सर्वोच्च अदालतले एक कदम अघि बढेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेजी र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिने फैसला गरेपछि मुलुकको राजनीति थप तरंगित छ । सर्वोच्चले फागुन २० गते नै फैसला सुनाउने तय भए पनि ३ दिनपछि अर्थात् २३ गते आइतबार फैसला गरेको हो। स्रोतका अनुसार नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाअघि नै एमाले ओली समूह उक्त विषयमा निश्चिन्त थियो । अदालतको फैसला बालुवाटारमै बसेर बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
गत फागुन १४ गते अनेरास्ववियुका संयोजक एवं नेकपा केपी ओली समूहका नेता ऐन महरले लेखे, ‘सर्वोच्च अदालतले हालेको घाँस मार्चण्ड गुटले मज्जाले खाएका छन्, लड्डुको रूपमा । यसको मतलब सर्वोच्चले गरेका हरेक निर्णय मान्न अब बाध्य हुनेछन्, सर्वोच्चलाई अब सेटिङको आरोप लगाउने छैनन्। अब खास निर्णय यही फागुन २० गते आउँदै छ, जुन निर्णयले मार्चण्ड गुटभित्र रहेका पूर्वएमालेको बिल्लीबाठ हुँदै छ।’
प्रश्न उठ्छ, महरलाई सर्वोच्चको फैसला एक साताअघि नै कसरी थाहा भयो ?
गत महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीच उठबस बाक्लिएको थियो । ओलीलाई भेट्न राणा बालुवाटार पुगेका थिए । ओलीले संवैधानिक रूपमा पुस ५ गते संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । घोषणाको अघिल्लो दिन पुस ४ र ५ गते ओली र राणाबीच पटक–पटक संवाद भएको थियो ।
त्यसपछि संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदक अधिवक्ताहरूलाई सुरुदेखि नै पेल्न थाले। तर, सरकारी वकिलसँग राणा हँसीमजाक गर्थे।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुरु भएको देशव्यापी प्रदर्शन र रिट निवेदक पक्षका वकिलको सानदार प्रस्तुतिपछि भने राणा ओलीलाई ‘सरी पीएमज्यू’ भन्न बाध्य भए। प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दा ‘पीएमज्यू’भन्छन्। फैसला प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको पक्षमा आयो । तर, नेकपाको बहुमत आफ्नो विपक्षमा रहेको थाहा पाइसकेका ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई तह लगाउने जुक्ति खोज्न थाले ।
लगातारको छलफलका क्रममा ओलीनिकट नेताहरूको एउटै निष्कर्ष थियो– अब एमाले ब्युँताउनुपर्छ। तर, कसरी ? ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै सन्ध्या तिवारीलाई अध्यक्ष बनाएर नेकपा (एमाले) दर्ता गराइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमालेलाई नै आधिकारिकता दिएको छ । चुनाव चिह्न सूर्य पनि त्यही पार्टीले पाएको छ । सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीलाई १५ दिनभित्र पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाबाटै सत्तारूढ नेकपाको वैधानिकता अन्त्य गर्न सकिने जुक्ति कानुनका ज्ञातासमेत रहेको ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सुझाएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त जुक्ति र सेटिङको सफल कार्यान्वयन फागुन १४ गते पूरा भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ड्राफ्ट फागुन १४ गते साँझ तयार भएको हो । जुन फागुन २० गते सुनाउने तयारी भए पनि फागुन २३ गते मात्रै सुनाइएको हो । ‘बालुवाटारमै ड्राफ्ट भएको थियो एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लगाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको योजनालाई हामीले जवाफ दिएका हौं,’ ओलीनिकट एक नेताले भने।
महरको फेसबुक स्टाटस पनि सोहीअनुरूप आएको ती नेताले बताए । स्रोतका अनुसार आफूनिकट सबै नेतालाई बोलाएर ओलीले एमाले ब्युँतिने विषयमा सर्कुलर र आवश्यक निर्देशन दिइसकेका थिए ।
गुन तिर्न फैसला– को हुन् कुमार रेग्मी ?
बालुवाटारभित्र रहेको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । जग्गा किनबेचमा प्रत्यक्ष संलग्न भूमाफियादेखि कानुन व्यवसायी र किनबेच गर्ने १ सय ७५ जनालाई अभियुक्त बनाइरहँदा दुई व्यक्तिले भने अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए । ती दुई भाग्यमानी थिए– नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी ।
१ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदा सफाइ पाउने यी दुई पात्रलाई भने जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनमा पनि प्रतिवादी बनाइएन ।
त्यति बेला शक्तिकेन्द्रको निकै नजिक रहेका विष्णु पौडेल र कांग्रेसका तर्फबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कुमार रेग्मीका विषयमा व्यापक टीकाटिप्पणी उठे पनि सादगी नेताका रूपमा चिनिने चन्द्रदेव जोशीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी यी दुई पात्रलाई क्लिनचिट दिइनुको चित्तबुझ्दो कारण थिएन । जानकारहरू अहिले रेग्मीले त्यसैको गुन तिरेको बताउँछन् ।
