राजाको सक्रियकालमा सरकारको कानुनी सल्लाहाकार एवंम महान्याधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला बर्तमानमा रिक्त न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। निराला ०६१ माघ १९ मा राजाले सत्ता लिएपछि २०६२ पुस ११ गतेदेखि २०६३ वैशाख ५ गतेसम्म ४ महिना महान्यायाधिवक्ता थिए।
राजाले आन्दोलनकारी शक्तीसँग सहमतीमा संसद पुनस्थापना गरेपछि उनले उक्त पदवाट राजिनामा दिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले बैशाख ११ गते संसद पुनस्थापनको घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पवन ओझा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि रिक्त रहेको पदमा राजा ज्ञानेन्द्रले निरालालाई सिफारिस गरेका थिए।
सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाममा १० दिने सूचना जारी गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेकाे बैठकले निरालाका बारेमा सुनुवाई गर्न उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेकाे छ । परिषद सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बराबर हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने छिन्। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहन्छ भने कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा एकरएक जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषदको सदस्यका लागि यसअघि विजयकान्त मैनालीलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनले अस्वीकार गरेपछि निरालालाई सिफारिस गरिएको हो। परिषदको सदस्यबाट अवकाश पाएपछि बहस गर्न नहुने नैतिक समस्याका कारण मैनालीले उक्त पद अस्वीकार गरेकाे बुझिएकाे छ।
