पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तमा आइपुग्दा बागलुङको ताराखोला र बडिगाड गाउँपालिकाले विद्युतीय भर्याङ (लिफ्ट) सहितका सुविधायुक्त प्रशासकीय भवन बनाएर सेवा दिएकाका छन् । तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन बनाए। ढोरपाटन नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका जग्गा जुटाएर भवन निर्माणको सुरसारमा छन्।
जिल्लाको जेठो बागलुङ नगरपालिका भने सेवाग्राहीलाई पायक नपरेको भन्दै आफ्नो भवन छाडेर अर्कोमा आश्रित छ। काठेखोला गाउँपालिकाको भवन बनाउने योजना अधुरै रहँदा गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाले जेनतेन जग्गाको जोहो गरेर भवनको जग हाले। यसरी आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको आखिरीमा आइपुग्दा केहीले पालिकाका भवन बनाइछाडे, कुनै जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि सकेनन्। यो अवधिमा आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा ठूलो धनराशी स्थानीय तहले खर्चिए। अहिले पनि ढोरपाटन, गलकोट नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिका भाडाका भवनमा सञ्चालित छन्।
अर्कै प्रयोजनमा बनेका भवनका साँघुरा र अव्यवस्थित कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई छ। सुरूआतका वर्षको स्थितिभन्दा संरचनागत हिसाबले धेरै कुरा सहज हुँदै गएकाले छिट्टै नै सबै स्थानीय तह आफ्नै नयाँ र सुविधायुक्त प्रशासकीय भवनबाट चल्नेमा ढुक्क छन्। बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भवन निर्माण पूरा भई अब कार्यालय सार्न मात्र बाँकी रहेको सुनाए।
‘केही कोठाको काम हुँदैछ, अरू काम लगभग सकियो’, उनले भने। पाँच करोड २२ लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको तीन तले भवनमा ५२ कोठा छन्। अपाङ्गतामैत्री सो भवनमा विद्युतीय भर्याङ (लिफ्ट) को समेत सुविधा छ।
स्थानीयबासीले ११ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएपछि वडा नं ५ खार बजारमा भवन बनाइएको हो। ताराखोला गाउँपालिकाले त उद्घाटनपछि अघिल्लो महिनादेखि नै नयाँ भवनबाट प्रशासनिक सेवा सुरू गरिसकेको छ।
पाँच करोड १० लाख रुपैयाँमा बनेको उक्त भवनमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको ६०र४० प्रतिशत लागत छ। वि।सं २०७७ असारमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा २०७९ असारभित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख भएकामा ६ महिनाअगावै निर्माण सकिएको थियो। तीन तले भवनमा २७ कोठा र एउटा सभाकक्ष रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए।
भूकम्प प्रतिरोधी र अपांगतामैत्री भवनमा ‘लिफ्ट’ पनि जडान गरिएको छ। भवनमा बैठक, पुस्तकालय, भान्छा, सुरक्षा र अतिथि कक्ष छन्। तातो पानीको सुविधाका लागि सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ।
भवनको बाहिरपट्टि स्थानीय ‘स्लेट’ ढुंगा र झ्यालढोकामा सालको काठ प्रयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्माणमा स्थानीय कालीगढ खटिएका थिए। अध्यक्ष घर्तीले नयाँ भवन बनेसँगै प्रशासनिक कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहका लागि कोठाको अभाव हटेको बताए।
तमानखोला गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारसँग मिलेर एक करोड १० लाख रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले प्रशासनिक सेवाका लागि भवनको अभाव नरहेको बताए। निसीखोला गाउँपालिकाले पनि सात र आठ कोठे दुई भवन बनाई त्यहीँबाट सेवा दिइरहेको छ।
यता गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको जग्गा व्यवस्थापनका लागि भने जनप्रतिनिधिले ठूलो मेहनत र प्रयास खर्चनुपर्यो। पैसा तिर्दा पनि उपयुक्त जग्गा नपाइएका कारण गलकोटको भवन निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन।
वडा नं ६ को मजुवा फाँटमा रु दुई करोड ४५ लाख खर्चेर नगरपालिकाले जग्गा किन्यो। कूल आठ रोपनीमध्ये ६ रोपनीका लागि नगरपालिकाले पैसा तिरे पनि बाँकी दुई रोपनी जग्गादाताबाट निःशुल्क प्राप्त भएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए।
अत्याधुनिक र कलात्मक शैलीमा बन्ने प्रशासनिक भवनको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भएको उनको भनाइ छ।‘भवन ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ, शिलान्यास पनि भइसक्यो’,नगरप्रमुख गैरेले भने,‘हाम्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा यसलाई पनि लिएका छौं।’
जिल्लाको दक्षिणस्थित जैमिनी नगरपालिकाको पनि भवन निर्माण सुरू भएको छ। त्यसका लागि स्थानीयबासीले निःशुल्क जग्गा दिएका छन्। आठ करोड १७ लाख रुपैयाँको लागतमा बन्ने भवन आउँदो तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। चार तले कोठामा ४२ कोठा बन्दै छन्। गत माघको ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले काम थालेको हो।
प्रशासनिक भवनविहीन स्थितिमा रहेको काठेखोला गाउँपालिकाले भने अझैसम्म जग्गा पाउन सकेको छैन। चर्को भाडा तिरेर कार्यालय चलाउनुपर्ने स्थिति छ। जनप्रतिनिधि जग्गाको खोजीमा छन्। उपयुक्त जग्गा नपाएकै कारण भवनको योजना अधुरै रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय तह गठन भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि आफ्नै भवन बनाउन नसकेकामा बेलाबेला जनप्रतिनिधिको आलोचना पनि हुने गर्छ। तर बजेट भएर पनि अनेक उल्झनका कारण भवन बनाउन नपाएकामा जनप्रतिनिधि दुःखेसो गर्छन्।
अपुग भौतिक संरचना र व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो हुँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको तौर तरिका पनि अव्यवस्थित छ। स्रोत, साधनको अपूर्णता छ। कार्यस्थल सेवाग्राहीमैत्री छैन। सेवा प्रवाहमा समस्या छ। कार्यालय कोठाको व्यवस्थापन र साजसज्जाले कार्य सम्पादनमा फरक पार्ने कर्मचारी बताउँछन्।
