आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यस्तै सरकारले तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु:
१. गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकको दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
३. तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्व रूपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
५. बुटिक विमानस्थल विकास सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सातजनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा श्री नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ ।
८. नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ( अठारौं संशोधन नियमावली , २०७६ ) स्वीकृत गरिएको छ ।
