१५ बैशाख २०८१, शनिबार

 

कोही किन कमजोर हुन्छ ?

लैंगिक हिंसा महिलाको मात्रै विषय नभएर सम्पूर्ण मानवको विषय हो । जेन्डर (सामाजिक लिङ्ग) र सेक्स फरक विषय हुन् । सेक्स भनेको भौतिक विषय हो भने जेन्डर सामाजिक रूपमा बनेको हुन्छ ।

गुण र अंगको आधारमा निर्मित सामाजिक भूमिका र भाष्य हो । सामाजिक भूमिकाहरू भन्ने वित्तिकै सशक्तीकरणको विषय जोडिन्छ । कोही किन कमजोर हुन्छ ? पैसा नभएर भनिएला, स्वास्थ्यको कुरा गरिएला, मूल्यमान्यताको विषय आउला । तर, यो सबैको निचोड हो– सशक्तीकरण ।

एक जना कराते प्रशिक्षित महिलाको अगाडि मैले म लोग्ने मानिस हो भन्ने आधारमै बलियो हुँ भनेर घोषणा गर्न सकुँला र ? जोसँग शक्ति छ, उही बलियो हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र शक्तिमा पहुँच भएका महिला अरू धेरै पुरुषभन्दा बलियो हुन सक्छन् । अर्थात्, सशक्तीकरणको लाभ भएका मानिस सधैं बलिया हुन्छन् र यस्तो अवसर गुमाएको मानिस कमजोर रहन्छ ।

सशक्तीकरणको लाभ नपाउनेले राम्रो उपचार र शिक्षा पाउँदैन, परिमाणतः राम्रो रोजगारी र आय सुनिश्चित हुँदैन । यसले जीवनस्तर, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक सहभागिता प्रभावित हुन्छ । सशक्तीकरणको लाभ छैन भने के मात्रै बिग्रँदैन, सबै बिग्रन्छ । त्यसैले यो बहुआयामिक प्रश्न हो ।

संसारमा लैंगिक हिंसाको कारणबाट अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । लैंगिक हिंसाको कारणबाट मात्रै संसारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को दुई प्रतिशत गुमाएको छ । यसको मूल्य १।५ ट्रिलियन डलर हुन्छ, जुन नोक्सान भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ महाव्याधिबाट धेरै आहत हुने महिला नै भए । भूकम्प आउँदा महिला नै बढी क्षत–विच्छेद भए, बढी महिला नै असुरक्षित भए । अस्थायी शिविरमा महिला असुरक्षित छन् । स्वास्थ्य समस्या, हैजा आयो भने पनि सबैभन्दा बढी बिमार हुने महिला नै हुन्छन् ।

शिक्षामा मन्दीबाट महिला नै बढी प्रभावित हुन्छन् । कृषिमा खडेरी लाग्यो भने सबैभन्दा कम खाना महिलाले खानुपर्छ । युद्धमा प्रयोग गरिन्छ महिला । सबै ठाउँमा किन यस्तो हुन्छ ? रोग लाग्योे, खडेरी पर्‍यो, बाढी आयो सबैभन्दा बढी भयभीत हुने वर्ग महिला हुन्छ । यसकारण महिला विरुद्धको हिंसा बहुआयामिक प्रश्न हो ।

महिला संरक्षण गर्ने भनेको मैले मेरी आमा, छोरी र श्रीमतीलाई संरक्षण गर्ने हो । यो भनेको मैले मलाई नै संरक्षण गर्ने हो ।

मेरी आमा दास भए म कसरी मुक्त हुन्छु ? मेरी श्रीमती कमजोर भएपछि म कसरी बलियो हुनसक्छु ? मेरी छोरी असुरक्षित भएपछि म सुरक्षित कसरी ? मैले परिवारको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिइरहनुपर्ने भयो भने म कसरी उन्मुक्त हुन सक्छु त ? त्यसैले यसमा हामी कसरी जोडिएका छौं भनेर बुझ्न र बुझाउन जरूरी छ ।

