– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णयले उनीहरूमा निराशा छाएको छ । यो निर्णय झलक्क हेर्दा स्वागतयोग्य भए पनि यथार्थमा त्यति न्यायोचित देखिँदैन । संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिलाई तलबसहित भत्ताको व्यवस्था हुने तर स्थानीय तहमा कटौती हुनु अमिल्दो छ ।
मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन लागू भए कोही भोको–नाङ्गो हुनुपर्दैन । गाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुन्छ । कोही–कसैमाथि अन्याय र विभेद हुँदैन । सबैलाई बराबर हक–अधिकार प्राप्त हुन्छ । विभेद र अन्याय कसैमाथि हुँदैन ।
सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुन्छ । जनताको सर्वोेच्चता कायम हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन चाहिएको छ । म सानै छँदा वामपन्थी विचार राख्ने गुरुहरूबाट सुनेका पंक्ति हुन् यी । कलिलो दिमागमा परेको उक्त कुराको आदर्शले वामपन्थी आन्दोलनप्रति अहिलेसम्म पनि झुकाव बढाएको छ ।
विभिन्न आन्दोलन, जनताको बलिदान र महत्त्वपूर्ण संघर्षबाट अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार छ । तर सर्वसाधारण जनता कम्युनिस्ट आदर्श र विगतका आन्दोलनको मर्मअनुसारको स्वाद चाख्न नपाएको गुनासो गर्छन् । हुन त वर्षाैंदेखि खोक्रो बन्दै गएको देश वामपन्थीले नेतृत्व गरे भन्दैमा एकाएक कायापलट हुने होइन । तैपनि सरकारका क्रियाकलाप जनताको मन छुने खालका अवश्य हुनुपर्छ ।
केही सकारात्मक पक्ष देखापरेका पनि छन् । गाउँगाउँमा सिहांदरबार भन्ने नारालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने हो भने संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहमध्ये स्थानीय सरकार पनि एक महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय जनताका आवश्यकता, माग र सुखदुःखलाई नियाल्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
राज्यका साधनस्रोत सबै तहमा आवश्यकताअनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्नेमा अहिले पनि पहुँच र आस्थाका आधारमा हुँदै आएको देखिन्छ ।
जसरी एउटी आमाको नजरमा सबै सन्तान बराबर हुन्छन् त्यसै गरी वामपन्थी सरकारले पनि हिजो कसले के गरे, कसका पालामा कस्तो संरचना थियो र वर्तमानमा कुन व्यक्ति कुन पार्टीको हो अर्थात् कुन क्षेत्रमा कसको बाहुल्य छ भनेर काम गर्नुभन्दा पनि आवश्यकता र अभावलाई मध्यनजर गरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्दै गए मात्र लोकप्रियता स्वतः बढ्दै जानेछ ।
राज्यका नेतृत्वकर्तालाई यो कुरा हेक्का हुनुपर्छ कि विगतको १० वर्षे द्वन्द्व र १९ दिने जनआन्दोलन राजा फालेर नयाँ राजा जन्माउन भएको थिएन । नेपालजस्तो सानो र शान्त मुलुकमा १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको तत्कालीन युद्ध चानचुने थिएन ।
वास्तविक सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि सुरु गरिएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएपछि दिल्ली सम्झौता गरेर, तत्कालीन माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गरेर ०६२÷६३ मा आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याएपछि निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भएकोे थियो । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका वर्तमान सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको नै थियो । तर सबै नेतृत्ववर्गले मात्र आन्दोलन गरेर साध्य थिएन ।
आमसर्वसाधारणले समेत उक्त आन्दोलनमा विशेष योगदान गरे । अहिले भने सत्ताको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि विगतको आन्दोलन र त्यसको मर्म र भावनालाई पछाडि फर्केर नियाल्न चाहँदैनन् । नयाँ बोतल, रक्सी पुरानै भनेजस्तै राज्यका हरेक संरचना उस्तैउस्तै देखिन्छन् । भनसुन, चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, आस्थाकै आधारमा सरुवा–बढुवा, सबै गतिविधि उस्तै छन् ।
हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो भन्ने उखान सानै छँदा हजुरआमाले सुनाउनुहुन्थ्यो । यसको अर्थ हिङ बाँधेको टालोको गन्ध आइरहन्छ भन्ने होला । त्यस्तै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको पनि गन्ध आउनुपथ्र्यो तर उत्पीडित समुदाय र वर्गलक्ष्यित कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेका छैनन् ।
हुन त विकासको क्रमलाई अग्रगतिमा लैजान सरकारले ठूलाठूला योजना अघि सारेको छ । तर जनताकोे जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम लागू नभएसम्म सतही विकासले मात्र मन जित्न सकिँदैन ।
मुुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि निर्वाचन प्रणाली झन् महँगो हुँदै गएकाले सत्ताकोे पहुँच एउटा वर्गको हातमा रहने र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निर्मूल पार्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तोे लाग्छ कि लोकतन्त्रकोे फाइदा मन्त्री, नेता, सांसद, कर्मचारी र केही पहुँचवालाका लागि मात्र भएको छ ।
सर्वसाधारण ऐन, नियम र कानुनको पहुँचसम्म अझै पुगेका छैनन् । लाग्छ, यो देशकोे नियम–कानुन र न्यायालयले समेत दबाब र प्रभावका आधारमा वकालत गर्छ । कानुनी कठघरामा कसरी उभ्याउने भन्ने कुरा व्यक्तिको आस्था, पहुँच र बाह्य दबाब र प्रभावलार्ई हेरेर निर्धारण गरिन्छ ।
कानुन र न्यायालयको सम्मान तब हुन्छ, जहाँ उसले गर्ने फैसला र निर्णय निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुन्छन् । नत्र अदालतको ढोकामा सम्मानित अदालत लेख्दैमा न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने वर्गले सम्मानित शब्दलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन ।
केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णयले जनप्रतिनिधिमा निराशा छाएको छ । अदालतको यो निर्णय झलक्क हेर्दा स्वागतयोग्य भए पनि यथार्थमा त्यति न्यायोचित देखिँदैन ।
कि त नेपालको राजनीति विशुद्ध सेवामूलक हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिलाई तलबसहित भत्ताको व्यवस्था हुने तर स्थानीय तहको कटौती हुनु अलि नमिल्दो देखिन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने तर प्रदेशले गरेको निर्णय कटौती हुनु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
संविधानको धाराले के भन्छ भन्नुभन्दा पनि तिनै तहका सरकारलाई अन्याय नहुने गरी फैसला हुनुपर्छ । कोही कसैमाथि अन्याय हुन्छ भने कानुनका धारा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा सबैलाई गर्ने व्यवहार समान हुनुपर्छ ।
हुन त पारिश्रमिकबापतको रकम तलबभत्ताबाट लिन सकिने व्यवस्था छ तर सुरुबाटै एकमुष्ट लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई तलबभत्तास्वरूप लिन पाउने व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा लिन नसकेको अनुभूति हुन सक्छ ।
अर्को कुरा, यस्तो निर्णयले अर्कोपटक हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार पाउनसमेत हम्मे पर्न सक्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि राजनीतिबाट भन्दा पनि स्थायी जागिर राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका हुन् भने कतिलाई परिवार धान्नसमेत हम्मे परेको छ ।
अतः आजको कानुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कानुन हो । हिजोको जस्तो राजामहाराजको होइन । यसले गर्ने फैसला सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । यसका लागि संघ पनि बोल्नुपर्छ । व्यावहारिक हिसाबले हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ ।
बरु प्रदेश र संघको भूमिका त्यति देखिँदैन । पारिश्रमिक कटौती नै हुनुपर्ने हो भने तिनै तहको हुनुपर्छ । नत्र जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैलीमा गिरावट आउनुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेर जाने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने हो, पारिश्रमिक रोक्ने होइन । यससम्बन्धमा पुनर्विचार होस् ।
