ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । २८ जेठमा माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसपछि माओजवादी केन्द्रले उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ देवकोटाले रिटमा भनेका छन् । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू, कामकाज गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न देवकोटाले माग गरेका छन् ।
यो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र आफूलाई ह्वीप नलाग्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा उभिएर बहुमत दिलाएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट जेठ २९ गते देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