लैंगिक हिंसा महिलाको समानता, स्वतन्त्रता, महिला मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण र महिला शिक्षाको विषय हो । त्यसैले यसमा मानवअधिकारको यात्रादेखि बेइजिङ पक्षका कुराहरू छन् । महिलाको शान्ति र सुरक्षाको कुरा जोडेर लैंगिक हिंसाको बारेमा १६ दिने कार्यक्रम संसारभरि नै लागू भइराखेको छ ।

हिंसा भनेपछि पीडित र पीडकको विषय पनि आउँछ । यस्तोमा परिचयात्मक गोपनीयताको विषय पनि छ । यहाँनेर स्मरणीय छ, मिडिया उजागर गर्न चाहन्छ ।

कुनै घटना, तथ्य वा विचार, अन्तर्यलाई प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छ । तर के सबै कुरा प्रकाश गर्न लायक हुन्छ ? गोपनीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान र कानुनले पनि हक मान्दछ । गोपनीयता भएपछि मिडियाको स्वतन्त्रतामा असर पर्छ कि पर्दैन ? अर्थात्, उजागर गर्ने पेशामा हुनेको पनि गोपनीयताको विषय हुन्छ । यो बुझेर गोपनीयताको विषय ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हिंसाका कैयन् विषय आपसमै मिलाउने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ । हिम्मत गर्नेहरू पनि छन् । हिम्मत नभएको भए जबरजस्ती करणीको मुद्दा अदालतमा पुग्ने थिएनन् ।

त्यसकारण हिम्मत छँदैछैन भन्न सक्दिनँ र हिम्मत छ भन्न पनि सक्दिनँ । संसारमै यस्तो छ । अमेरिकामा पनि सबै बलात्कारको केसहरू प्रहरीमा उजुरी गरिंदैन, केवल ६० प्रतिशतले मात्रै उजुरी दिन्छन् । बलात्कार जस्तो विषयमा किन पुलिसमा रिपोर्ट गर्दैनन् ? किनकि यसका केही जोखिम छन् ।

हिंसालाई पनि मानिसहरू व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् । केही सहन्छन् । त्यो सहनुपर्ने बाध्यता किन हुन्छ रु किनभने हिंसामा परेको विषय सार्वजनिक हुँदा दाग लाग्ने भनिन्छ ।

हिंसामा परेको सार्वजनिक भएपछि समाजमा खुलेर हिंडडुल गर्न सक्दैनन्, स्कुलमा गएर राम्रो पढ्न सक्दैनन्, आत्मग्लानि हुन्छ, हीनभावले ग्रस्त हुन्छन्, साथीले हेय भावले हेर्छन्, मानसिक आघात हुन्छ, समग्रमा आत्मविश्वास गुम्छ । त्यसपछि भविष्यका सम्पूर्ण सकारात्मक सम्भावनाहरू जोखिममा पर्छन् ।

भागौं–भागौं, लुकौं–लुकौं, मरौं–मरौं, नभनौं–नभनौं जस्तो लाग्छ, थाहा पाएपछि परिवारलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भनी चिन्ता लाग्छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला हामी व्यक्ति हौं । हामी पहिले निजी जिन्दगी बाँच्दछौं । सामाजिक प्राणी जति भने पनि जन्मिंदा व्यक्तिका रूपमा जन्मिन्छौं । म मै भएर जन्मिएको हो, कहाँ समाज भएर जन्मिएको हो र १ समाजको सदस्यता मैले पछि प्राप्त गरेको हो । अर्थात्, मेरो जन्मसँग मेरो निजत्व छ । निजत्वभित्र स्वायत्तता छ । मैले आफ्नो ढंगले सास फेर्न पाउनुपर्छ । मैले आफ्नो ढंगले खान पाउनुपर्छ । आफ्नो ढंगले सोच्न पाउनुपर्छ । यो मेरो स्वायत्तता हो ।

मैले आफूले आफैं ठीक र बेठीक छुट्याउन पाउनुपर्छ । यो निजत्व र यसभित्रको स्वतन्त्रता, मेरो गरिमा र प्रतिष्ठा निजी हो । यो विषय गोपनीयता र पहिचानसँग जोडिन्छ ।

