समाज र परिवारका कारण हिंसापीडित महिलाहरू अहिले पनि खुलेर न्यायका लागि आउन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाद्वारा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
आफूमाथि भएको हिंसाका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा घर–परिवारबाट मात्र नभएर समाजबाटै बहिष्कृत हुने र पुनःस्थापनको विश्वासिलो आधार नभएकै कारण महिलाहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाबाट पीडितहरूका लागि सरकारले बलियो कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूबाट सेवा प्रवाहमा कन्जुस्याइँ भएको उनीहरूको तर्क थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको सुन्नमा आए पनि अहिलेसम्म सरकार भएको आभास गर्न नपाएको जनाउँदै सहभागीले स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना हुने गरी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिका–३ का अध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य लक्ष्मी बास्कोटाले बागलुङ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रमार्फत महिलाहरूलाई कानुनी परामर्शसँगै छलफल र पुनःस्थापनासम्मका काम गर्दै आएको बताइन् ।
सेवाकेन्द्रमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर २०सम्म १६ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जनाइन् । बास्कोटाका अनुसार घरेलु हिंसाका सातवटा, सम्बन्ध विच्छेदका तीनवटा, परिवारले बेवास्ता गरेको भन्दै दुईवटा, दुव्र्यवहारको एउटा र बहुविवाहका तीनवटा उजुरी आएका छन् ।
जसमध्ये चार जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि समितिमा सिफारिस गरेको, चारवटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको र १३ जनालाई आश्रय सहितको सेवा प्रदान गरिएको छ । सेवाकेन्द्र सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७७,०७८मा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ बजेट आएको बास्कोटाले बताइन् ।
कार्यक्रमा बागलुङ नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायीक समिति संयोजक सुरेन्द्र खड्का, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डण्डपाणि शर्मा, ५ नम्बर वडाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य शिव सापकोटा, अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य भविकला रोका, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कुसुम बुढा, नेपाल महिला संघ बागलुङकी सचिव उषा पौडेल, अधिवक्ता लक्ष्मी जिसी कार्कीलगायतले महिलाको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
