गंगाधर गौतम
देशकै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । १३औं महाधिवेशनमा पार्टीका सक्रिय सदस्य ५ लाख रहेकाेमा आगामी महाधिवेशनमा ७ लाख ५० हजार पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । ७७ जिल्लाका अतिरिक्त विश्वका ३७ देशमा नेपाली जनसम्पर्क समितिमार्फत पार्टीको सञ्जाल जोडिएको छ ।
विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीलाई जनसम्पर्क समितिको छातामार्फत आबद्ध गरिएको छ । तत्कालीन पार्टी सभापति बीपी कोइरालाले भारतको मुम्बईबाट सन् १९७६ मा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशसँग जोड्न जनसम्पर्क समितिको परिकल्पना गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सरकारले ल्याएको उदार नीतिका कारण विश्व श्रम बजारमा नेपालीको पहुँच पुगेको हो ।
कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्ता दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भए । देश छोडे पनि उनीहरूले आफ्नो आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेको नेपाली कांग्रेस छोड्न सकेनन् । त्यसैले जनसम्पर्क समितिमार्फत पार्टीमा सक्रिय छन् । उनीहरूले देशमा कांग्रेसको उज्ज्वल भविष्य हेर्न चाहेका छन् । पार्टी बलियो होस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
विदेशको बसाइकै क्रममा हजारौं नेपालीले बाध्यता वा स्वेच्छाले त्यहाँकाे नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई पनि राष्ट्रनिर्माणमा जोड्न नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ । तर नेपालीलाई विश्वबजारकाे ढोका खोल्ने नेपाली कांग्रेसको विधानले नै गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतालाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलकाे समेत सदस्य हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष भएका नाताले विदेशमा रहेका चाहे गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्य, सबैलाई समेटेर लैजानु उहाँको कर्तव्य हाे। त्यसैले विदेशी नागरिकता लिएको भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्रिय सदस्यताबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हो । पार्टीले छिट्टै न्यायको बाटो खोल्नुपर्छ ।
पार्टीको सक्रिय सदस्यता पाउन विदेशमा बसेकाे भए पनि अनिवार्य नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अनुदार व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले विदेशमा बस्ने लोकतन्त्रवादीहरू पार्टी सञ्जालबाट बाहिरिने निश्चित छ । पार्टीको पछिल्लो नियमावली र केन्द्रीय परिपत्रले गत १३औं महाधिवेशनमा भाग लिएका झन्डै १५ हजार सक्रिय सदस्यमध्ये अब १/२ हजारले मात्र १४औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले दसौं हजार सक्रिय सदस्य पार्टी पहुँचभन्दा बाहिर रहनेछन् ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिका सन्दर्भमा आएको पछिल्लो नियमावली संशाेधनविना विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव नै छ।
हजारौं कार्यकर्ता र दसाैं हजार सदस्य पार्टीकाे क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न र नयाँ लिनबाट वञ्चित हुने गरी सार्वजनिक गरिएको नियमावली संशाेधनकाे विकल्प छैन ।
नेपालमा वा प्रवासमा रहँदा होस्, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसका लागि अमूल्य योगदान गरेको समूह अहिले डायस्पोरामा छ । विगतमा भएका महाधिवेशनमा पार्टीले ठूलो आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम र प्रवास शाखाबाट प्राप्त मतका आधारमा आगामी १४औं महाधिवेशनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि सारिएको पार्टी नियमावली खारेज हुनुपर्ने अधिकांश सदस्यको चाहना छ ।
पछिल्लो निर्णयले नयाँ पुस्तालाई समेत पार्टीको मूलधारबाट बाहिर पार्नेछ ।
पार्टीले गैरआवासीय नेपाली संघको ‘एकपल्टको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मलाई अंगीकार गरेको देखिँदैन ।
आजको डायस्पोरालाई मात्र नहेरेर दस वर्षपछि हाम्रा सन्ततिलाई (दोस्रो पुस्ता) नेपालसँग कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता र चासो एकातिर छ । अर्कातिर पार्टीले तय गरेको हालको मापदण्डले दशकपछि विदेशमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको अस्तित्व नै रहला कि नरहला भन्न सकिन्न ।
कांग्रेसकाे हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा भएका केही धारालाई आगामी १४औं महाधिवेशनमा छलफल गर्ने गरी निलम्बन गरेको छ । जनसम्पर्क समितिहरूमार्फत महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा सहभागिताको ग्यारेन्टी नभएसम्म कांग्रेस महाधिवेशनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
विदेशमा रहेका १५ हजार सक्रिय सदस्यलाई बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनले पार्टीलाई जोड्न सक्दैन । बरु कार्यकर्ता पलायन हुने खतरा बढ्छ । डायस्पोरामा नेपाली कांग्रेसको सञ्जाल समाप्तै भएर जानेछ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा १४ मा भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अस्तित्वलाई पार्टीले स्वीकार गर्दै विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई पार्टीकाे मूलधारमा जोड्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमा पूर्वसभापति हुन् )