मानव स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो विषय हो– उसको व्यक्तित्व, आत्मीयता, पहिचान, निजत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता मानिसको पहिचान हो । यसलाई हामीले महत्व दिनुपर्छ । समाजसँगको सम्बन्ध यसपछि मात्रै जोडिन्छ ।

यो विषयमा सञ्चार क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ रु कुनै घटना पत्रकारको आँखा अगाडि पर्छ । कहींकतै कुटिरहेको छ भने त्यो कुटेको घटनामा पत्रकारको आँखा सीमित हुँदैन, हुनुहुँदैन ।

त्यो कुट्ने को हो ? कुटिने को हो ? कुटिएको किन हो ? कुटिएको समय कतिबेला हो ? कुटिएको पृष्ठभूमि के हो ? किन कसैले कुटाइ खाएको छ र कोही किन कुट्न सक्ने हैसियतमा छ ? यो तथ्य, इतिहास र समाज, ती पात्रको मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र लगायत धेरै कुरा पत्रकारको आँखा अगाडि नाच्दछन् ।

अमूक घटना क्यामेराले खिचे जस्तो पत्रकारको आँखा होइन र हुनुहुँदैन । क्यामेरा केवल औजार हो भने पत्रकार दृष्टिकोण हो । पत्रकारको आफ्नै अन्तर्य छ, आत्मा छ, ज्ञान छ, अनुभव छ, अपेक्षा छ, आफ्नै इतिहास हुन्छ । यी सबै कुरा पत्रकारको नजरमा बस्छ । पत्रकारले कुनै समाचार छाप्ने कि नछाप्ने भनी निर्णय लिन्छ, सबै छापिंदैनन्, छापिएकाहरूको समय के हो ख्याल गरिएला ।

दृष्टिकोण र विवेकको धनी पत्रकारले त्यही रूपमा प्रकाशनरप्रसारण योग्य छ भनेर निर्णय लिएको विषयको अर्थ हुन्छ । कुनै समाचारले यो वर्ग लाभान्वित हुन्छ, यो वर्गलाई खतराको घण्टी बजाउँछ भनेर निर्णय लिन्छ । कुनै पनि समाचार छापिनुभन्दा अगाडि निकै गम्भीर निर्णय लिइन्छ भन्ने विश्वास लाग्दछ ।

यसकारण व्यक्तिको गोपनीयतासँग सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्ध छ । हिंसा न्यूनीकरणमा अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । समाजलाई सूचना, समाचार चाहिन्छ । सूचना शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता जान्ने, बुझ्ने र व्यवहार परिवर्तनको माध्यम हो । सूचना नै मानिसको निर्णय गर्ने माध्यम हो ।

सूचनाबाटै मानिसले आफ्नो स्तरवृद्धि गर्दै जान्छ । अरू सुते सुतून्, पत्रकार जागिरहन्छन्, हेर्नेले देख्छ, नहेर्नेले देख्दैन । तर, पत्रकारहरू बलिरहन्छन्, पत्रकारहरू बालिरहन्छन् । यो काम गर्दा के देखाउने के नदेखाउने भनी निर्णय पत्रकारले लिन्छ र त्यस मार्फत समाज कस्तो बनाउने भनी योगदान समेत गरिरहेको हुन्छ ।

यस दृष्टिबाट हिंसा विरुद्धको चेतना, लैंगिक असमानता, यसको कारण, परिस्थिति, आयाम र परिणाम केलाएर त्यस मार्फत समाजलाई डोर्‍याउनुछ । परिणाम हेरियो भने अवस्था डरलाग्दो छ । विश्वयुद्ध भयो भने लैंगिकता जोडिन्छ ।

सम्बन्धमा लैंगिकताले अर्थ राखिरहेको हुन्छ । अनिकाल परे पनि असमानता देखिइराखेको हुन्छ । पहिले कमाउनेले खाने हो, लोग्ने मानिसले खाने हो । बचेको अन्तिममा खाने कसको भागमा पर्छ ? हरेक घटनामा पछाडि महिलालाई पारेका छौं, महिला पछाडि परेका छन् ।

यो अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं भने आफ्नो भूमिकालाई पुनरावलोकन गरेर हेर्न आवश्यक छ । हिंसा विरुद्ध हरेकले आफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । हरेकले आफ्नो व्यवहारले शिक्षा दिने, समाजलाई गति दिने ढंगले सोच्न जरूरी छ ।

