काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थले पहिलो आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता नगरेकाे तथ्य फेला परेकाे छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले आफूखुसी खर्च गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कारलाइ बेवास्ता गरेकाे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
गत आवमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा इन्धनमा करिब २० लाख (क्रमशः १६ लाख २९ हजार र ३ लाख ६५ हजार) खर्च भएको छ । सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा इन्धनमा ५ लाख ८४ हजार र १ लाख ९ हजार सकिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा १ करोड ३२ लाख २६ हजार खर्च भएको छ ।
आव २०७४।७५ मा विभिन्न मन्त्रालयको कुल बजेटको ३८ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारका तर्फबाट खर्चनुपर्ने रकममा उक्त खर्च न्यूनतम मात्र हो । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले १९ वटा कानुन पारित गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । प्रदेशअन्तर्गत कर्मचारीका २ हजार ६ सय ९९ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १ हजार ७ सय ४८ जनाको मात्र समायोजन भएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ सेवा सुविधा उपयाेग गर्दा सचेत नरहेकाे अवस्थामा महालेखाले उनीहरूलाइ अागामी दिनमा सचेत रहन सुझाव समेत पेश गरेको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सरकारी सेवाप्रवाह प्रभावित हुन पुगेको ठहर्याउँदैं महालेखाले मन्त्रालयका लागि निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्ला, १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सेवाप्रवाहको अनुगमनलगायत काम प्रदेश सरकारबाट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२० लाखभन्दा बढी लागतको कुनै पनि निर्माण वा खरिद कार्य बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्छ । तर ५ मन्त्रालय र प्रदेश सचिवालयले १ करोड ९४ लाख १५ हजारको खरिद नियम मिचेर गरेका छन् । मन्त्रालयहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त नरहेको, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, वित्तीय सूचना प्रणाली प्रयोग र त्यसको उपयोगको अवस्था कमजोर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थानको जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको स्तर सुधार्न महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ ।
सरकार सञ्चालनको अवस्था गण्डकी प्रदेशमा ५ करोड ८५ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सचिवालयलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यकताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति हुनुपर्नेमा स्वीकृत ३६ दरबन्दीमध्ये ३० वटामा मात्र पदपूर्ति भएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम सुविधा पाउने गरी ऐन पारित भएकोमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह महालेखाकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण र प्रदेशप्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हुन्छ । गत वर्ष २ करोड बजेट रहेको कार्यालयले चालू वर्ष सम्पन्न गरिने कामको परिमाण र लागतसहित अगामी वर्ष पनि चालू राख्नुपर्ने भए त्यसको परिमाण र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।
परिमाण र लागत खुल्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नगरी चालू तथा पुँजीगततर्फका कार्यक्रममा खर्च गरेकाले वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा समीक्षा गर्न नसकिएको भन्दै महालेखाले तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण तयार गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा इन्धनमा क्रमशः १६ लाख २९ हजार र ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेभन्दा धेरै हो ।
प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापना र युवालक्षित चुनौती कोष स्थापनाका लागि एक–एक करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त कोषको कार्यविधि ऐन तर्जुमा नहुँदा कार्यान्वयनमा नआएकाले प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापना र युवा लक्षित चुनौती कोष कानुन बनाउन जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ । सोही नियमावलीको नियम ९(क) बमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै सम्झौताबाट हुन सक्ने वा कामपिच्छे छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हो÷होइन यकिन गर्नुपर्छ । तर, कार्यालयले एउटै प्याकेजबाट हुन सक्ने ४२ लाख ४१ हजारको खरिद कार्य पटकपटक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रहेको महालेखाले जनाएको छ । खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सुझाएको छ । ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्दछ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान रकमको उपयोगसम्बन्धमा अनुगमन गरी सदुपयोग गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना व्यवस्थापन–सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना छनोट, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन मूल्यांकनलगायत विभिन्न चरणमा ध्यान दिँदै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको छनोट गरी पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाको सुझाव छ । सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिदकार्य गराउनुपर्नेमा पालना भएको छैन ।
महालेखाले सार्वजनिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवाप्रवाह मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न चक्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र हेल्पडेस्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । कोषको पारदर्शिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका लागि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नेपसास) प्रदेश तहमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन महालेखाको सुझाव छ ।
