एक हप्ता अघि मात्र माल्दिभ्सका विदेश मन्त्री मोहमेद असिम भारतमा आएका थिए । उनी राष्ट्रपति अब्दुल यामिनका विशेष दूतको रुपमा भारतको भ्रमण थिए । सो क्रममा उनले राष्ट्रपति यामिन ‘भारत पहिलो’ नीतिमा अडिग रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
तर यति छिट्टै भारत–माल्दिभ्स् सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो अवस्थामा आउला भनेर कमैले सोचेका थिएनन् । संकटकालपछि यामिन सरकार भारत सरकारको कुनै पनि चासो सम्बोधन गर्न तयार देखिदैन ।
राष्ट्रपति यामिनको ‘भारत पहिलो’ नीति ‘चीन पहिलो’को बदलाब कसरी बदलियो ? स्मरणीय के छ भने चीनलाई माल्दिभ्समा राष्ट्रपति यामिनले भित्र्याएका होइनन् । यसको श्रेय पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीदलाई जान्छ जसले सन् २०११ मा भारतको असन्तुष्टीको बावजुद मालेमा चीनको राजदुतावास स्थापना गर्न दिए ।
तथापी यामिनले चीनसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याए । यसमा उनको भारतप्रतिको चरम अविश्वासले काम ग¥यो । भारतको नजरबाट यामिनले सबैभन्दा ठुलो रातो घेरा चीनसँगको ‘स्वतन्त्र–व्यापार सम्झौता’मा सन् २०१७ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेर नाघे । अझ सो सम्झौतालाइ त्यहाँको सँसदमा सोही रात पेश गरियो । सांसदलाई सो सम्झौता पढ्न र पारित गर्न १५ मिनेट दिईएको थियो ।
भारतले माल्दिभ्सलाई सन् १९८१ मा नै प्रिफेरेन्सियल व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको थियो । यो सम्झौता अनुसार भारतले माल्दिभ्सलाई आवश्यक उपभोग्य सामाग्री , नदी–बालुवाको आपुर्ती गर्थो र माल्दिभ्सले भारतमा बिना रोकतोक आफुले उत्पादन गरेको जे सुकै बेच्न सक्थ्यो ।
तर नयाँ दिल्लीलाई माल्दिभ्सले चीनसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आफुतर्फ लक्षित रहेको महसुस भएको छ । यो सम्झौताले माल्दिभ्समा चीनको सस्तो सामानको बाढी आउने बाटो खोलिदिएको छ । १९८१ सम्झौताले माल्दिभ्सलाई भारतीय बजारमा बेरोकतोका प्रवेश त दिएको थियो तर तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यातको लागि कुनै स्थान थिएन । भारतका व्यापार अधिकारीलाई नयाँ ‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता’ यो बुदाको प्रयोग गरेर चीन भारतको बजारमा बेरोकतोक प्रवेश गर्न खोजेको लिएका छन् । (श्री–लङ्का को हमबन्टोटास्थीत विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि भारतको बजार लक्षित भएको बताइन्छ । )
भारतले सो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सोचलाई दबाउने प्रयासमा माल्दिभ्सका दुतलाई बोलाएर आफ्नो चासो दोहो¥याइरह्यो । यो कदम माल्दिभ्सले चालेको एकपछि अर्को संवेदनशील कदम पछि आएको थियो । २०१७ मा माल्दिभ्सले चीनको युद्धपोत आफ्नो टापुश्रृङ्खलामा प्रवेश गर्न दिने निर्णय ग¥यो । भारतले यसमा गम्भिर आपत्ती जनायो । भारतले यसले आफ्नो सुरक्षामा आघात पु¥याउने भनेर असन्तुष्टीयुक्त सन्देश तत्काल माले पठायो । यामिनलले सो युद्धपोत सद्भाव भ्रमणमा आएकाले त्यसलाई फिर्ता पठाउन नमिल्ने बताए ।
बदलामा भारतले त्यो समयसम्म पन्छाइरहेको यामिनका विपक्षी नशीदलाई आफ्नो देश भ्रमणको आमन्त्रण दियो । नशीदले भारतको भ्रमण चीनको युद्धपोत मालिभ्स्को प्रवेशकै दिन तिर भएको थियो ।
भारतले माल्दिभ्समा अरुपनि चीनसँग जोडिएर भएका अबरोधहरु खेप्न थाले । उदाहरणको लागि मालेले भारतीय राडारको जडान परियोजनामा ढिलाई गर्न थाल्यो । दोश्रो , यामिनको सरकारले भारतको उपस्थितीलाई आफ्नो टापुको दक्षिणबाट हटाउन थाल्यो । यो क्षेत्रमा चीनले उलेख्य लगानी गरेको छ । यसपछाडीको कारण चीन १.५ डिग्री च्यानलमा बेरोकतोक पहुँच चाहन्छ ।
सन् २०१६ मा भारतले यामिनसँग सुरक्षा सहकार्य सम्झौता र अन्य केही सम्झौताहरु गरेर उनीसँग सहज खालको सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजेको थियो । यी सम्झौता मार्फत भारत यामिनलाई चीनबाट टाढा राख्न चाहन्थ्यो । यद्यपी एक वर्षपछि माल्दिभ्स–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता मार्फत चीनले माल्दिभ्सको प्रवेश पायो ।
बिहीबार चीनका लागि माल्दिभ्सका बिशेष दुत मोहमेद साईदले चीनसँग चीनिया लगानीको सुरक्षाको लागि ‘सुरक्षा’ मागेको खबर आयो । भलै चीनले यो आग्रह अस्वीकार गरेर भारतबाट उस्तै खालको क्रियालाई रोक्न चाहेको देखिन्छ तर यसले माल्दिभ्सको बदलिएको बाटो भनेको प्रष्ट पार्छ । रातोपाटीबाट