महिला हिंसा आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको विषय हो । मैले मै जस्तो गरी जिउन पाउनुपर्छ, यही हो सुरक्षा । मैले मै जस्तो निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, त्यही मेरो सुरक्षा हो । मैले स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्न पाउनुपर्छ । मैले व्यक्तिगत क्षमताको प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति हुनु नै सुरक्षा हो ।

हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न नसक्ने समाज असुरक्षित समाज हो । सुरक्षा, स्वतन्त्रता, स्वायत्तताको अनुभूति नै सुरक्षा हो । अन्यथा, हामी प्राप्त सुविधाहरूको उपयोग गर्न सक्दैनौं र पछि पर्छौं । कमजोर हुन्छौं, एउटा पूर्ण मानवको रूपमा विकसित हुन सक्दैनौं ।

क्रिया गर्न नसकेपछि समाजको सदस्यको रूपमा स्थापित हुन सक्दैनौं र समाजलाई कुनै प्रकारको योगदान पनि गर्न सक्दैनौं । यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ । यही नै हिंसा विरुद्धको अभियान हो ।

म एउटा न्यायकर्मीको अनुभव भएको मानिस हुँ । हिंसा न्यूनीकरणमा केही फैसलाहरू गरें । तर, त्यो एउटा सानो अंश मात्रै हो । संसारमा संविधान छ, मानवअधिकार सम्बन्धी धेरै विषय छन्, धेरै घटना छन्, सरकारहरू छन् ।

मानवअधिकारका व्यापक प्रयोगका विषय छन् । समावेशिता र सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौं । यी सबै सान्दर्भिक पनि छन् । तथापि, जुन हैसियतमा हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौं ।

१६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम गर्नुपर्नाको कारणले तथ्य देखाउँछ– अहिले पनि महिलाको हैसियत डिसइम्पावर्ड (शक्तिहीन हुनु) नै हो । संविधान, ऐन, कानुनले सुनिश्चित गरेतापनि हैसियत औसतमा पछाडि परेकै छ । राजनीतिक सहभागिता, सेवामा समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा पनि महिला पछाडि परेकै अवस्था छ ।

महिलालाई पुरुषलाई जत्तिकै हक–अधिकार सुनिश्चित छ । महिलाले प्राप्त हकहरूको उपभोग किन गर्न सक्दैनन् रु यसको कारण छ । किन महिलाका लागि सकारात्मक विभेद (आरक्षण) का कार्यक्रम ल्याउनु परेको छ ? विभेद कुनै पनि हकमा अनावश्यक हुनुपर्ने हो । तैपनि हामी यसको औचित्य खोजिरहेका छौं किनभने, अहिले पनि व्यवहारगत वा परिणामात्मक रूपमा महिला र पुरुष समान भइसकेको अवस्था छैन ।

कुनै पुरुषलाई कसैले कुट्यो भने कुटपिट सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न पुग्छ । आफैंले प्रतिकार पनि गर्न सक्छ । तर कुनै महिलालाई कसैले उत्पीडन गरिदियो भने किन मुन्टो लुकाएर भाग्नुपर्ने ? वा त्यो टोलै छोड्नुपर्ने, मुख रातो बनाएर हिंड्नुपर्ने, कसैसँग सेयर गर्न नसक्ने, घरमा गएर पनि भन्न नसक्ने, छट्पटाएर हिंड्नुपर्ने अवस्था किन हुन्छ ? यस्तो परिस्थिति छ ।

न्याय सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा पनि महिलाहरू समान हैसियत राख्दैनन् । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको थियो । न्यायमा कुन वर्गको पहुँच छ भन्ने अध्ययनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो । नेपालको कुल जनसंख्यामा हिसाब गर्दा १० र १५ प्रतिशत भन्दा बढीको न्यायमा पहुँच छैन । त्यसमध्ये महिलाको पहुँच कति होला ?

