९ कार्तिक २०८३, आईतवार

 

समृद्धिका लागि समुन्नत समाजवाद

नेपालमा लामो संघर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । युगौंदेखिको सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक राज्यसत्ता अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यससँगै विधिवत् रूपमा एउटा राजनीतिक युग समापन र अर्काे युग सुरु भएको छ ।

इतिहास र समाज निरन्तर अघि बढ्ने कुरा हुन् । यो क्रम रोकिँदैन । अब नयाँ युगको कार्यभार के त ? पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक परिवेश अन्त्य गरी देशलाई विकास र समृद्धिको स्तरसम्म पुर्‍याउनु नै यो युगको कार्यभार हो ।

विकास र समृद्धिका आ–आफ्नै परिभाषा छन् । विभिन्न दृष्टिकोणबाट मानिसले यसलाई बुझ्ने गर्छन् । अहिले निरपेक्ष गरिबीको अवस्था छ । हाम्रोमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार डलर मात्र छ । विकसित देशमा १ लाख डलर र अन्य देशमा १० हजार डलर छ । यस्तो अवस्थामा हामीले निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्नु नै विकास र समृद्धिको पहिलो मापदण्ड हो ।

दोस्रो मापदण्ड भनेको हाम्रो देशको एक तिहाइ जनसंख्या बेरोजगार छ । तिनलाई स्वदेशमा अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर गरिबी र बेरोजगारी हटाउन आवश्यक छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, गरिबी र बेरोजगारी हटाउने । यस अर्थमा विकास अर्थात् वृद्धि यो एउटा परिभाषा हो । अर्को परिभाषा भनेको उत्पादन प्रशस्त गरिए पनि त्यो न्यायिक नहुँदा केही मानिस धनी हुने, बहुसंख्यक गरिब हुने अवस्था । उत्पादन वृद्धिसँगै हामी उत्पादित वस्तुको न्यायिक वितरणलाई ध्यान दिन चाहन्छौं ।

समन्यायिक वितरण, सुख–समृद्धिको वितरण विकास–समृद्धिको अर्को मापदण्ड हो । तेस्रो कुरा, हाम्रो पुस्ताले प्रकृतिको दोहन गरेर प्रशस्त उत्पादन गर्ला, वस्तुको उपयोग गर्ला । तर वन–जंंगल तत्काल बनाउन सकिँदैन । मौसम सपार्न सकिँदैन । प्रकृतिप्रदत्त वस्तु बेरोकतोक उपयोग गर्‍यौं भने दिगो विकास हुँदैन । भावी पुस्ताले विकासको फल लिन पाउँदैन ।

चौथो मापदण्ड भनेको भौतिक वस्तु र सेवा उपभोगको मानसिक र आत्मिक सन्तुष्टि हुनुपर्छ । अन्यथा तनाब र निराशा छाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धि सही अर्थमा अनुभूत गर्न सकिँदैन । त्यसले मानिसलाई एउटा खुसी प्रदान गर्छ । आत्मिक र मानसिक खुसी चौथो मापदण्ड हो ।

वस्तु र सेवाको प्रचुर मात्रामा उत्पादन, समान वितरण, प्राप्त विकास र समृद्धिको दिगोपन, वस्तु र सेवाको उपभोगबाट प्राप्त हुने सुखीपन । यी चार आयामलाई हामीले विकास र समृद्धि भनेका छौंं । अरूले कसरी भनेका छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नै कल्पना हुन सक्दैन । बाटो चौडा बनाइदिने र भौतिक संरचनाको निर्माणसम्म मात्र हो । उनीहरूले हाम्रो कल्पनाको विकास र समृद्धि बुझ्ने ल्याकत पनि राख्दैनन् । त्यसैले अरूले भन्ने गरेको, हामीले भन्ने गरेको र समाजवादी पार्टीले भन्ने गरेको समृद्धिमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । समाजवादीले विकास–समृद्धिका हिसाबले एजेन्डा अघि बढाएको छ । भविष्यमा राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा अघि बढ्छ । यसै मुद्दालाई लिएर पार्टी जनतामाझ जानेछ । जनताले हामीलाई विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

