प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार जनतासामु बदनाम हुँदै गएपछि अर्का कम्युनिस्टको धन्दा फस्टाउन थालेको छ ।
ओली नेतृत्वको सत्ताले सम्मान र न्याय दिन सक्ने नदेखेपछि सर्वसाधारणहरू नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सञ्चालन गरेको अवैध जनअदालतको शरणमा जाने गरेका छन् । पार्टीले आफ्नो जनअदालतमा एक हजार मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ ।
पार्टीको न्याय विभागमा २०७५ साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दर्ता भएका ती मुद्दा घरायसी विवाद, भ्रष्टाचार, ठगी, लेनदेन लगायत रहेका छन् । तीमध्ये आठ सय मुद्दा टुंग्याइसकिएको पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीका विद्यार्थी नेता मदन केसीले सरकार मातहत रहेका अदालतले टुंग्याउन नसकेका मुद्दाहरू टुंग्याउन थालेकाले ‘जनअदालत’प्रति आकर्षण बढेको दावी गर्दै थपे, ‘जनअदालतमा घरायसी झगडा, भ्रष्टाचार, ठगी, लेनदेनजस्ता मुद्दा दर्ता छन् । हामीले सजिलै ती मुद्दाहरूको अध्ययन गरेर जनताको काम गरिरहेका छौं ।’ जनअदालतहरू सबै स्थानीय तहमा गठन गरिएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ का रमेश राणाको जग्गा बैंकमा धितो छ । रमेशले आफन्तीलाई जग्गा राख्न दिएपछि आफन्तीले बैंकमा जग्गाधितो राखेर ऋण खाए । तर धितो फुकेन । फलस्वरुप जग्गा पाउन भन्दै निवेदन लिएर नेकपाको जनसरकार कहाँ धाए । नेकपाका नेता नविन वलीले रमेशलाई भने, ‘नआत्तिनुस् तपाईको समस्या समाधान गर्छाै ।’
केन्द्रिय जनअदालत अन्तर्गतको जनसरकार प्रमुख सन्तोष बुढामगर र न्याय विभाग प्रमुखका रुपमा आदर्श रहेका छन् । वडाध्यक्षदेखि प्रहरी उच्च निकायका प्रमुख लगायतविरुद्ध समेत देशैभरबाट यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ ।
विप्लवका नेता नविन वलीले भने, ‘कुनै व्यक्तिले उजुरी दिनुपर्यो भने हाम्रो न्याय विभाग छ । न्याय विभाग सम्बोधन गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा गठित जनसरकारमा उजुरी दिन सकिन्छ, हाम्रो काम भनेकै जनस्तरमा रहेर जनताको काममा तल्ली नहुने हो ।’