यदि पीडितले आफ्नो हिंसा व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने प्रहरी, वकिल, न्यायको के काम रु राज्यको उपयोगिता के ? कस्तो प्रणाली हो यो रु जसको हिफाजत गर्नका लागि यी सबै संरचना बनाइएको छ त्यसको उपयोग गर्न सक्ने हैसियत नै सम्बन्धित वर्गको रहेन, दाबी गर्न सक्ने क्षमतै रहेन भने के हुन्छ रु त्यही भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अलिकति न्याय खोज्न आएको देखिन्छ । केही सम्पत्तिको मुद्दामा महिलाहरू आउन थालेको देखिन्छ । होइन भने सम्पत्तिको मुद्दा लिएर महिला न्यायालय गएको हुँदैन । रोजगारी, प्रमोशन, चुनाव, करार, ठेक्काको मुद्दा लिएर महिलाहरू अदालत गएका हुँदैनन्, छैनन् ।

केही लागूऔषधको भरिया भएर आएको छ । घरेलु हिंसाको पात्र र पीडित भएर आएको छ । जबरजस्तीकरणीको पात्र भएर आएको छ । गर्भपतनको प्रतिवादी भएर आएको छ । सशक्तीकरण देखिने कुन मुद्दामा महिला आउँछन् ? चुनाव, ठेक्कापट्टा, प्रमोशनको मुद्दामा आउँदैनन् ।

अहिले आइरहेको मुद्दामा आएकोलाई न्यायको पहुँच भन्न मिल्यो ? त्यो त तानेर ल्याएको मानौं, पीडित भएर आएको छ । त्यो पनि सरकारले ल्याइदिएको छ । न्यायमा महिलाले पनि समान लाभ पाउनुपर्ने सिद्धान्त हो । यहाँ बुझ्नुपर्छ– समान लाभ पाउन समान रूपमा लाभमा दाबी गर्न सक्ने हैसियत चाहिन्छ । दाबी गर्ने अवस्था नै छैन ।

महिलाको हकहरू प्रयोग गर्ने वा त्यसमा आनन्दित हुने अवस्था छैन । तर, अपराध पीडित भएको अवस्था छ । मैले कहिलेकाहीं जेलमा महिला सेलमा गएर अवलोकन गर्दा देखें– कतिपय त ५ र १० हजार धरौटी तिर्न नसकेर बसिरहेका छन् । परिवार छैन भनी सोध्दा थाहा भयो– लोग्ने आएन, बाबुआमा बेइज्जत गर्‍यो भनेर गएनन् र स्वयंको आम्दानी छैन । यस्तोमा सानो रकम पनि तिर्न नसक्ने असहाय अवस्थामा भएकाहरूको न्यायको अवस्था के होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

समाजमा दैनिक कति घरेलु हिंसा हुन्छ होला, कति जबरजस्तीकरणी हुन्छ होला । घर–घरका कथाहरू होला । कति रिपोर्ट हुन्छ वा गर्न सक्छौं रु रिपोर्ट गर्न कति दिन्छौं रु जबरजस्तीकरणीको घटनाहरूमध्ये साह्रै कम मात्रै रिपोर्ट हुन्छ भन्ने लाग्दछ । जो देखिइसक्यो, जो लुकाउनै नसक्ने भयो, कुनै ढंगले असह्य अवस्थामा पुगेपछि मात्रै रिपोर्ट हुन पुग्छ । नत्र लुकाइन्छ ।

यस्तो हुन्छ किन रु किनभने न्यायको प्रक्रिया र बन्दोबस्तमा प्रवेश गर्न नै यातना, असुविधा, अपमानबोध छ । त्यसैले पीडितहरूमा हिम्मत आउन सक्दैन ।

यदि पीडितले आफ्नो हिंसा व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने प्रहरी, वकिल, न्यायको के काम ? राज्यको उपयोगिता के ? कस्तो प्रणाली हो यो रु जसको हिफाजत गर्नका लागि यी सबै संरचना बनाइएको छ त्यसको उपयोग गर्न सक्ने हैसियत नै सम्बन्धित वर्गको रहेन, दाबी गर्न सक्ने क्षमतै रहेन भने के हुन्छ ? त्यही भइरहेको छ ।

