सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नदिएपछि विद्यालयहरुले निजी स्रोतमा शिक्षकहरु राख्दै आएको प्रसंगमा शिक्षा तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सदनमा त्यसरी शिक्षक राख्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । शिक्षकहरुलाई दिने तलबका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा शिक्षक व्यवस्थाका लागि विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न नै शिक्षण सहयोग अनुदानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भ ईसकेको स्पष्ट पार्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउने छुट नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पोखरेलले संविधान विद्यमान ऐन, नियम तथा कानूनी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउन रोक लगाएको बताएका हुन् । विद्यालयहरुले शुल्क लिए नलिएको अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
आफूले सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम नै सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको जग भएको उनले दावि गरे । यसवर्ष सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण जस्ता कार्यक्रमबाट सांसदले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए । उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि नै लक्षित रहेको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने संघीय सरकारको सोच नभएको पनि उनले दावी गरे । विद्यार्थीको उपलब्धि वृद्धि गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहेको र यसले सिकाइ उपलब्धि बढाउने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
विविद्यालयमा आवश्यक शिक्षक छनौट प्रकृया तिव्र गतिमा अघि बढाएको बताउँदै उनले शिक्षक छनौटलाई खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई योग्य सक्षम शिक्षक छनौट तर्फ शिक्षक सेवा आयोग कृयाशिल भएको सांसदहरुलाई जानकारी दिए । हालै मात्रै आयोगले करिब २७ हजार स्थायी शिक्षकको पदपूर्तीको लागि आन्तरिक तथा खुल्ला विज्ञापनमार्फत् पदपूर्ति गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
अस्थायी शिक्षकको वर्हिगमनले केही समय विद्यालयमा रिक्त जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने कार्ययोजनासहित कार्य अघि बढाइने छ उनले भने, बाँकी रिक्त पदमा शिक्षक पदपूर्ति गर्न आयोगको नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिएको छ ।’
शिक्षकको छनौट प्रकृयामा निरन्तरता, दरबन्दी मिलान तथा पुर्नवितरण लगायतका विषयहरुमा एक स्तरसम्म पुगिसकेपछि राहत शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी लगायतका समस्या कानूनी रुपमा नै समाधान हुने उनले विश्वस्त तुल्याए ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान सरकारको प्राथमिकतामा छ । शिक्षक पुर्नवितरणबाट नपुग हुने शिक्षकका लागि स्वयंसेवक परिचालन, शिक्षण सहयोग अनुदानलगायतका विकल्पहरुको प्रयोगबाट विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या सम्बोधन हुने बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । विद्यालय शिक्षामा देखिएको विषयगत शिक्षकको अभाव पुरा गर्न युवाहरुलाई देशको भौगोलिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था जानकारी गराउने गरी स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम ल्याईएको बताए ।
शिक्षक सँधै अद्यावधिक हुनु पर्ने भएकोले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र नविकरण गर्ने विषयमा कानून निर्माणका समयमा छलफल गरिने बताउँदै उनले शिक्षकलाई नियमित रुपमा सक्षमता विकासका निम्ति प्रेरित गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन शिक्षकको सक्षमता परीक्षण गर्ने व्यब्यवस्था अघि सार्न लागिएको पनि बताए ।
एकैपटक संघीय सरकारको स्रोतबाट सबै विद्यालयमा शिक्षक आपूर्ति गर्न कठिन भएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने ढाँचा विकास गरी अघि बढ्ने सोच लिएको पनि उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर मै सांसदहरुको चासो रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरेको बताए ।
यो वहुप्रयत्न सहितको दिर्घकालिन अभियानात्मक कार्यक्रम हो उनले भने अभिभावक सचेतना स्थानीय सरकारको सकृयता एवं नेतृत्व र शिक्षकको समर्पणबाट सार्वजनिक शिक्षाको साख उकास्नु पर्ने छ ।
बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना र टिकाउ दर वृद्धि गरिने, २२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रवन्ध गरिने, ३० हजार ४ सय ६६ प्रारम्भिक बालविकासका कार्यकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले आयोगको गठनबाट काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । विज्ञानलाई जीवन पद्धतीका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उच्च शिक्षालाई कामको संसारसँग जोड्ने, विश्वविद्यालयलाई एकरुपता ल्याउन उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको, प्रतिभा पलायन रोक्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न लागेको उनको भनाई छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै सरकार क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले बचाउको प्रयास पनि गरे ।
शिक्षामा निजी लगानीलाई सार्वजनिकको पूरक बनाउने भन्दै उनले विगतमा पहुँचको आधारमा खोलिएका सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा नजिकका विद्यालयसँग मर्ज गर्ने नीति प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख गरे ।
गत जेठ ३० गतेको संसद बैठकमा ३४ जना सांसदले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटका बारेमा बोलेका थिए । उक्त छलफलको स्पष्टिकरण दिन संसदमा उपस्थित भएका मन्त्री पोखरेलले सोमबार पनि केही सांसदको पूरक प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो ।
विपक्षी दलकी सांसद डिला संग्रौलाले चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धि काममा सरकार मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाएकी थिईन् । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि नीति मेडिकल माफियाले गायव गरेको उनको आरोप थियो । यस्तै निजी विद्यालयको भुलभुलैयामा सामुदायिक शिक्षा सुधारमा सरकार रम्न पुगेको उनको अर्को आरोप थियो । उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेको पनि उनको आरोप थियो ।
कोमामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउने तयारी
सरकारले विदेश पुगेका नेपाली नागरिक खासगरी श्रमिकलाई लक्षित गरी करार अवधिभित्र बिरामी भई स्वदेशमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा वा बिदामा फर्किएको बेला मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा)मा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सदनमा जानकारी गराएका छन् ।
विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचाररत गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया र मापदण्डका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने बोर्डको सचिवालयले बनाएको उनले जानकारी गराए । अचेत अवस्थामा रहेका बिरामीलाई नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानूनी संयन्त्रलगायत अनुमानित खर्च विवरणसम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ । दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)लगायत मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा २८ नेपाली अचेत अवस्थामा उपचाररत रहेको अवस्था छ ।
श्रममन्त्री विष्टले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा कोमामा रहेका बिरामीलाई स्वदेश ल्याउन पहल थालेका थिए । ती बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्नका लागि उनले पटकपटक सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । शुक्रबार मन्त्री विष्टले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर र पाटन अस्पतालको निर्देशक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसँग कोमाका रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।
परिवारको सदस्य विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा लामो समयदेखि अचेत अवस्थामा हुँदा सिङ्गो परिवार नै आर्थिक तथा मानसिक रुपमा प्रभावित हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी बैठकले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करार अवधिभित्र बिरामी भई स्वदेश फर्किएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका तथा बिदामा नेपाल आउँदा मृत्यु भएका १ सय १४ कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । उनीहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न बोर्ड सचिवालयले रु छ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । यसअघि करार अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले मात्र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
