माल्भिनस टापुमाथिको दाबी पश्चिमा उपनिवेशवादीहरूले छोडेका ऐतिहासिक समस्या हो । फकल्यान्ड नामले समेत चिनिने यो टापुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र स्पेनले आफ्नो कब्जा जमाइसकेका छन् ।
अर्जेन्टिनाले दाबी गरेको यो टापुमा सन् १८३३ देखि बेलायतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । सन् २०१६ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महादेशीय सीमा आयोगले अर्जेन्टिनाको सामुद्रिक क्षेत्रअन्तर्गत माल्भिनस टापुलाई पनि समावेश गरेको छ।
सन् २०१२ को अप्रिल १६ मा अमेरिकी राज्यहरूको संगठन ओएएसका महासचिव जोसे मिगुएल इन्सुल्जाले माल्भिनस टापुमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता कायम रहने अर्जेन्टिनाको मागलाई शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा आफ्नो स्थापित र निःसर्त समर्थन भएकोमा जोड दिए ।
ओएएसको महासभाले पनि एकमतले सो प्रस्तावको समर्थन गरेको थियो । अमेरिका र क्यानाडा दुवै ओएएसका सदस्य हुन् ।
यद्यपि, बेलायतले माल्भिनस टापुमाथि सार्वभौमिकताको विवादमा अर्जेन्टिनासँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । बेलायतले उपनिवेशवादी युगमा आफूलाई प्राप्त विरासतको लाभ टापुमाथि लगातार कब्जा जमाएर उठाउन खोजिरहेको छ ।
उपनिवेशवादी शक्तिहरूले कमजोर देशलाई दबाउने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । उनीहरू कमजोर देशसँग भएका स्रोतमाथि लुटपाट मात्र गर्दैनन् बरु कमजोर देशहरूलाई आफ्ना उपनिवेश बन्न बाध्य बनाउँछन् ।
आज उपनिवेशवादीहरूले इतिहास बङ्ग्याउन जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि र आधुनिकीकरणका लागि उपनिवेशवादीहरूको भूमिकाबारे जतिसुकै बखान गरे पनि तथ्य परिवर्तन हुन सक्दैन ।
युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले कहिल्यै उत्पीडित राष्ट्रहरूका आधारभूत अधिकारबारे कहिल्यै पनि चासो राखेनन् न त तिनको अस्तित्व र विकासबारे । बरु, उनीहरूले ती देशका धनमाथि लुटपाट गर्न मात्र खोजिरहे र आफ्नो तखतमा बस्न बाध्य बनाइरहे ।
विश्वको आधुनिक इतिहासमा उपनिवेशवादको इतिहास सबभन्दा अँध्यारो, सबभन्दा पाशविक र अत्यन्त निर्मम अध्याय हुन् । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको विशाल भूभागमा पश्चिमाहरूले उपनिवेशवादी शासन चलाएको कालखण्ड भनेको एउटा देश र सिंगो महादेशको इतिहासमा पनि कालो खण्ड हो ।
उपनिवेशका जनताको सामूहिक जागरणसँगै पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमाथि खतराको घण्टी बज्यो । दुईवटा विश्व युद्धले लतारिएको बेलायतले आफ्नो विशाल उपनिवेशको साम्राज्य सम्हाल्न सकेन ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले आफ्नो नैतिक उचाइ उकास्ने अवसर छोप्न खोज्यो र ‘स्वतन्त्रता र न्याय’ को लागि काम गर्ने दाबी गर्न थाल्यो । त्यसले संसारमाथि शासन गर्न उसलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो । त्यही नैतिक उच्चताको आवरणमा बेलायतलगायत उपनिवेशवादीहरूले भूमण्डलीकरणमार्फत उपनिवेशवादी लुटपाटलाई जारी राखे ।
उनीहरूले आफ्ना पुराना उपनिवेशलाई सस्तो ज्यामी र कच्चा पदार्थको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । आफ्ना पुराना उपनिवेशहरूका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्थानका निम्ति बेलायतले केही नक्कली काम पनि गर्यो ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै केन्द्रहरूमा लगातारको सामाजिक अस्थिरता र स्थानीय जनताले भोगिरहेको सास्तीको मूल कारण बेलायती उपनिवेशवादले रोपेर छोडेको विषवृक्ष नै हो ।