यसको हजार समस्या छन् । हामी समस्या जाहेर गर्नुपर्छ भन्छौं तर आफूलाई नपरेसम्म । आफंैलाई परे आजै निर्णय गर्छौं कि एक महिना लाग्छ ? सल्लाह गरौं, के भन्छन् घरपरिवार साथीभाइ आदिले । नत्र एकैचोटि बेइज्जत गरेको भन्न सक्छन् भनेर सल्लाह लिंदा सकेसम्म नजा भन्ला, लुकाइदे भन्ला । योे ठाउँमा राखेर भएन अर्को ठाउँमा पढ्न वा रोजगारी गर्न पठाइदे भनेर पठाइएला । यावत् कुराहरू हुन्छन् ।

रिपोर्ट सकेसम्म गर्दैनौं, किनभने अपराध भोग्नेले त्यो कथाभन्दा वाक्क हुन्छ । प्रहरीमा गयो सोध्छ, भन्नै पर्‍यो, सरकारी वकिलमा गयो अझ रमाइलो मानेर सुन्छ, अदालत गयो उसले पनि रमाइलो मान्छ । सबै रमाइलो मान्छन्, रमिता जस्तो छ ।

रमिता मात्रै नभएर फैसलामा पनि लेखिदिन्छ यसो यसो भएको भनेर । अनि छापिन्छ पत्रपत्रिकामा । अब पो हुन्छ सक्कली बेइज्जती । यसरी मुद्दा जित्दा जित्दै हारिन्छ ।

यो प्रक्रिया छ । कानुन र राज्यले दिएको लाभ समेत ग्रहण गर्न नसक्ने भएपछि हाम्रो प्रणालीको औचित्य रह्यो र ? यसो हो भने हामी कसको लागि सोच्दैछौं ? हामी कसलाई कमजोर बनाउँदैछौं, महिलाहरू कसरी कमजोर भइराखेका छन् ? यो समस्या हामीमै छ ।

अब महिलालाई आफ्नो लाभ कसरी उपयोग गर्न सक्ने बनाउने भन्ने विषय प्रमुख हो । यसका लागि हामी सबैले मानिस भएर सोच्न आवश्यक छ । राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र संरक्षणमा लगानी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, समाज असभ्य हुँदै जान्छ ।

किनभने, एउटा सुयोग्य महिला समाजको सम्पत्ति हुन् । सुयोग्य भएन वा आफ्नो योग्यता अनुसारको लाभ कुनै पनि महिलाले लिन सकेन भने उनी कसरी सुयोग्य हुनसक्छिन् ? त्यसो भएन भने त्यो महिलाबाट समाजले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यसकारण राज्य र समाज गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

न्यायमा राज्य पराजित हुनु ठीक हो कि राज्यले लगानी व्यहोर्नु ठीक हो ? न्यायमा राज्य नै पराजित हुन्छ भने राज्य किन चाहियो ? न्याय राज्यको आधार हो भने विकास दोस्रो विषय हो । सुरक्षा दिने भनेको फेरि पनि न्यायमा अपमान हुँदैन, न्यायमा मार्गप्रशस्त गर्दा सहयोग प्राप्त हुन्छ र अनुकूल वातावरण प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हो ।

सभ्य र सौम्य व्यवहार गरिन्छ भन्ने हो । जोखिमहरू बढाइँदैन, क्षतिपूर्ति दिलाइन्छ भन्ने हो । प्रतिवादीहरूबाट भौतिक असुरक्षा हुन्छ भने राज्यले पीडितको सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यी सबै तारतम्य मिले मात्रै पीडितले पीडा भन्न सक्छ र राज्यले दोषीलाई दण्डित गर्न सक्छ । यसले न्यायको अनुभूति दिलाउँछ ।

संसारका कैयन् मुलुकले पीडित वा साक्षीहरूको संरक्षणका लागि धेरै ठूलो लगानी गरेको पाउन सकिन्छ । लगानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । हामीकहाँ देख्नेले पनि भन्दैन । किनभने, भन्ने पनि प्रतिवादीबाट असुरक्षित हुन सक्छ । साक्षीले अदालतमा आएर आफ्नो सत्य वचनबाट पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने प्रणाली वा त्यो वातावरण बन्यो भने न्याय हुन्छ कसरी ? अहिले त्यही त भइराखेको छ ।

