दुई तिहाई बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झन् झन् शक्तिशाली बनाउँदै लगेका छन्।
ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन पहल गरेका थिए। अब २५ अर्ब माथिका सबै परियोजना प्रधानमन्त्रीले सिधै हेर्ने गरी ऐन निर्माण गरिँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन २०७४ मा सपथ लिए। उनले कार्यभार सम्हालेको आठौं दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एउटा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुन २०७४ मा सपथ लिए। उनले कार्यभार सम्हालेको आठौं दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एउटा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ नाम दिएको सो दस्तावेजअनुसार गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने उल्लेख थियो।
यो निर्णयको ठिक आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरिरहेको छ। मस्यौदाअनुसार २५ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना प्रधानमन्त्रीले सिधै हेर्नेछन्। कानून मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेका मस्यौदामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाई ठूला आयोजना रेखदेखकर्ताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ अर्बभन्दा माथिकासहित राष्ट्रिय गौरबका आयोजना प्रत्यक्ष रेखदेख हुनेगरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। ऐन पारित भएमा मन्त्रालयहरुबाट भइरहेका आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रेखदेख, रायसुझाव र हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।
‘बजेट वक्तब्यमा रहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि बढाएको हो, प्रत्यक्ष मातहतमा राख्ने होइन, ती आयोजनाको रेखदेख गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले भनिन्, ‘विभिन्न ठूला आयोजनामा देखिएका गुनासो सम्बोधनका लागि निश्चित समयावधिका लागि ऐन बनाउन लागिएको हो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनको मस्यौदा राय सुझाबका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदाका विषयमा राय सुझावसहित केही दिनअघि फिर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव उदयराज सापकोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको ऐन मस्यौदामा आवश्यक राय सुझावसहित फिर्ता गरेको बताए। उनले भने ‘हामीले मस्यौदामा आवश्यक राय सुझावसहित फिर्ता गरेका हौं, आयोजनाको रेखदेखको विषयमा ऐन बन्ने हो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संचालन भइरहेको आयोजना र संचालन तयारीमा रहेका ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति, गुणस्तर र बाधा अवरोधमा सहयोग हुनेगरी ऐन मस्यौदा गरिरहेको हो। ऐनमा हाल सरकारले तोकेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि समेटिएको छ।
ऐन बनाउँदै विभाग
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ११ फागुन २०७४ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा छ। उसले यस अघिसम्म गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गर्दै आएको थियो। विभागले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई नियमित गोप्य सूचना (इन्टिलिजेन्स रिर्पोट) दिए पनि अन्य कार्य गृह भएरै गरिरहेको छ।
‘ऐनअनुसार गृहमै छौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पछिल्लो समय सामान्यभन्दा केही बढी नजिक रहेर काम भइरहेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। उनका अनुसार नियमित बाहेक विशेष अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई घटना र गुप्तचरी सूचना विभागले उपलब्ध गराउन थालेको छ।
अहिले विशेष सेवा समूहका लागि ऐन बनाउने काम भइरहेको छ। विभागलाई साधनस्रोत र अधिकारसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजनाअनुसार सो काम अघि बढाइएको हो।
‘विशेष सेवा समूहका लागि ऐन बनिरहेको छ, त्यो आएपछि हामी पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेछौं। अहिले सरुवा, बढुवा र दैनिक कार्य संचालन गृहकै निर्देशन र निर्णयमा भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
यता, राजस्व र सम्पत्ति सुद्धिकरणले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैलाई रिपोर्टिङ गर्दै आठ महिनादेखि काम गरिरहेका छन्। काम कारवाहीका लागि अर्थकै निर्देशन र निर्णय हावी भए पनि विशेष अवस्थामा दुवै विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत सहमति लिँदै आएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट केही आएको छैन। ‘हामी नेपाल सरकारको निर्देशन मान्ने कर्मचारी हौं, जे आदेश हुन्छ त्यही गर्ने हो,’ सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयसँगै कार्यन्वयनका लागि पूर्वाधार बन्न ढिलो गर्नु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष मातहत
प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल सैद्धान्तिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएका सरकारी निकायहरु चाँडै प्रत्यक्ष मातहत आइसक्ने बताउँछन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय अहिले कार्यन्वयनमा रहेको बताउँदै उनले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई केही समयभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्न काम भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषयका लागि आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।’