समाजवाद–उन्मुख नीति

अहिलेको सरकारसँग विकास र समृद्धि–उन्मुख नीति नै छैन । त्यो संगति पनि देखिँदैन । एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले कुनै परिणाम देखाउन सकेको छैन । उनीहरूमा वैचारिक राजनीतिक अस्पष्टता हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यस्रोतको बेरोकतोक दोहन, आसेपासेको सत्तामा हालीमुहालीका कारण सरकारबाट अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । संविधानमा हामीले समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । तर त्यो तत्काल प्राप्त भइहाल्ने होइन । हामीले भन्ने गरेको समाजवाद खासमा वस्तु र सेवाको न्यायपूर्ण वितरण नै हो । उत्पादन र वितरणको सञ्चालनबाट मात्र समाजवाद आउँछ । धेरैले उत्पादनको मात्र कुरा गरेर समाजवादको सपना बाँडिरहेका छन् । म त्यसलाई एकांगीपन र अबुझपन भन्छु ।

हामीले भनेको समाजवाद सही अर्थतन्त्रतिर जाने ढाँचा हो । समाजवाद र कल्याणकारी राज्य भन्नु एकदमै फरक कुरा हुन् । लोककल्याणकारी राज्य भनेको पुँजीवादको सामान्य सुधार मात्र हो । कम्युनिस्ट समाजवादमा एकाधिकार कायम हुन्छ । उत्पादन तथा साधन र मानिसको श्रममाथि एकाधिकार कायम गर्ने राज्यको परिपाटीले गरिबी मात्र वितरण गर्दाे रहेछ । समृद्धि वितरण गर्न सक्ने रहेनछ । त्यसैले हामीले भन्ने गरेको समुन्नत समाजवाद हो । यो भनेको उत्पादन वृद्धि, वस्तु र सेवाको प्रचुरताका साथै न्यायिक वितरण पनि हो ।
उत्पादन र वितरण, दिगो र खुसीपन नै समुन्नत समाजवाद हो । हामी परम्परागत समाजवादका पक्षपाती होइनौं । उन्नत प्रकारको समाजवादका पक्षमा छौं । राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने, राज्यका नाममा सीमित व्यक्तिले एकाधिकार कायम गर्ने, नोकरशाही पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवाद र ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’लाई हामी समाजवाद मान्दैनौं ।

निजी क्षेत्र र राज्यको सन्तुलित भूमिकालाई हामीले समुन्नत समाजवाद भनेका छौं । मानिसको श्रमबाट नै उत्पादन वृद्धि हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । मानिस सामाजिक प्राणी हो तर उसमा केही पशुवत् गुण पनि हुन्छ । जस्तै, खोसेर खाने । त्यसैले सामूहिक ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने सबैलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन । केही धनी र गरिब हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले राज्यले उचित नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । कतिपय सामाजिक सेवाबाट वस्तु हुन्छन्, त्यसैअनुसार वितरण गर्नुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच सही ढंगले उपयोगको काम राज्यले गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण, नियम–कानुनको ठीक ढंगले पालना र न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था राज्यले गर्छ । निजी क्षेत्र र राज्यको सन्तुलित भूमिका नै सन्तुलित समाजवाद हो ।

पुँजीवादी युगको प्रारम्भसँगै कुनै पनि अर्थतन्त्र विनिमयमा आधारित हुन्छ । आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य विनिमय, वस्तु र सेवाको विनिमय पनि हुन्छ । पछिल्लोपटक डिजिटल प्रविधिको उपयोगसँगै पुँजीवादले उन्नत वित्तीय पुँजीवादको रूप ग्रहण गरेको छ । त्यो वित्तीय पुँजी अत्यन्त चलायमान् भएर संसारभर चहार्छ । जहाँ संकट आइपुग्छ त्यहाँबाट फिर्ता भएर अन्यत्र पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । भारत र चीनजस्ता ठूला उदीयमान् अर्थतन्त्र छन् । तिनको मूल्यशृंखलासँग जोडेर हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्नुपर्छ । सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संकट आइपर्न सक्छ । त्यो खतरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा झनै बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

राज्यको नीति गलत हुँदा त्यसैअनुसार परिणाम आउँछ । राज्यको नीति सही भए नागरिकले पनि त्यही नीतिनियमभित्र रहेर काम गर्दा राम्रो परिणाम निस्कन्छ । राष्ट्रिय राज्यमा रहुन्जेल नीति–नियम बनाउने काम निर्णायक हुन्छ । यही नमिल्दा नेपालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भत्कियो, औद्योगिक सेवाप्रधान अर्थतन्त्र बन्न सकेन । त्यो संकटको अभिव्यक्ति हो । त्यसैले काल्पनिक र भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । भविष्यलाई नियाल्न सक्नुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा भविष्यलाई हेरेर र वर्तमानको यथार्थलाई सही मूल्यांकन गरेर साधनस्रोतको उचित ढंगले परिचालन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैअनुसार उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अघि बढ्यौं भने नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ वा बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Bagdi-gad
Baglung