सूचनाको हक लागू भएको दशक पुगिसक्दा पनि आमनागरिकले सरकारी निकायबाट सूचना पाउन कठिन देखिएको छ । यसले जनस्तरसम्म सूचनाको पहुँच कमजोर हुन पुगेको छ ।
सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्ति नै सूचना दिन अग्रसर नभएको फलेवासका भीमबहादुर क्षेत्री लम्सालको गुनासो छ । पर्वतका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ । तर सूचना दिने काममा उनीहरू धेरै पछाडि छन् ।
सहायक प्रजिअ छविलाल सुवेदी हरेक सरकारी कार्यालयले सूचना लुकाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । यहाँका कार्यालयहरूमा छड्के निरीक्षण गर्न नयाँ योजना र नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
संसद्ले २०६४ साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धीको विधेयक पारित गरेको थियो । २०६४ साउन ५ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो ।
पर्वतमा धेरैजसो कार्यालयले सूचना अधिकारी तोके पनि व्यवस्थित नहुँदा सूचना लिन समस्या पर्ने गरेको छ । तोकिएका सूचना अधिकारी सरुवा भई अर्को आउने क्रम चलिरहेको छ । नयाँ कर्मचारीले वस्तुस्थिति बुझ्नै समय लाग्ने र सूचना दिन हिचकिचाउने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा तोकिएका सूचना अधिकारीलाई सूचना माग्दा हाकिमलाई देखाउने परिपाटी छ ।
