बेनी नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे जनप्रतिनिधिबीचको विवादमा उच्च अदालत बागलुङले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । परमादेशले गत जेठ ३ गते कार्यपालिका बैठकमा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिबीच भएको यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा बिहीबार मेयर श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यसहित छलफल र बहसपछि उक्त आदेश भएको हो । गत जेठ २९ को इजलासले असार १२ गतेसम्म बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । पछिल्लो फैसलाले उक्त आदेश खारेज गरेको छ ।
कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट भएर मौखिक रूपमा बैठक स्थगित गरी मेयर श्रेष्ठ बाहिरिएका थिए । उपमेयर सञ्जु बरुवालसहित १८ जना कार्यपालिका सदस्यले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बैठकमा बेनी–१० पात्लेखेतको ओखलेस्थित सरकारी भवनमा भाडा नतिरी र अनुमति नलिई सञ्चालित पात्लेखेत इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल त्यहाँबाट हटाउने, केही संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेलगायत निर्णयसमेत भएको थियो ।
उक्त निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मासमेत १८ जनालाई विपक्षी बनाई जेठ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । जेठ २९ गतेको इजलासले असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बिहीबार गरेको आदेशमा नगरप्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ४० औं बैठकको निर्णय नं. २ मा नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अवधारणाअनुसार दीर्घकालीन सोचको नारा तय गरिएको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत नगरवासीको अधिकारसँग जोडिएका विषय देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने उल्लेख छ । असहमति जनाइएका विषयमा संलग्न कागजातको भविष्यमा न्यायोचित फैसला हुने उच्च अदालतले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
परमादेशले नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबीच चर्किएको विवाद साम्य पार्न सहज हुने देखिएको सरोकारवालाले बताए ।
उक्त मुद्दाको निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लिखित प्रमाण यकिन गरी आवश्यक आदेशका लागि असार २४ गते पेसी तोकिएको छ । अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै असार ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादका कारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन । असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि जेठ ३ को निर्णय बाधक रहेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले नगरसभा नै आह्वान गरेका थिएनन् ।
