काठमाडौं । लोकतान्त्रिक सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा यतिवेला लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने निकाय स्थायी सरकारका प्रतिनिधि (कर्मचारी) नियुक्त गर्ने निकाय लोकसेवाको कार्यक्षेत्र र अधिकारका विषयमा विवादित बन्न पुगेको छ । आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका क्षेत्रका बारेमा संसदमा आवाज उठेपछि विवादित बन्न पुगेको हो ।
परिवर्तित अवस्थामा सरकारले नयाँ कर्मचारी कर्मचारी भर्ना गर्न आयोगलाइ स्वीकृति दिएपछि गरिएको विज्ञापनका बारेमा लोकसेवा विवाद भएको हो । उक्त विवादपछि आयोगको कर्मचारी भर्ना बारेको निर्णय सच्चाउन निर्देशन गरेको छ । समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
सरकारको निर्देशनमा आयोगले हालै मात्र स्थानीय तहका लागि करिब ९ हजार कर्मचारी माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना संघीयता विपरीत भएको भन्दै समितिले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेको हो । संविधानको मर्मअनुसार उक्त विज्ञापन नभएको जनाउदै प्रदेश २ को सरकारले यस अघि नै संघको हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्थ्यही विषयलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समितिले तत्काल रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार समितिले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रशासनिक संचालनको अवस्थाालाई ध्यान दिदै उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन सरकारलाई सुझाव गरिएको छ ।
स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकीन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावन अनुसार नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्थानीय तहले पठाएको माग पत्रको आधारमा उक्त विज्ञापन खुलाइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।
समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
समितिकाे निर्देशन –
“नेपालको संविधानमा सबै जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई संशोधन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश कानुन बमोजिम गाउँपािलका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी उपदफा ९१० ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यवोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।”
,“प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवम् स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रियाहरु अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।” निर्देशनमा उल्लेख छ ।
