चालू आर्थिक वर्षको चौथो महिना बित्न लाग्दा पनि अझै ३५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । कानुनअनुसार १० असारभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ गर्ने त्यस्ता पालिकालाई संघीय सरकारले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के–कति कारणले नभएको हो भनी खुलाएर मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नुअगाडि कात्तिक २० मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग बैठक गरेको थियो ।
उक्त बैठकले कानुनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के–कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्नेबारे सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार यसरी स्थानीय तहबाट प्राप्त कारणहरूबारे पुनः स्थानीय तहका साझा संगठनहरूबीच समीक्षा गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनलाई समेत आधार मान्ने गरेको छ ।
जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्को वर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउन पर्छ । यसबाहेक चालू आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यवयको विवरणसमेत खुलाउन पर्छ । यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १० दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्छ ।
असार १० भित्र पेस भएको बजेट कम्तीमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ ।
यो प्रावधानलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन् ।
