ।
“सुरक्षा माग गरेपछि मंगलबारदेखि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यकक्षमा प्रहरी खटाएका थियौ” प्रजिअ पौडेलले भने, “पर्वत पुगेपछि एकाबिहानै जिल्ला छाडेर गएको जानकारी गराउनुभयो । सुरक्षा दिन्छौ भन्दा मान्नुभएन् । सम्बन्धित मन्त्रालय र उहाँहरुलाई सम्र्पक गरेर जिल्लामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौ ।”
नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रमुखहरुले स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले ब्यवसायीको दवाव र धम्कीले बाध्य भएर जिल्ला छाडेको जानकारी गराएको बताएका छन् ।
समन्वय समिती बन्यो अस्तव्यस्त
स्थानीय विकास अधिकारी र ईञ्जिनियरले आर्थिक वर्षको अन्तमा जिल्ला छाडेपछि समन्वय समिति अस्तव्यस्त बनेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी र ईञ्जिनियरले जिल्ला छाडेपछिको घटनाक्रम तथा राजनितिक दलका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच बुधबार दिउँसो प्रजिअको कार्यकक्षमा छलफल भएको थियो ।
आवको अन्तमा योजनाको फरफारक र भुक्तानीका लागि आएका उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरु अन्यौलमा परेका छन् । समन्वय समितिले सञ्चालन गरेका ४३ वटा योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुँन बाँकी छ । ऋण र व्यक्तिगत लगानी गरेर योजना सम्पन्न गरी फरफारक तथा भुक्तानीका लागि आएका उपभोक्ताहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
गिरीको मोवाईल उठेन भने र मर्हजनको मोवाईल स्वीच अफ छ । नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले एलडिओ र ईञ्जिीनियरलाई जिल्लामा फर्कीएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन सबै राजनितिक दलहरुले प्रयास गरिरहेका बताए ।
यस्तो छ कारण
जिल्ला समन्वय समिति अन्तरगतको बिकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजना मार्फत बेनी–पाखापानी सडक अन्तरगत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धी गर्न वि.स २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडीएको थियो ।
छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ रुपैयामा सात किलोमिटर दुरीको उक्त सडक आयोजनाको काम गर्ने ठेक्का पाएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले पूर्व निर्धारीत २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ५० लाख रुपैया हर्जना तिराइएको छ । थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अबधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पेश गरेको बिलको आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
समन्वय समितिले एकतर्फी रुपमा असार २६ गते १६ गतेको मिती राखेर ठेक्का तोडेको निर्णय गरेको कम्पनीका प्रतिनिधि रबीन्द्र कार्कीले बताए । “गरेको काम र पेश गरेको बिलको प्राबिधिक मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी पाउनुपर्छ” कार्कीले भने, “हामीले दवाव र धम्की दिएका छैनौ ।” कम्पनीले एक करोड एक लाख बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
भुक्तानीको विषयलाई लिएर केही दिनयता कम्पनी र समन्वय समितिबीच बिवाद उत्पन्न भएको थियो । सरोकारवालाहरुले ब्यवसायीले अनुचित दवाव दिनु र दवाव थेग्न नसकेको बाहनामा जिल्ला छोडेर जानु दुवै कमजोरी भएको बताउँछन् ।
ड्रिलीप परियोजना म्याग्दीमा असफल र बिवादीत योजना हो । यो आयोजनाको कामप्रती स्थानीय बासिन्दा देखि दलका जिल्ला स्तरका नेता र सरकारी अधिकारीहरु सन्तुष्ट छैनन् । पहिलो चरणको बेनी देउराली खण्डको काम पनी बिवादीत बनेको थियो ।
