-तारादेवी सुनुवार
आधा जनसख्या ओगटेर रहेको महिलाको वर्तमान अवस्था अझै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा पुरुष सो सरह गुणस्तरिय सहभागिता छैन । घर,परिवार,समाज र देशलाई कुशल रुपमा अगाडि बढाउन महिला र पुरुष दुबैको उत्तिकै महत्व तथा दायित्व हुन्छ । हाम्रो समाज र परिवारमा गाँजिएको परम्परागत सोच बिचारले गर्दा न महिला माथि उठन सकेको छ न पुरुष नै । थाङने मानसिक्ता परिवर्तन गर्न न त राज्यव्यवस्थाले सक्यो न ऐन नियम कानूनले रुडिबादी परम्परालाई आत्मसात गर्दै आएका हामी सबैजनाले जातीभेद,लिंगभेद गर्न छोड्नै सकेका छैनौ । फलस्वरुप हिजोको समाजमा जस्तै आज पनि महिला पुरुष ,जातजाती,धनि गरिब बीचको खाडल जिउका तिउँ छ । जनसख्यामा बढि भए पनि महिलाहरुको अवस्था हरेक क्षेत्रमा पछि रहेको कुरा प्रष्ट छ ।
पछिल्लो समयमा शिक्षा ,सचेतना र जनचेतना कै कारण महिलाहरुको रोजगारी तर्फ आर्कषण सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा बढदो छदै छ यसको अलावा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता रहर लाग्दो छ । समय क्रममा रोजगारीको क्षेत्र तथा राजनैतिक क्षेत्र दुबैमा महिलाहरुको उल्लेखनिय सहभागि पनि हुदै आएको छ । एक जना मान्छेको पछाडि धेरै जनाको जीवन सफल हुने या असफल हुने भन्ने कुरा ठूलो हात छ भने त्यो मान्छे महिला नै हो । एक जना महिला आन्मनिर्भर भयो भने स्वयँ महिलालाई मात्र सजिलो हुदैन ंिसगो घर परिवारलाई सजिलो हुन्छ । आफ्नो साथै परिवारको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन हुन्छ । महिला स्वयँ सक्षम भएमा आफ्ना संन्तान, घर, परिवार र आफन्तको भविश्यको चिन्ता पुरुष एक्लैले व्यहोर्नु पर्दैन सहकार्य हून्छ भन्ने कुरालाई कसैले नर्कान सक्दैन । पछिल्लो समयमा राज्यका संविधान, ऐन नियम नियमावली र परिपत्रहरुले महिलाहरुको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यसै गरि घर परिवारले पनि कहरले रहरले महिलालाई राजनितिक तथा रोजगारीमा सहभागि हुने वातावरण श्रृजना गरिरहेका छन । गैह्र सरकारी सेवा सरकरी सेवा तथा राजनिति जीवन दुवैमा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि भई रहेको छ जुन खुसीको कुरा हो । आधा भन्दा बढि जनसख्या ओगटेको वर्गले हरेक क्षेत्रमा आफु र आफु जस्तैको मुद्धामा चासो राख्न निर्णय तहसम्म पुग्नु जरुरी छ । कति पय महिलाको मुद्धाहरु यस्ता छन महिलाले मात्र अनुभव गर्न सक्छन त्यस्ता खाले मुद्धा सम्बोधन गर्नका लागि महिला कै भूमिका अनिवार्य हुन्छ यर्सथ पनि महिलाको हरेक क्षेत्रमा गुणस्तरिय सहभागिता जरुरी छ । राज्यले व्यवस्था गरेको आरक्षण सेवाको कारण पनि सरकारी सेवामा महिलाहरुको आर्कषण र सहभागि हुने क्रम बढिरहेको छ । यसैगरी राजनैतिक क्षेत्रमा पनि आरक्षणका कारण महिलाहरु स्वयँ पनि आकर्षित भएका छन । घर परिवारको सहयोग पाउने महिला मात्रै रोजगरी हुने अवस्था थियोे भने हाल महिलाहरु आफै पनि रोजगरी तथा राजनितिमा सहभागी हुनु पर्छ अनि मात्रै अन्य कुरा भन्ने तर्फ सचेत भएका छन् । २०६८ देखि यताको तथ्यांकले महिलाहरुलाई निजामति सेवामा अझ अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ ।
निजामति सेवामा महिलाहरुको वर्तमान अवस्था
