काठमाडौं। ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने सभामुखको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको प्रतिनीधी सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै निजामती कर्मचारीहरु जस्तै प्रहरीको पनि समायोजन हुने भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जनार्दन शर्मा, प्रेस सुवाल, मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेल लषयतले भाग लिएका थिए ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । यसले प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने उनले बताए । साथै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सरुवा बढुवा गरेपनि त्यसभन्दा तल्ला तहको सरुवा र बढुवा प्रदेशलाई रहने उनले प्रष्टाएका थिए ।
उनले भने, “विधेयकले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, केन्द्रको नियन्त्रण र निर्देशन गर्दैन् ।’ प्रहरीको सरुवा बढुवालगायतको काम प्रदेश सरकारले नै गर्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराए । मुलुक प्रदेशिक संरचनामा गएकोले संघले हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न नचाहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
प्रदेश अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी रहने उनले बताए । समायोजन गर्दा एक तह पदोन्नती गरिने सुझाव पनि आएकोले त्यसलाई मनन् गरिने उनले बताए । प्रदेश प्रहरीको सेवा अवधी कम्तीमा २ वर्ष कायम गरेर सरुवा गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
