ताराखोला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक ‘स्थानीय सेवा ऐन २०७८’ कार्यान्वयनमा लाएको छ । दशौं गाउँसभाले विधायन समितिले तयार पारेको ‘स्थानीय सेवा विधेयक २०७८’ स्वीकृत गरेसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
संघिय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा सम्मका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरी गाउँपालिकाले ‘स्थानीय सेवा ऐन २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयमा ल्याउने अधिकार गाउँसभाले प्रत्योजन गरेको छ’, घर्तीले भने ‘संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाझिएमा संशोधन हुने व्यवस्था सोही ऐनमा गरिएको छ ।’
संघिय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा यहाँका स्थानीय तहले ‘स्थानीय सेवा ऐन’ तयार गर्न सकेका थिएनन् । ‘हामीले लामो समय संघीय र प्रदेशको कानूनको प्रतिक्षा ग¥यौं तर आएनन्’, घर्तीले भने ‘स्थानीय तहको बाधा अड्काउ फुकाउन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हौं ।’
कार्यविधि बनाएर प्राबिधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरे पनि कानूनको अभावमा कर्मचारीको वृत्ति विकास र क्षमता विकासमा समस्या हुँदै आएको थियो ।लामो समयका काम गरेका कर्मचारीको स्तरबृद्धि, उनीहरुले पाउने सुविधा उपलव्ध गराउन ऐनले सहजता प्रदान गर्ने घर्तीले बताए ।
‘हिजो गाविस रहँदादेखि ३५ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई बिदाई गर्द रित्तो हात पठाउनुपर्ने अवस्था थियो’, घर्ती भन्छन् ‘स्थानीय तहमा वृत्ति विकास नहुने भन्दै संघ र प्रदेशतिर बल गर्ने कर्मचारी अड्याउन पनि सहज हुन्छ ।’
जिल्ला अन्य ९ वटा स्थानीय तहले कार्यविधिकै भरमा काम चलाउँदै आएका छन् । संघ र प्रदेश कानून नबन्दा स्थानीय तहमा कानून बनाउन नसकिएको जैमिनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले बताए । ‘संघीय र प्रदेशसँग नबाझिनेगरी कानून बनाउनु भनेको छ, माथिकै कानून बनेका छैनन्’,उनले भने ‘कामचलाउन करारमा भर्नासम्बन्धि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा छ ।’
बागलुङ नगरपालिकाले पनि आवश्यक कार्यविधिकै आधारमा काम गर्ने गरेको सूचना अधिकारी युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । संघीय र प्रदेश कानून बनेपछि मात्रै ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनाउने तयारीमा यहाँका अरु स्थानीय तह छन् । ताराखोले ‘स्थानीय सेवा ऐन’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कर्मचारीमा उत्साह छ । गाउँपालिकाले लेखा समिति, विधान समिति र सुशासन समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