माल्भिनस टापुको सन्दर्भमा बेलायतको लगातारको व्यवहारले संसारलाई त्यो शक्ति ओरालो लागेको स्मरण गराएको छ । तथापि, बेलायत आफूले ‘विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्न’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको’ भनी आत्मगौरव गर्न छोडेको छैन ।
सधैँझैँ यो विषयमा पनि बेलायत निर्लज्ज बनेको छ । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपनिवेशवादमुक्ति संयन्त्रको नियमलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यही भएर सन् १९४६ यता माल्भिनस टापुलाई राष्ट्रसंघीय गैर–आत्मप्रशासित भूमिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ ।
अनि बेलायत आफैंले यसमा आफ्नो आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यस्तो भूमिका खेलेर राष्ट्रसंघको महासभामा ती टापुहरूमा अर्जेन्टिनाको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर, बेलायतले शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत यो सार्वभौमिकताको विवादको समाधान खोज्न मानिरहेको छैन । सन् २०१३ मा बेलायतले एउटा ‘नक्कली’ जनमतसंग्रहको आयोजना गर्यो ।
‘द गार्जियन’ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार ‘त्यो नक्कली चुनावबाट कसैलाई पनि झुक्याउन सकेन ।’ त्यसको एउटै ध्येय भनेको माल्भिनस टापुमाथि बेलायतको वैधानिक नियन्त्रण स्थापित गर्नु थियो ।
त्यस्तै सन् २०१९ मा बेलायतले मौरिटसलाई चागोस टापु फिर्ता गर्ने समय सीमालाई बेवास्ता गर्यो । त्यस कारण मौरिटसले बेलायतलाई अवैध उपनिवेश जमाएको भन्दै विरोध गरेको थियो । दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
अझै पनि बेलायतले चागोस टापुका जनतालाई आफ्नो मातृभूमिमा फर्किन दिएको छैन । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चागोस टापु बेलायतको नभई मौरिटसको भएको बताइसकेको छ । बेलायतले संसारका अन्य देशहरूलाई कानुनी शासन र व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको भन्दै दोषारोपण गर्दै आएको छ ।
यस्ता दोहोरो मापदण्ड बुझिनसक्नु छ । माल्भिनस टापुमाथि बेलायतले जेसुकै दाबी गरे पनि त्यसमाथि अर्जेन्टिनाको सार्वभौमिकतालाई कसैले मेट्न सक्दैन न त बेलायत सधैँको उपनिवेशवादी भएको तथ्य नै बदल्न सक्छ । प्रमाणहरू घामजत्तिकै छर्लंग भएर पनि अर्जेन्टिनाले आफ्नो वैधानिक अधिकारको रक्षा गरिरहनुपरेको छ ।
उपनिवेशवादी प्रणाली धेरैअघि नै समाप्त भइसके तापनि उपनिवेशवादी मानसिकताबाट अझै पनि संसार प्रताडित भएको वास्तविकता यसले उजागर गरेको छ । धेरै उपनिवेशवादीहरूमा अझै पनि उनीहरूले आफ्ना स्वार्थी चाहना पूरा गर्न आफ्ना पुर्खाले जस्तै जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन् ।
उनीहरू यस्ता काम अन्य देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको मूल्यमा गरिरहेका छन् । यस्ता काम संसारमा जस्तोसुकै विपत्ति आए पनि र त्यसको मूल्य जतिसुकै चर्को परे पनि गरिँदै छ ।
आज इतिहासमा कुनै न कुनै बेला उपनिवेशवादको उत्पीडन भोगेका धेरैभन्दा धेरै देशहरू अर्जेन्टिनाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले अर्जेन्टिनाको भूअखण्डताको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यो न्यायको पक्षधरता हो । संसारलाई सकेसम्म चाँडो उपनिवेशवादबाट पूर्णतः मुक्त बनाउने यो ऐक्यबद्धता हो ।
(लेखक चिनियाँ राजनीतिशास्त्र र कानुन विश्वविद्यालयको इबेरो–अमेरिका कानुन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : ग्लोबल टाइम्स
नेपाली : अनुवाद सुमन