हाम्रोमा साँचो बोल्न सक्ने, देखेको कुरा देखेको हुँ भनेर भन्ने हिम्मत गर्न सक्ने कति जना छन् ? न्यायको लागि त प्रमाण चाहिन्छ, साक्षी चाहिन्छ । त्यो गरिदिएन भने मुद्दा हार्‍यो, प्रमाण पुगेन भन्छ । प्रमाण नपुगेको थिएन, नपुर्‍याइएको थियो, असहयोग भएको थियो । असहयोग किन गर्छन् ? सहयोग गर्ने वातावरण छैन ।

अष्ट्रेलियामा एउटा जेल अवलोकन गर्न गएको थिएँ । त्यहाँका जेलरले भन्दैथिए– भिक्टिम विकनेश प्रोटेक्सन स्किममा धेरै ठूलो लगानी हुन्छ । उदाहरणको लागि म कल्याण श्रेष्ठ साक्षी बस्नुपर्‍यो र बसें । तर, साक्षी बस्दा मेरो परिवार मारिदिन्छ, मलाई पनि मारिदिन्छ भन्ने भयो । राज्यलाई मेरो प्रमाण विना त्यो मुद्दा सफल हुन्न भन्ने लाग्यो । राज्यलाई मेरो प्रमाण नभई भएको छैन र म साक्षी बस्न डराइरहेको छु, असुरक्षित छु भनेर भने राज्यले मलाई आश्वासन दिन्छ ।

हाम्रोमा आएन भने म्याद काट्नु भन्छ । म्याद काट्दा पनि आएन भने कैद गर्नु, थुनिदिनुस्, अदालतलाई सहयोग नगरेर हुन्छ ? भनिन्छ । तर, साक्षीको सुरक्षा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । अष्ट्रेलियाको मान्छेलाई क्यानाडामा व्यवस्थापनसम्म गर्दो रहेछ ।

नाम कल्याण श्रेष्ठ भन्ने बदलेर अर्कै नरेन्द्र प्रधान बनाइदिन्छ । अनुहार प्लास्टिक सर्जरी गरिदिने । नाम अनुसार युनिभर्सिटीको प्रमाणपत्र परिवर्तन गरिदिन्छ । नागरिकताको नम्बर, नाम र थर परिवर्तन गरिदियो । अन्तरमहादेशीय व्यवस्थापन गर्ने तहसम्म काम गरेर भए पनि प्रमाण जुटाउँछ ।

न्यायमा राज्य पराजित हुनु ठीक हो कि राज्यले लगानी व्यहोर्नु ठीक हो रु न्यायमा राज्य नै पराजित हुन्छ भने राज्य किन चाहियो ? न्याय राज्यको आधार हो भने विकास दोस्रो विषय हो ।

यसकारण आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भएर, मलाई म भएर बाँच्न दिने पहिलो काम राज्यको हो । यो मेरो अधिकार हो । यो अधिकारको प्रत्याभूति नै सुरक्षा हो । यो सुरक्षाको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यको औचित्य रहन्न । यसकारण पीडितको र साक्षीको सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । यसो हुँदा कानुनको अर्थ हुन्छ र प्रणालीको प्राण रहन्छ । राज्यको महत्व हुन्छ । यसको गहिरो चेतना हुन आवश्यक छ ।

यसकारण अधिकार जेसुकै लेखौं, राज्यले जेसुकै संरचना राखोस्, त्यो संरचना मार्फत पीडितले लाभको उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण आवश्यक छ । यो नभएको हुनाले महिलाहरूको स्थिति अझै समान छैन ।

यसभित्रको संवेदनालाई बुझ्न र बुझाउनुपर्छ । आफ्नै परिवारभित्र भए म के गर्थें, अर्को परिवारको लागि त्यो त्यतिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने सोचका साथ समाजका सबै पक्षले ध्यान दियो भने हामी सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न सक्दछौं । समान समाजको निर्माण गर्न सक्छौं ।

(महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसाबाट बचेकाहरूको गोपनीयता’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

अनलाइनखबरबाट

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्