बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद हुने भएको छ । अपराध संहिता २०७४ को कार्यविधि संशोधन गरि त्यो दण्डको व्यवस्था गरिएको हो ।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्च, गुठियारहरुले नै मिलापत्र गराउँदै आएको खबर सार्वजनिक भएका थिए।
अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन भएको हो । यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख छैन । अध्यादेश अनुसार मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन् । बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुने भएको छ।
अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ। जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ। त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ । यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमश १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो।
