चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अहिले नेपाल मात्र होइन, सिंगै विश्व संकटमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो विश्वको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संकट हो ।
हाल विश्वका सबै उद्योग, कलकारखाना मात्र होइन, सेवा प्रवाहसमेत ठप्पप्रायः छन् । लाखौले आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर गुमाएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेको छ । कमजोर अर्थव्यवस्था भएको नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको योगदान पाइन्छ । एकातर्फ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आएको छ भने अर्कातर्फ कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न असहाय तथा मजदुर वर्गलाई यथोचित राहत वितरण गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
राहत वितरणमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी हातमुख जोड्नेहरुलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने संकट लम्बिँदै गए क्रमशः अति विपन्नलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्यथा नेपालमा पनि भोकमरीको समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । यति बेला राहतका नाममा सरकारको कमजोरी देखाउने र गरिबीको मैदानमा उभिएर स्वार्थसिद्ध गर्ने चाल पनि चलेकै छन् ।
यो मुलुकका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । संकटका बखत राजनीतिक पटाक्षेप वा अभ्यास शोभनीय हुँदैन । यो त सबै एकजुट भएर सरकारलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने, नभए नैतिक बल उच्च बनाएर जसले जहाँ जे सक्छ त्यो सहयोग गर्ने समय हो । संकटको घडीमा कसले कस्तो योगदान गरेको छ, त्यसको हिसाबकिताब यथोचित समयमा जनताले नै गर्नेछन् ।
मुलुकमा जमिन बाँझो छ तर हाम्रो युवाश्रम विदेशमा कृषिक्षेत्रकै रोजगारीमा छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्कातिर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता पनि बढ्दै जानेछ ।
यसमा वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । देशमा बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ तर निर्माणलगायत सेवा–उद्योगहरूमा बाहिरी मुलुकका श्रमिकको व्यापक उपस्थिति छ ।
संघीयता र तीन तहका सरकार पनि मुलुकका लागि निकै महँगो साबित हुने देखिएको छ । विश्वमा पुण्यभूमिको परिचय बनाएको मन्दिरै–मन्दिरको देश नेपाल आज विशेष अवस्थामा छ । सरकारले जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लकडाउन गरेको छ । अब लकडाउनको आर्थिक कोणबाट यसको व्यावसायिक बजारलाई चलाएमान् बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्र सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकार खुम्च्याउन चाहँदैन, प्रदेश सरकार स्पेस फराकिलो बनाउँदै बलियो बन्न खोजिरहेको छ । उता जनताका समस्या र विकास–निर्माणसँग नजिक रहेको स्थानीय सरकार अर्थाभावमा छटपटाइरहेको छ ।
संघीयताका कारण कर्मचारी संख्या बढ्दै गएको छ भने तिनै तहका सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत खर्च अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । त्यो खर्च मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
रेमिट्यान्सको आयले पनि देशको गार्हस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्ति स्वदेश फर्कंदै छ, रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ ।
यसले गर्दा एकातिर बेरोजगारी समस्या थपिँदै जानेछ । अर्कातिर दैनिक खाद्यवस्तुको अभाव सिर्जना हुनेछ । यो संकटले निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर थपिदिएको छ सरकारलाई ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटका कारण समस्याग्रस्त वर्तमान अवस्थामा एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा मुलुक अन्तःकलहमा फसेको छ ।
दलीय व्यवस्थामा सरकारी पक्षसँग केही अन्तर्विरोध त हुन्छन् नै, स्वास्थ्य र खाद्य आपूर्ति व्यवस्थालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर संकटका विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने यो विषम परिस्थितिमा पनि सत्तारूढ दल नै सरकार परिवर्तनको खेलमा रमाउनु मुलुकका लागि अभिशाप हुन सक्छ, एक दिन ।
अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको बलियो सरकार छ, । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा २० वर्षे कार्ययोजना रोडम्याप तयार गरी निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु अबको पहिलो आवश्यकता हो ।
यो सरकारका लागि महत्तम अवसर पनि हो । अहिले विश्वजगत् नै कोरोनाको संक्रमणमा छ । कोरोनाको जोखिम विश्लेषण गरेर समयमै सतर्कता अपनाउन सकिएन र नियन्त्रणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिएन भने कहर अझ लम्बिँदै जानेमा दुई मत छैन । संकट लम्बिँदै गए मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक अर्थ व्यवस्थामा ठूलो गिरावट आएको हुनेछ ।
अर्थबजार तहसनहस हुनेछ । निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा धराशायी हुनेछन् । धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीवाट अधिकांश युवा स्वदेश फर्किसकेका हुनेछन् । रेमिट्यान्स घटिसकेको हुनेछ । बेरोजगारको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको हुनेछ । कर तिर्न सक्ने क्षमतामा ह«ास आएको हुनेछ ।
राजस्व संकलनमा कमी आएको हुनेछ । मुलुकको गार्हस्थ उत्पादकत्वमा कमी आएको हुनेछ । खाद्यवस्तु लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भइसकेको हुनेछ । मूल्यवृद्धि आकासिएको हुनेछ ।
राट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन मात्र होइन, चालू खर्चको जोहोसमेत चुनौतीपूर्ण हुनेलगायत अनेकौं समस्या र चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ मुलुकले ।
तसर्थ उल्लिखित समस्या र चुनौती पन्छाउन दूरदृष्टिका साथ स्थानीय रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्वदेशी पुँजीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने प्रकृतिको नीतिगत व्यवस्था गर्ने, युवा जनशक्तिलाई विश्वासका साथ शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा ल्याउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, ज्यालामजदुरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउनु पर्दछ ।
श्रमलाई सामाजिकसम्मानको वातावरण सिर्जना गर्ने, सरकारको संख्या र आकार घटाउने, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीका वरिपरिको क्षेत्रगत खर्च घटाउने, अनेकौं समितिका नाममा हुने खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी संख्या घटाई प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।
विकास–निर्माणका नाममाप्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन रोक्ने, वस्तुगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका स–साना छिद्रसमेत बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, दण्डात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दैनिक उपभोग्य उद्योग र अत्यावश्यक सेवाहरू सरकारको कमान्डमा राख्ने, विपन्न आर्थिक अवस्थामा रहेकानागरिक र बालबालिकाका लागि संरक्षणमुखी व्यवस्था आवश्यक छ ।
युवा जनशक्तिलाई विकास–निर्माणका काममा आकर्षित गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विलासिताका सामान आयातमा रोक लगाउने, करका क्षेत्र र दायरामा वृद्धि गर्ने, कर प्रणालीलाई सापेक्षतामा लैजानेजस्ता पक्षमा सरकारको ठोस कार्ययोजना हुनुपर्छ ।
आर्थिक सुदृढीकरणविना मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन । प्रतिफलका लागि यस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् कि जसले समग्र अर्थबजार चलायमान् गराओस् । फेरि पनि हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारको लक्ष्यले मात्र पुग्ने अवस्था हुँदैन । सबै क्षेत्रका नागरिकको सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ ।
परिवर्तनको संग्रामका बखत मुलुकलाई सुन्दर सपनामा सजाइयो । परिवर्तन भयो शब्दमा । विडम्बना, शैलीमा परिवर्तन आएन । राज्य के हो र कसरी बनेको हुन्छ भन्ने बोध गर्नु आवश्यक छ ।
राज्य भन्नाले सरकारलाई मात्र चिनाउने, राज्यका प्रति राज्यकै विभिन्न अंगमा बसेकाहरू र नागरिकसमेत उदासीन हुने, अधिकारको मात्र वकालत गर्ने र कर्तव्यबाट पन्छिन खोज्ने, दोष अरूलाई लगाएर आफू उम्किन खोज्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखिएको छ, यो मुलुककै लागि घातक हो । यस्तो प्रवृत्तिको समूल अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
( सुवेदी बागलुङ नगरपालिका कार्यालयका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत र सूचना अधिकारी हुन )
