युगौंदेखि विभेदमा पारिएका जातजाति, वर्ग र समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउन ल्याइएको आरक्षण व्यवस्था अहिलेको सरकारले खोस्न लागेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २० औं स्थापनादिवसका अवसरमा फोनिज बागलुङले आयोजना गरेको ‘आरक्षण कति उचित कति अनुचित’ कार्यक्रममा सहभागीले वर्षौंदेखि सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेको समुदाय र युगौंदेखि विभेदमा पारिएको समुदायबीच प्रतिस्पर्धा सम्भव नभएकैले आरक्षण ल्याइएको बताए । पछि परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्न अन्य देशमा पनि यही व्यवस्था लागू भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष एवं फोनिज गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष दिल शिरीषले आरक्षण वर्गीय आधारमा हुनुपर्छ भनिँदै आए पनि किन हुनुपर्छ भन्नेमा सही बहस र विश्लेषण नभएको बताए । सतही विश्लेषणले समाजलाई गलत बाटोमा डो¥याएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पत्रकारिता गर्दा पनि यथार्थ दिनेभन्दा भ्रम पैदा गर्ने खालका सन्देश बढी प्रवाह भएजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘कतिपय सवालमा कलम चलाउँदा हामी पत्रकार नै स्पष्ट नभएका कारण समस्या देखिन्छ । आज त्यसलाई चिर्ने प्रयास मात्र गरिएको हो ।’
आरक्षणबारे अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता तेजेन्द्र थापामगरले आरक्षण जनजाति समुदायले मागेको नभई सरकार आफैंले दिएको उल्लेख गरे । ‘विगतमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित आन्दोलनमा उठेको कुरा भनेको समानुपातिक समावेशिता हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आरक्षणबाट लोकसेवामा प्रवेश गराउने नीति अगाडि ल्यायो । अहिले त्यही नीतिबाट पछाडि हट्न खोज्दैछ ।’ संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि लोकसेवा आयोगको कानुन नबन्नुमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । लोकसेवालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै लैजाने भए शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
‘हिजोको वर्णव्यवस्थाले पनि यो जातिले पढ्ने, पूजापाठ गर्ने, त्यो जातिले सत्ता चलाउने अनि यिनीहरूले श्रम गर्ने भनेर आरक्षण त दिएकै हो । अहिले पछि पारिएको समुदायलाई अगाडि बढाउन केही प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्दा टाउको दुखाइको विषय किन हुनुपर्ने ?,’ उनले भने । आरक्षणबाट कम सक्षम मान्छे प्रशासनमा जान्छ भन्नु गलत भएको थापाको जिकिर छ ।
नेपाल मगर संघ बागलुङका अध्यक्ष गणेश थापामगरले नेपालमा वर्गीय खाडल निर्माण हुनुमा जातिविभेद र उत्पीडन नै मुख्य भएको बताए । ‘हामीले अहिले वर्गीय मुक्तिको कुरा जोडतोडसँग उठाउँछौं,’ थापाले भने, ‘तर वर्गीय खाडल कसरी उत्पन्न भयो भन्ने हे¥यौं भने त्यसमा जाति उत्पीडन र बहिष्करणले सिर्जना गरेको पाउँछौं । यो कुरालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सकेनौं भने हामीले चाहेको समाज निर्माण हुन सक्दैन ।’
लेखक दिल निशानी मगरले आरक्षणप्रति गलत धारणाको विकास भएको बताए । ‘अहिले वर्गका आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गलत तर्कहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘आरक्षण गरिबी निवारणको आधार होइन, खरिदार–सुब्बामा २०/२५ हजारको जागिर खाएर कोही पनि धनी बन्दैन । यो त राज्यको निकायहरूमा मेरो उपस्थिति छ, हामी पनि यो राज्यका हौं भन्ने अपनत्व दिलाउने माध्यम हो । गरिबी निवारणका लागि राज्यले अरू कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’
जनजाति अभियन्ता यामबहादुर घर्तीमगरले जातिविभेदकै कारण समुदाय पिछडिएका छन् भन्ने स्वीकार गर्न नसकेसम्म समाजले सही दिशाबोध गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । ‘जातीय आरक्षणबाट कमजोर मान्छे सत्तामा पुग्छन् र राज्य सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने गलत तर्कहरू सुनिन्छन्,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो नै हो भने अहिलेसम्म सक्षम भनिएकाहरू सत्तामा थिए । अहिले देशको यो अवस्था किन भयो त ? अब पनि विभेद छ, विभेदको न्यूनीकरणका लागि लेनदेन गरौं भन्ने कुरालाई स्वीकार्न किन गाह्रो परेको छ ?’ महिला अधिकारकर्मी भवीकला रोकाले जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक असमानता हटाउन आरक्षणको सुरुआत भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी भक्त विकले जात बनाएर पढेको पनि सुन्न नदिनू भनी हेपिएका समुदायलाई अहिले खुला प्रतिस्पर्धामा आऊ भन्न नसुहाउने उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखाल, पत्रकार प्रकाश बरालले आरक्षण वर्गीय आधारमा दिँदा राम्रो हुने धारणा राखे । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) बागलुङका अध्यक्ष संगम घर्तीमगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत कोषाध्यक्ष तनमती रोका र सञ्चालन सहसचिव डम्बर बुढाले गरेका थिए ।
