कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले संसदमा सासंदको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रत्येक नाकामा विषादीको चेकजाँच गर्ने ल्याव राख्न सम्भव नभएको बताए । उनले अन्तराष्ट्रियस्तरमा यो अभ्यास पनि नभएको जवाफ दिएका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले पूरानो ऐन विश्वसनिय नभएकोले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सुझावसहित आएको संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको जानकारी गराए । उनले जवाफ दिनु अघि विधेयकका बारेमा नेमकिपाका सासंद प्रेम सुवालले सरकारले यसअघि नाकाहरुमा विषादी परिक्षण गरेको भएपनि फेरी हटाएको कारणबारे जिज्ञासा प्रकट गरे । उनले भारतीय दूतावासको पत्रका कारण रोकिएको सुन्न आएको जानकारी गराउँदै पत्रकै कारण रोक्नुको कारण माग गरे ।
छलफलकै क्रममा प्रकाश रसाईलीले मन्त्रीले कर्णाली प्रदेशलाई आर्गनिक जोन बनाउन लागेको धारणा व्यक्त गरेको प्रसंग उजागर गर्दै अन्य प्रदेशका जनताले विषादीयुक्त खाइरहने? उनको जिज्ञासा रह्यो । उनले विषादीयुक्त खानाले नागरिक मात्र नभएर राजधानीमा बस्ने सासंद र मन्त्री पनि मृगौला र क्यान्सरका विरामी हुनपर्ने अवस्था छ । दिन दुगुना रात चौगुनाका रुपमा उल्लेखित रोगका विरामी बढिरहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सासंद र नेता त सिंगापुर, अमेरिका, भारतलगायतका देशमा जाउँला तर नागरिक यहिँका निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् ।’ रसाईलीले देशमा रहेका सरकारी अस्पतालमा उपचारको ग्यारेण्टी सम्भव नरहेको अवस्थामा जनता निजी अस्पतालमा जान बाध्य रहेको तथ्य उजागर गरे । उनले निजी अस्पतालमा सामान्य परिवारको विरामीले ती अस्पतालका क्यान्टीनमा चिया खानसमेत नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
विधेयकको छलफलकै क्रममा सासंद पुष्पा भुषालले अन्तराष्ट्रिय नियमअनुसार ४५ प्रतिशत भन्दा बढी विषादीयुक्त वस्तु भेटिएमा खान अयोग्य हुने गरेको भएपनि नेपालमा ८० प्रतिशत प्रमाणित हुँदासम्म सरकारले कदम चाल्न नसक्नु दु:खद भएको बताइन् । विषादी चेक जाँच र स्वस्थ्य उपभोग्य वस्तु उपयोग गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सर्वाेच्चले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको आरोपसमेत लगाइन् । मन्त्री खनालले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको छ ।