लोकसेवा आयोग ले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४।०७५ अनुसार निजामति सेवामा १ लाख २७ हजार ४ सय ९१ दरबन्दी मध्ये २१ हजार १ सय २४ जना महिला र ८९ हजार ३९ जना पुरुष रहेका छन । आर्थिक वर्ष २०७४।०७५मा माग भएको कुल ५ लाख ७१ हजार ३ सय २२ दरखास्त मध्ये २ लाख ९६ हजार ७ सय ४ अर्थाथ ५२ पतिशत महिलाको दरखास्त परेको थियो यस्मा सिफारिस महिला २ हजार ४ सय ६५ जना र पुरुष ५ हजार २ सय २५३ जना सिफारिस भएका छन ।
२०७४।०७५ कै प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आर्थिक तथा तथ्यांक सेवामा महिला ५२ जना पुरुष ३५४ जना ९.३६ प्रतिशत ,नेपाल ईञ्जिनियर सेवामा ७९९ जना महिला ७७०१ पुरुष ९.३६ प्रतिशत ,नेपाला कृषि सेवा ६४९ महिला पुरुष ४१३६, १३.५६ प्रतिशत,नेपाल न्याय सेवा ५२२ महिला २९९३ पुरुष १४.८५ प्रतिशत,नेपाल परारराष्ट्र सेवामा महिला ५४ जना पुरुष २१७ जना १९.९३ प्रतिशत, नेपाल लेखापरिक्षण महिला ४३ जना पुरुष ३०६ १२.२३ प्रतिशत, नेपाल वन सेवा महिला ५८३ जना पुरुष ५२८७ जना ९.९३ प्रतिशत, नेपाल विविध सेवा महिला १४३७ जना पुरुष १८४५ ४३.७८ प्रतिशत, नेपाल शिक्षा सेवा महिला २९० जना पुरुष १३४२ जना १७..७७ प्रतिशत, नेपाल स्वास्थय सेवा महिला १२५७४ पुरुष १४२११ जना ४६.९४ प्रतिशत र व्यवस्थापिक संसद सेवामा महिला ४२ जना पुरुष २०८ जना १६.८) प्रतिशत निजामति सेवामा कार्यरत रहेका छन ।
समग्रमा २३.७२ महिलाहरु निजामति सेवामा कार्यरत रहेका छन । आरक्षणको कारण पनि महिलाहरुको निजामति सेवामा सहभागिता र प्रवेशमा वृद्धि भइरहेको छ निरन्तरता पनि जरुरी छ । निजामति सेवामा महिलाहरुको आकर्षण हुनुमा पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलले पास गरेको एजेण्डा मा राष्ट्रले जनाएको प्रतिवद्धता अनूरुप संविधान, ऐन नियमावलीहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यसैगरी राजनितिमा महिलाहरुको सहभागिता बढनुमा पनि नेपालको संविधान र कानूनले गरेको आरक्षणको उपज हो । मुलुकभरी ७६१ वटै सरकारमा जम्मा जम्मी ४० प्रतिशत महिलाहरु जनप्रतिनिधि रहेका छन ।
शिक्षा स्वास्थ्य रोजगरी लगायत महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता गराउने भन्ने व्यवस्थाको कारण महिलाहरुले अवसर पाई लाभ लिन पाएको वर्तमान अवस्था हो । सोचनिय कुरा सहभागिता त भयो सबै वर्ग जातीको तर भूमिको के रहयो भन्ने कुरा खोतल्नु पर्ने भएको छ । सहभागिता भइयो भनेर एक पक्ष भद्रभलाद्मी हुने र अर्को पंक्षले सहभागि भएकै छ भनेर पाखा लगाउने काम त भएको छैन खोजी गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।
जहाँ पनि जतिबेला पनि आरक्षण खोजीरहनु अन्याय हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात गर्नु पर्ने हुन्छ । महिला कर्मचारीले सेवा प्रवेशमा पनि आरक्षण सेवा प्रवाहमा पनि आरक्षण र कार्यक्षेत्रमा खटिने कुरामा पनि आरक्षण खोज्ने थाले पछि पुरुष सो सरह प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा कुरा मात्रै हुने कुरामा शंका छैन । यसै गरी राजनितिमा उपस्थिती देखाएका नेतृहरुले पनि जतिबेला पनि आरक्षण खोज्यो भने आफ्नै अस्तित्व सकिन सक्छ तर्सथ आरक्षणले दिएको मौकालाई दुरुपयोग हुनु नदिनु सबैको कर्तव्य हो । अस्तु ।
(लेखक नमोबुद्ध नगरपालिका भकुण्डेबी काभ्रेमा महिला विकास निरिक्षक हुन्)
