नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सरकारले संसद्मा पेस गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई र मणि थापाले गुठी विधेयक स्थगन गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाव दिए।
उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएकाले संसद्मा पेस गर्नुअघि नै विवादित बनेको र परिमार्जनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।
नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक बनाउने र बाहिर हल्ला गर्ने विषय दुवै गलत भएको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘पहिलो कुरा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएकै छैन, विधेयक संसद्मा नआईकन बाहिर आयो अनि हल्ला धेरै भयो तर सरकारले पनि विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेन। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले विरोध भइराखेको छ,’ खनालले भने। सरकारले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कतिपय विषय सच्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल गुठी विधेयक स्थगन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले सरोकारवालासँग छलफल गर्न र विधेयकलाई सच्याउन सुझाव दिए। ‘गुठी विधेयकमा राम्रा–नराम्रा पक्ष दुवै छन्। नराम्रालाई सरोकारवालासँग बसेर सच्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हाललाई विधेयक स्थगन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई सच्याउने संकेत गरिसक्नुभएको छ।’
आइबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि विमानस्थलमै गुठीसम्बन्धी विधेयकले कसैलाई धक्का परेको भए त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘गुठीका नाममा कतिपय ठाउँमा गरिबमाथि शोषण भएको छ। त्यो शोषण हामी हटाउन चाहन्छौं तर यसले कसैलाई धक्का परेको भए त्यसलाई पनि हेर्छौं,’ उनले भने।
(आजको नागरिक दैनिकबाट)
